बर्थिङ सेन्टरमा कर्मचारी अभाव

नगरपालिकाभित्रको रायडाँडा, तित्याङ, पैयुँपाटा, नारायणस्थानलगायतका स्वास्थ्यचौकीमा आउने गर्भवतीलाई परीक्षण गरेपछि जटिल अवस्था भएमा सदरमुकाम पठाउनुपर्ने बाध्यता भएको सिनियर अहेब सोमराज पाण्डेले बताए । ‘तालिम प्राप्त अनमी भए पनि साथ दिने व्यक्ति अभावमा गर्भवतीलाई सुत्केरी बनाउन सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘कुन प्रकारको सहयोगी हटाउने भन्ने तोकिनुपर्थ्यो ।’

सुरक्षित गर्भवती गराएपछि एकजना बराबर एक हजार रुपैयाँ संस्थाले पाउनुपर्छ । त्यो बजेटबाट ७ सयको सामग्री किन्ने र ३ सय भत्ता दिने गरिन्छ तर गत आर्थिक वर्षदेखि नै जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा त्यस्तो भत्ता गएन, जसका कारण जटिल काम गरेर पनि स्वास्थ्यकर्मीले भत्ता नपाएको गुनासो गरे ।

बडिगाड गाउँपालिकामा गत वर्षको पहिलो चौमासिकलाई पुग्ने मात्र बजेट गयो । त्यसपछि सुत्केरी सामग्री किन्ने पैसा र प्रोत्साहन भत्ता गएन । अत्यावश्यक सामग्री आन्तरिक कोषबाट खरिद गरिए पनि स्वास्थ्यकर्मीले प्रोत्साहन भत्ता नपाएको निरञ्जन यादवले बताए । ‘रातदिन नभनी काम गर्नुपर्छ तर उनीहरूले सामान्य सेवासुविधा पनि पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्यकर्मीले जटिल अवस्थामा साथ नदिए बिरामीको ज्यानै जाने खतरा हुन्छ ।’

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीपचन्द्र सुवेदीले आगामी कार्यपालिकाको बैठकमा उक्त एजेन्डा राखेर समस्या समाधान गर्ने बताए । ‘यो समस्या जतासुकै हो तर बिरामीको सेवामा खटिनेले सुविधा पाउने गरी निर्णय गर्न आन्तरिक कोष भए पनि परिचालन गर्ने तयारी छ,’ उनले भने, ‘गत पुसदेखि नै स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ता नदिई काम गर्न लगाएका छौं ।’ भूगोलको समस्याले रणसिंकिटेनी, जलजला, भीमगिठे र दर्लिङका सेवाग्राहीले स्वास्थ्य संस्था आइपुग्न पनि सयौं खर्चनुपर्ने उनले बताए ।

आन्तरिक बजेटबाट अत्यावश्यक सामग्री खरिद गरेर काम चलाइएको तमानखोला गाउँपालिकाकी स्वास्थ्य शाखाकी अहेब गरिमा हर्मेलले बताइन् । बजेट अभावमा अनमीले प्रोत्साहन भत्ता नपाएको उनले सुनाइन् । गलकोट, ढोरपाटन र जैमिनी नगरमा पनि यस्ता समस्या छन् । गाउँपालिका भएका स्थानमा यो समस्या झनै जटिल छ । भूगोलको कठिनाइ र बर्थिङ सेन्टरमा स्वास्थ्यकर्मी अभाव हुँदा सेवाग्राही पहिलेदेखि सहरमा बसेर सेवा लिन बाध्य छन् । जिल्लामा अहिले ४७ बर्थिङ सेन्टर छन् ।

स्वास्थ्य संस्थामा नियमित गर्भ परीक्षण गरेको ८ सय रुपैयाँ र गर्भवती भएमा पाउने २ हजार रुपैयाँ दिने बजेट समेत नहुँदा केही स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोतबाट दिने गरेका हुन् । अघिल्लो वर्ष बडिगाड गाउँपालिकामा मात्रै झन्डै २ सय ६९ महिला सुत्केरी भएकोमा १ सय ३४ ले मात्र सेवासुविधा पाउन सकेका थिए ।

सरकारले भने नियमित गर्भ परीक्षण गरेको तथा स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर सुत्केरी भएकालाई मात्रै भत्ता दिने प्रावधान राखेको छ । बजेट पठाउँदा ससर्त शीर्षकमा पठाउनुपर्नेमा निसर्त पठाउँदा कतिपय बजेट गाउँपालिकाले विकास निर्माणमा खर्चने गरेको समेत टिप्पणी भइरहेको छ ।

गत वर्ष निसर्त बजेट आएकै कारण पशुस्वास्थ्यको समेत समस्या भएको थियो । पशुले पाउने खोप, कृत्रिम गर्भाधानका लागि चाहिने नाइट्रोजन खरिदजस्ता काम अलपत्र भएर धेरै पशु प्रभावित भएका थिए । ‘पशु स्वास्थ्यमा त धेरै समस्या पर्छ भने मानव स्वास्थ्यमा नपर्ने कुरै भएन,’ स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङका क्षयकुष्ठ सुपरभाइजर देवप्रकाश घिमिरेले भने ।