नाली नबनाई कालोपत्रे

प्रकाश बराल

बागलुङ — नाली, रिटेनिङवाललगायत संरचना नबनाई बागलुङको जैमिनी नगरपालिकाको सडकमा कालोपत्रे गरिएको छ । सडक निर्माण गर्दा कुल योजनाको ४० प्रतिशत संरचना अनिवार्य बनाउनुपर्ने प्रावधान विपरीत कालोपत्रे गरेको हो ।

रिटेनिङवाल, नाली र कल्भर्ट अनिवार्य बनाएपछि मात्र सडक निर्माण गर्न पाइन्छ । यो मापदण्ड सडक विभागको हो । यसैलाई अनुसरण गर्दै सबै स्थानीय तहले पनि नियमावलीमा यो विषय समावेश गरेका छन् ।

जैमिनी नगरपालिकाको कालोपत्रे गरिएको सडकमा समेत अहिलेसम्म नाली, रिटेनिङवाल र अन्य संरचना बनेका छैनन् । डिजाइनमा समेत नाली नबनाई कालोपत्रे गरिएको भेटिएको छ । कतिपय स्थानमा कच्ची सडकमा गिट्टीसमेत नराखी अलकत्रा छर्केको देखिएको छ । नियमित पहिरो खस्ने स्थानमा पर्खालसमेत छैन ।

संरचनाबिना कालोपत्रे गरेकाले एक महिना नपुग्दै उप्केको छ । वर्षातको पानी कालोपत्रेबाटै बग्छ । बगेर आएको माटोले कालोपत्रे पनि हिलाम्मे बन्न थालेको छ । कतिपय स्थानमा कच्ची सडकजस्तै भइसकेको छ । सामान्य सडक समेत साढे ५ मिटर हुनुपर्नेमा यो सडक साढे ३ मिटरको मात्र छ ।

सडकमा दोहोरो सवारी साधन चल्न मुस्किल पर्छ । यो सडक जैमिनी नगरपालिकाको गौरवको आयोजना हो । जिल्ला सदरमुकामदेखि जैमिनी, बरेङ हुँदै गुल्मीको शान्तिपुर पुग्ने रणनीतिक योजना पनि हो । स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रममार्फत गत जेठमा बागलुङको कुस्मीसेरादेखि टुनिबोटतर्फको जुम्ली खोलासम्मको डेढ किलोमिटर खण्ड कालोपत्रे गरिएको थियो ।

एक महिनामै उप्केपछि गरिएको अध्ययनमा संरचना समेत नबनेको पाइएको छ । ‘डिजाइन गर्नेले नै कमजोर गराएको रहेछ,’ नगर प्रमुख इन्द्रराज पौडेलले भने, ‘प्राविधिकले गरेको काममा हामीले केही थाहा पाएनौं ।’ स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रममार्फत नगरपालिकाको एक करोड र प्रतिनिधिसभा सदस्य सूर्य पाठकको कोषबाट १ करोड गरी २ करोड रुपैयाँको लागतमा यो सडक कालोपत्रे गरिएको थियो ।

कालोपत्रे उप्केपछि सांसद पाठक र नगरप्रमुख पौडेलसहित प्राविधिकले सडक अनुगमन गरेका छन् । उक्त अनुगमनका क्रममा कमजोर सामग्री प्रयोग र संरचना निर्माण नभएको देखिएको हो । सडक डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर सिंहबहादुर विष्टले सडकको ल्याब टेस्टका लागि पठाइएको बताए । ‘ल्याब टेस्ट आएपछि मात्र आधिकारिक कुरा बताउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘सरसर्ती हेर्दा आवश्यक पूर्वाधार नबनेको र गुणस्तर कमजोर भएको देखिन्छ ।’ डिजाइन तयार गरेका इन्जिनियर प्रकाश पौडेलले प्राकृतिक रूपमा पानी बग्ने भनेर नाली नबनाएको ठाउँमा पुरिएर माटो आएको दाबी गरे ।

