विश्वविद्यालय विधेयकमा कांग्रेसको संशोधन

विधेयकमा विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकायको रूपमा एक न्यायिक परिषद्को व्यवस्था छ । परिषद्मा १८ सदस्य राख्ने भनिएकोमा त्यसलाई सुधार्नुपर्ने कांग्रेसले जनाएको छ । कांग्रेस सांसद कुमार खड्काले परिषद्मा महिलाको सहभागिता हुने भनिएकोमा समावेशी र समानुपातिक पनि हुनुपर्छ भन्ने माग रहेको बताए ।

यसैगरी संविधानले विदेशको पिआर लिएको व्यक्तिलाई समेत राजनितिक नियुक्ति गर्न नपाइने उल्लेख गरेकोमा विश्वविद्यालय विधेयकले भने नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकोप्रति कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । ‘राजनीतिक नियुक्तिमा विशेषज्ञ भएपनि विदेशी नागरिक नियुक्ति गर्न पाइँदैन’ उनले भने, ‘विधेयकमा परिषद्मा आवश्यकताअनुसार बढीमा ३ जना विदेशी नागरिक पनि राख्न सकिने भनेकोमा हाम्रो असहमति हो । यसलाई सच्चाउनुपर्छ ।’

संविधानको धारा २९१ मा विदेशी नागरिकलाई नेपालमा कुनै पनि राजनितिक नियुक्ति दिन नमिल्ने उल्लेख छ । विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (पिआर) लिएको नेपालको नागरिकलाईसमेत संविधानबमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्तिको लागि योग्य नहुने पनि त्यसमा छ ।

यसैगरी विधेयकमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन हुने भनिएको छ । तर, आजैदेखि व्यक्ति वा पद तोकेर राख्न नहुने खड्का बताउँछन् । ‘सरकारले जोसुकैलाई नियुक्ति गरोस त्यसका हाम्रो चित्त दुखाई होइन्’ उनले भने, ‘दुखेसो त यसमा हो । जुन अहिलेबाट नै छानविन समितिको संयोजक मुख्य न्यायाधिवक्ता भनेर तोकिदिएको छ । यसमा पनि सुधार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।’

कांग्रेसका डोवाटे विश्वकर्मा र सरीता गुरुङले प्रदेशसभा सचिवालयमा मंगलबार संशोधन दर्ता गराएका हुन् । प्रदेश सरकारको स्वामित्वमा रहने गरी स्थापना गर्न लागेको गण्डकी विश्वविद्यालयको विधेयक अहिले दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइएको छ । कांग्रेस पार्टीमा सल्लाह गरी संसाोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको खडाले बताए । ‘विरोध गरेपनि बहुमतले पास गरिरहन्छ भनेर हामी चुप थियौं तर, गल्ती भेटाएपछि पार्टीकै निर्णयले संशोधन गरेका हौ’ उनले भने ।

गण्डकी विश्वविद्यालय पूर्वाधार, मानवीय शक्ति, प्रविधि र पुँजीलाई सम्बोधन हुने गरी अघि सारिएको छ । सरकारले यसलाई नयाँ आयामको रुपमा लिएको छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा चाहिने जनशक्ति उत्पादन गर्ने र बजारको मागलाई टाइअप हुने गरी सरकारले विश्वका ४० राम्रा विश्वविद्यालयको विधान हेरेर विधेयक ल्याएको जनाइएको छ ।