जिससको भूमिका सक्रिय बनाउनुपर्नेमा जोड

‘गाउँमा बजेट पुगेको छ, काम भैरहेको छ तर योजना प्रभावकारी छैनन् । योजना समयमै सकिँदैनन् । एक वर्षमै भताभुंग हुन्छन्,’ जिससको चौथो सभा उद्घाटन गर्दै संघीय सरकारकी महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री थममाया थापाले भनिन्, ‘सरकारलाई असफल बनाउन देशभित्र र बाहिरबाट चौतर्फी घेराबन्दी भइरहेको बेला देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न विकास पूर्वाधारको प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक छ ।’

भूमिकाविहीन निकाय राख्दा राज्यको स्रोत साधनको अनावश्यक खर्च हुन्छ । अख्तियारीको व्यावहारिक कार्यान्वयन आवश्यक छ । आफैंले बनाएका र कार्यान्वयन गर्ने योजना पारदर्शी, उत्तरदायी बनाउन योजनाको स्वतन्त्र निकायबाट अनुगमन गर्नु उचित हुने उनले बताइन् ।

‘संविधानले जिल्ला तहमा जिससलाई योजना, कार्यक्रम र ऐन नियमको अनुगमनगर्ने स्वतन्त्र संस्थाको रूपमा कल्पना गरेको हो,’ गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले भनिन्, ‘जिससलाई अधिकार र स्रोत साधनयुक्त बनाउनु आवश्यक छ ।’

योजना, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन गरी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालय, ‘सम्बन्धी निकाय र सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक गर्न सके अटेरी गर्नेलाई नैतिक दबाब सृजना हुन्छ,’ कांग्रेसका जिल्ला नेता रेशमबहादुर बानियाँले भने, ‘जिससले आफ्नो परिचय आफैं स्थापित गर्नु आवश्यक छ ।’

संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित दर्जन योजना र स्थानीय तहका पनि धेरै योजना अनुगमन गरी लिखित सुझाव मागे पनि तल्लो युनिटले अटेर गरेको जिससले गुनासो गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले समवन्य समितिलाई बाईपास गर्ने गरेका छन् । ‘अनुगमन गरी सुझाव दियो कसैले वास्ता गर्दैन । स्थानीय तहले सुझाव कार्यान्वयन गर्ने परको कुरा बजेट, योजना र कार्यक्रमको जानकारी माग्दा उत्तर दिँदैनन्,’ जिसस प्रमुख देवेन्द्रबहादुर केसीले भने, ‘हामी दाँत नभएका सिंहजस्तै छौं ।’