‘काम गर्ने ठेकेदारबाट कमजोरी भएको होला, डिजाइन र डीपीआरमा त्रुटि छैन,’ उनले भने, ‘केही भागको नाली पुरिएको छ भनेर
डिजाइन गरिएन ।’ यो सडक दशकअघि तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको विकेन्द्रित ग्रामीण पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (ड्रिलिप) मार्फत ग्राभेल गरिएकोले नाली पनि उसैले बनाएको उनले बताए ।

तत्कालीन समयमा ग्राभेल गर्दा पनि यो खण्डको अधिकांश भागमा नाली नबनाई ग्राभेल भएको थियो । उक्त ग्राभेल पनि कमजोर भएकाले ३ वर्षदेखि हिलाम्मे सडकमा यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था थियो । ‘पहिलाको कामको कुनै अवशेष पनि थिएन, अहिले बजेट राखेर राम्रो बनाउन खोजेका थियौं,’ पाठकले भने, ‘काम गर्न खोजियो, प्राविधिकले घुमाइदिए ।’

जस नपाएपछि कामबाटै वाक्क भएको उनले टिप्पणी गरे । यो सडकमा २०५४ सालदेखि विभिन्न परियोजनामार्फत एक अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको अनुमान छ । त्यसको हिसाब किताब भने कतै पनि छैन । तत्कालिन जिल्ला विकास समितिले पनि यो सडकको लागत देखाउन सकेको थिएन ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७६ ०९:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कानुनमा अघि, नीतिमा कमजोर

घनश्याम गौतम

रूपन्देही — स्थापनाको १७ महिनामा प्रदेश ५ सरकारले ३९ कानुन तयार गरेको छ । सरकार सञ्चालनका लागि प्रदेशसभाले कम्तीमा १ सय १६ कानुन बनाउनुपर्छ । 

प्रदेशले गत वर्षलाई ‘कानुन निर्माणको वर्ष’ घोषणा गरेको थियो । सोहीअनुसार प्रदेशसभामा दर्ता ४६ मध्ये ३९ विधेयक पारित गरेको हो । प्रदेशसभामा गत वर्ष ७९ वटा बैठक बसेका थिए । बाँकी विधेयक विषयगत समितिमा छलफलमै छन् ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश सरकारका लागि अत्यावश्यक कानुन निर्माण र कर्मचारी व्यवस्थापनमा सरकार अन्य प्रदेशको तुलनामा अग्रस्थानमै रहेको बताए । ‘हामीले ३९ कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा गएका छौं,’ उनले भने, ‘अर्को जटिल पाटो कर्मचारी व्यवस्थापनको काम पनि भइरहेकाले चालु वर्षमा सरकारको कामको गति तीव्र हुन्छ ।’ व्यवस्थापन सकिएकाले सरकारले योजना बनाएर काम सुरु गरेको र गत वर्षको ६३ प्रतिशत वित्तीय र भौतिक प्रगति पनि समग्रमा उपलब्धिमूलक नै भएको उनले बताए ।

पाँचवर्षे विकास नीति
सरकारले दीर्घकालीन विकास नीति अघि सारेको छ । गत वर्ष जेठ २५ गते सार्वजनिक नीति कार्यक्रमको १६ औं बुँदामा प्रदेशको आवधिक योजना तयार गर्ने र त्यसकै आधारमा विकास तथा योजनाको काम गर्ने उल्लेख थियो । त्यसैअनुसार तयार भएको आवधिक योजनाले प्रदेशको गरिबी दर ५ वर्षमा १० प्रतिशतमा झार्ने उल्लेख छ ।

प्रदेशको ४४ लाख ९९ हजार जनसंख्यामध्ये अहिले २४ दशमलव ५ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् । प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई ५ वर्षमा ९ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने, कुल गार्हस्थ्य बचत २० प्रतिशत र स्थिर पुँजी लगानी ४० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । त्यस्तै प्रदेशका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय वार्षिक १ हजार २० बाट २ हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने उल्लेख छ ।

