अस्थायी कर्मचारी हटाएर फेरि अस्थायी नियुक्ति
गण्डकी — गण्डकी प्रदेश सरकारले सूचना नदिई अस्थायी नियुक्तिका ३८ कर्मचारीलाई हटाएको छ । अस्थायी भनेर हटाए पनि फेरी त्यही दरबन्दीमा अर्का अस्थायी कर्मचारी नै नियुक्ति गरेको छ । केही नियुक्ति प्रक्रियामा छन् ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रमका लागि ३६ निर्वाचन क्षेत्रमा ३८ कर्मचारी नियुक्ति गरेको थियो । गत फागुन १० मा कर्मचारी छानेर कार्यक्षेत्रमा खटाइएको थियो । कार्यक्षेत्रमा खटिएका ३६ कृषि प्राविधिक, एकजना कम्प्युटर अपरेटर र एकजना तथ्यांक अधिकृतलाई हटाइएको छ ।
कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३६ कृषि प्राविधिकलाई करारमा नियुक्त गरेको थियो । मन्त्रालयले असार १८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को स्वीकृत अस्थायी दरबन्दीलाई चालु आवमा समेत निरन्तरता दिने प्रस्ताव पेस गरेको थियो । प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमति लिई आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिए सोसमेत गरी स्वीकृति दिन भन्दै आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
समितिले दरबन्दीलाई निरन्तरता दिँदै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा नियुक्त कर्मचारीलाई हटाउने निर्णय गरेको हो । कर्मचारी छनोटका बेला प्रदेश सांसदहरूले भनेको व्यक्ति नपारेको भन्दै विरोधसमेत गरेका थिए । मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘मापदण्डको आधारमा नै नियुक्ति गरिएको थियो । हटाउनुको कारण भने हामीले बुझ्न सकेनौं ।’ फिल्डमै खटेर अनुभव बटुलिसकेका कर्मचारी हटाउन नहुने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार मन्त्रालयले पेस गरेको प्रस्तावअनुसार दरबन्दी स्वीकृत भएको खण्डमा पुरानालाई नै म्याद थप गर्ने तयारी थियो ।
मन्त्रालयले साउन १३ गते पुनः करारमा कर्मचारी माग गरेको छ । सूचना प्रकाशन गर्दै ३६ प्राविधिक सहायक, एकजना कम्प्युटर अपरेटर र एकजना तथ्यांक सहायक माग गरेको हो । मन्त्रालयले यो सूचना प्रकाशन गरेसँगै गतसाल नियुक्त ३८ जागिर गएको छ । वातावरणमैत्रीका प्रत्येक कार्यक्रमलाई सरकारले २५ लाखका दरले १० करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । उक्त कार्यक्रमको नौ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । फागुन १० गते नियुक्त भएका प्राविधिकहरूले ३६ वटा कार्यक्रममा विनियोजित प्रतिकार्यक्रम २५ लाख रुपैयाँ चार महिनामै खर्च गरेका छन् ।
बिनापेस्की छोटो समयमा नै बजेट खर्च भएको र काम भएको यो प्रदेशकै एकमात्र सफल कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता माधवप्रसाद लम्सालले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । यसका लागि १६ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
गत वर्ष नियुक्ति गरिएका कर्मचारी साउन १ गतेदेखि बेतलबीमा काम गर्दै आएको बताएका छन् । ३८ जना नियुक्तिका लागि गत वर्ष ५ सय ९६ जना प्रतिस्पर्धी थिए । पहिला योग्य भएका कर्मचारी अहिले अयोग्य कसरी भए भन्ने छलफल मन्त्रालयमासमेत चलेको कर्मचारी बताउँछन् । हटाइएका कर्मचारीलाई फेसबुकमार्फत भने जानकारी गराइएको थियो । फेसबुकको ग्रुप म्यासेन्जरमा लेखिएको छ, ‘तिमीहरूको म्याद थप हुने भएन, हामीले गरेर केही भएन् ।’ उक्त सन्देश मन्त्रालयकै एक उच्च तहका कर्मचारीले लेखेका हुन् ।
प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापाले असार मसान्तसम्मको म्याद भएकाले नथप्ने निर्णय भएको बताए । पछि कार्यक्रम निरन्तरता दिने भएपछि व्यवस्थित तरिकाले जाउँ भनेर लोकसेवाको कार्यविधि अनुसार परीक्षा लिन थालेको उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित : श्रावण २४, २०७६ १०:०६
