नक्सापास मापदण्ड बनाउँदै फेर्दै

तर, एक वर्ष पुग्न नपाउँदै नगरपालिकाले मापदण्ड फेरेको छ । फेरिएको मापदण्डमा केसीको भत्केको घर बनाउन पाउने प्रावधान आयो । नगरपालिकाले भत्काएपछि उनी पछाडि सारेर घर बनाउँदै छन् । ठोस कार्यविधि नबनाई तोक आदेशका भरमा घर बनाउन रोक्दा एक वर्षमा १ सय ७२ घरको नक्सापास रोकिएको थियो ।

आधा मिटर मात्र टप निकालेका र मापदण्ड मिचेकालाई ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना पनि भएको थियो तर तिनै घर निर्माण नसकिँदै कार्यपालिका बैठकले अधिकांशको मापदण्ड फुकुवा हुने गरी निर्णय गरेको हो । ‘यो निर्णयले केही अप्ठ्यारो परेको स्थानमा खुकुलो मादपण्ड बनेको छ’ नगरप्रमुख जनकराज पौडेलले भने, ‘खास समस्या भएका स्थानलाई हेरेर मापदण्ड घटाइएको हो ।’ गतवर्ष ७ मिटरको मापदण्ड रहेको नारायणचोकदेखि लालीगुराँस चोकमा घटाएर ५ मिटर बनाइएको छ । मुख्य बजार क्षेत्र पर्ने वडा २ मा भने मापदण्ड घटेको छैन ।

कार्यपालिका बैठकले तोकिएका सडक खण्डमा बनेका घरलाई नक्सापास गर्न सक्ने बाटो खुलाएको एक सदस्यले बताए । सदरमुकामकै भगवती मार्गमा पनि मापदण्ड घटाइएको छ । यहाँ ८ मिटरबाट घटाएर ६ मिटर र ओमशान्ति मार्गमा ७ मिटरबाट ५ मिटरमा झारिएको छ । यसरी केही स्थानमा मात्र मापदण्ड घटाउँदा स्थानीय आक्रोशित छन् ।

‘केन्द्रीय मापदण्ड मिच्न नमिल्ने भएकाले स्थानीय आवस्यकताको स्थानमा मात्र घटाइएको हो,’ वडा २ का अध्यक्ष जीवन आचार्यले भने, ‘मापदण्ड घटाएको होइन, नक्सापास हुन नसकेका स्थानमा बाटो फुकाएको हो ।’ नारायण चोकको बाटो नगरप्रमुखको घर जाने सडक हो । यो सडक साँघुरो हुँदा तित्याङ, सिगाना र मूलपानी जाने सवारीसाधन छिर्नसमेत समस्या छ । ‘दबाब दिनेहरूको लाइनमा मापदण्ड घट्यो, हाम्रो समस्याबारे बोलिएन,’ वडा २ की कमला जीसीले भनिन्, ‘मापदण्डको नाउँमा घरै बिगार्नुपर्‍यो ।’

नगरपालिकाले अझै समायोजनका लागि सबै वडाबाट सुझाव माग गरेको नगरप्रमुखका प्रेस सल्लाहकार गणेश पौडेलले बताए । नगरभित्र साढे तीन तलासम्मको घर बनाउन पाउने प्रावधान यथावत छ । ५ तलासम्मको घर बनाउनुपर्दा माटो परीक्षण र ‘स्ट्रक्चरल एनलाइसिस’ गरे बनाउनैपर्ने कारण प्रस्तुत गर्नुपर्ने नियम छ ।

तर अधिकांश घर ५ देखि ६ तलाका बनिरहेका छन् । ‘घडेरी सानो हुने निहुँमा कतिपयले नगरपालिकामा दर्ता नगरी घर बनाएका रहेछन्,’ इन्जिनियर गौरव शर्माले भने, ‘पछि दर्ता गर्न जाँदा जरिवाना तिरेर उम्कने पद्धति हामीले रोकेका छौं ।’ मापदण्ड खुकुलो भएपछि रोकिएका अधिकांश घरको नक्सापास हुने बाटो खुलेको हो । सरकारले जारी गरेको बस्ती विकास मापदण्ड २०७२ अनुसार नक्सापास, सडक मापदण्ड र आचारसंहिला लागू गरे पनि स्थानीयले अपनत्व गर्न नसकेको आचार्यले बताए ।