आवधिक योजनाले नीति र योजनामा आधारित बजेट प्रणाली विकास गर्ने, योजना तथा कार्यक्रम प्राथमिकताका आधारमा छनोट गर्ने, सरकारी संयन्त्रको कार्यान्वयन क्षमता बढाउने, मितव्ययी सार्वजनिक खर्चको माध्यमद्वारा वित्तीय सन्तुलन कायम गर्ने नीति लिएको थियो ।

तर सरकारले गत वर्ष त्यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्न सकेन । प्रदेशमा विद्युतीय बस सञ्चालन, बुटवल–भैरहवा, तुल्सीपुर–घोराही र कोहलपुर–नेपालगन्जलाई आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने, पाँचवटा प्रादेशिक गौरवका आयोजना छनोट गर्ने, खाद्यान्न, माछा, मासु, दूध, फलफूल र तरकारी उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै निर्यात गर्न सक्नेलगायत लक्ष्य लिए पनि सरकारले त्यसमा प्रतिफल देखिने गरी काम गरेको छैन ।

केही ठूला र दीर्घकालीन रणनीतिक महत्त्वका योजनाको डीपीआर बनाउने काम भइरहेको र तयार भएका डीपीआर कार्यान्वयनमा गएको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए । ‘सरकारका दीर्घकालीन महत्त्व र रणनीतिका कामको परिणाम देखिन समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘निरन्तर काम भइरहेको छ, अर्को वर्षबाट नतिजा पनि आउन थाल्छ ।’ धेरै योजनाको डीपीआर तयार भएर कामसमेत सुरु भइसकेको उनले बताए । सिद्धबाबा–चरंगे–झुम्सा सडक, पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पाको होलेरी सडक खण्डमा काम भइरहेको सरकारले जनाएको छ ।

सरकारको प्रगति
प्रदेश सरकारले गत वर्ष विनियोजित बजेटमध्ये ६३ दशमलव ४६ प्रतिशत आर्थिक प्रगति गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । त्यसमा सरकारले विद्यार्थीलाई सेनेटरी प्याड वितरण, बाख्राको खोर निर्माणदेखि २ वटा ट्रान्सफर्मर जडान गरेका विषयलाई प्रमुख उपलब्धि मानेको छ ।

सरकारले ६४ बुँदामा सार्वजनिक गरेको कार्यक्रममा सेवा प्रवाह प्रभावकारी र विकासका कार्यक्रममा उच्चस्तरीय अनुगमनदेखि तालतलैया र सिमसार क्षेत्र संरक्षण, १ सय १६ किलोमिटर सडकको नयाँ ट्र्याक निर्माण, १ हजार ७ सय ९४ हेक्टर थप जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको उल्लेख छ । त्यस्तै सडक पक्की, पुल निर्माण, जनता आवासअन्तर्गत १ हजार ८ सय २६ घर निर्माण भएको, ११ सय ८ वटा निर्माण प्रक्रियामा रहेको उल्लेख छ ।

त्यस्तै पर्यटन पूर्वाधारतर्फ २५ आयोजनाको निर्माण सम्पन्न, १२ आयोजनाको गुरुयोजना तथा डीपीआर तयार भएको छ । कृषिमा ५२ स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमबाट ३ सय १६ लाई प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएको सरकारले जनाएको छ । स्मार्ट कृषि गाउँ र मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जोडेको छ । त्यसलाई पनि सरकारले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानेको छ ।

असन्तुष्ट प्रतिपक्ष
आवधिक योजनाले तयार गरेको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी सरकारले नीति–कार्यक्रममार्फत सुरु गरेका धेरै कार्यक्रम भने गत वर्ष सुरु हुन सकेनन् । अधिकांश योजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएनन् । सरकारले प्रदेशका सम्भाव्य ठूला आयोजनाको पहिचान र सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।

त्यस्तै कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई समृद्धिको प्राथमिकतामा राखेको सरकारले पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधारतर्फ पनि लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन । लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउने र आकर्षक कार्यक्रम ल्याउने योजना भए पनि गत वर्ष झन्डै २ करोड खर्च गरेको लुम्बिनी भ्रमण वर्ष उपलब्धिविहीन बन्यो । भ्रमण वर्षका अधिकांश कार्यक्रम औपचारिकतामै सीमित हुँदा अहिले पनि लुम्बिनीमा आएका पर्यटक धेरै समय टिक्दैनन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षले भने सरकारले आर्थिक र भौतिक प्रगति कागजमा देखाए पनि ‘सरकारको कामको गति र प्रगति’ दुवै नभएको दाबी गरेको छ । प्रदेशसभा सदस्य एवं पाल्पा कांग्रेस सभापति वीरबहादुर रानाले वित्तीय प्रगतिअनुसारको विकास बिलकुलै नभएको बताए । ‘कागजमा प्रगति देखाइयो,’ उनले भने, ‘तर, फिल्डमा न विकास छ, न प्रभावकारी अनुगमन नै ।’

बजेटको दुरुपयोग बढेको, प्रदेशको प्राकृतिक स्रोतको सम्पन्नताको विश्लेषण र उपयोग हुन नसकेको, असार अन्तिममा नै धेरै बजेट खर्च गरेकोलगायत धेरै कमजोरी प्रदेश सरकारले सुधार गर्न नसकेको उनले बताए । चारवटै उपमहानगरमा आधुनिक चिडियाखाना र वनस्पति उद्यान निर्माण गर्ने र पूर्व–पश्चिम राजमार्गआसपास आन्तरिक पर्यटक प्रवर्द्धन गर्ने गरी शैक्षिक तथा मनोरञ्जनपार्क स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन पनि हुन सकेको छैन ।

जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र, पूर्ण साक्षर प्रदेश र रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी गरिबी अन्त्य गर्ने कार्यक्रम पनि नीतिमै सीमित रहे । मेडिकल सिटी, ऐतिहासिक, औद्योगिक, शैक्षिक, पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचानका आधारमा सहरहरूको विकास गर्ने, प्रदेशमा खनिज पदार्थ तथा बहुमूल्य धातुको अन्वेषण, अध्ययन तथा सर्वेक्षण गर्नेलगायत प्राथमिकताका कार्यक्रम पनि ओझेलमै छन् । प्रदेशका पहाडी जिल्लामा हिल स्टेसन निर्माण गर्ने, तराईमा रामग्रामदेखि लुम्बिनी हुँदै तिलौराकोटसम्म मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, थारू बस्तीमा थारू कल्चरल भिलेज तथा पार्क निर्माण गर्नेलगायत काम सुरु हुन सकेका छैनन् ।

प्रदेशसभा सदस्य एवं संघीय समाजवादी फोरमका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेले सरकारले कुरा एकातिर र काम अर्कोतिर गर्दै आइरहेको बताए । ‘सरकारले जुन गतिका साथ काम गर्छ भन्ने अपेक्षा थियो, त्यो अनुसार भएन,’ उनले भने, ‘नीति राम्रो छ तर कागजमै सीमित भयो ।’ प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा गरेका धेरैजसो योजना पनि अपारदर्शी र उपलब्धिविहीन भएको उनले बताए ।

आवधिक योजना नै आधार
प्रदेश ५ सरकार पूर्वाधार विकासका लागि आवधिक योजना तयार गरेर अघि बढ्ने पहिलो भएको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष ईश्वर गौतमले बताए । ‘सरकारले नीति कार्यक्रममै आधारित प्रदेशको आवश्यकता पहिचान गर्दै आवधिक योजना तयार गरेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसकै आधारमा योजना कार्यान्वयन गर्ने गरी अघि बढेको छ ।’

प्रदेश समृद्धिको आधार नै आवधिक योजना भएकाले अबको विकास परिणाममुखी हुने उनको दाबी छ । सरकारले प्रदेशको आवश्यकता पहिचान गर्ने गरी स्थितिपत्र तयार गरेको, विकास परिषद् गठन गरिसकेकाले पनि सरकारकोगत वर्षको काम उपलब्धिमूलक नै देखिएको उनले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७६ ०९:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT