घट्न थाले न्यायिक समितिमा मुद्दा

जिल्ला अदालतमा वर्षमा ५ सय बढी मुद्दा दर्ता हुन्छन् । त्यस्तै जिल्ला प्रहरीमा ३ सयभन्दा बढी मुद्दा पुग्दा समितिमा भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा मुद्दा घटेका हुन् । कतिपय आएका मुद्दावालाले पनि चासो नराखेर फिर्ता गर्न थालेका छन् । आएका मुद्दा मिलापत्रमा टुंगिने भन्दै कतिपयले प्रहरी र सोझै अदालत धाउने गरेको बागलुङ नगरपालिका न्यायिक समितिका कानुन अधिकृत अखिलनाथ शर्माले बताए ।

सबैभन्दा धेरै मुद्दा आउने सम्भावना भएको सदरमुकामस्थित बागलुङ नगरपालिकामा अघिल्लो वर्ष १७ मुद्दा परेकोमा गत आर्थिक वर्ष घटेर ११ मा झर्‍यो । ‘अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष मुद्दा बढ्ने अपेक्षामा थियौं । तर घटे’ शर्माले भने, ‘न्यायिक समितिमा पनि कानुनी उपचार पाइन्छ भन्ने प्रचार भएनजस्तो छ ।’

उनका अनुसार नगरभित्रकै धेरै घटनामा प्रहरीमा उजुरी जाने गर्छन् । समिति सदस्य लक्ष्मी बाँस्कोटा र कानुन शाखाका प्रमुख शर्मा दुवै अधिवक्ता हुन् । कानुनी रीत पुर्‍याएरै मुद्दा फैसला गर्न सक्ने क्षमताका भए पनि उजुरी भने कम आएका हुन् । आएका मुद्दामध्ये जग्गा मिचेको, अंश छुट्याउनेलगायत छन् । तीमध्ये केही मुद्दा मुल्तबीमा छन् । अंग पुगेको मुद्दालाई ६ महिनाभन्दा बढी राख्न नपाउने प्रावधान कार्यविधिले तोकेको छ ।

ताराखोला गाउँपालिकामा अघिल्लो वर्ष १२ वटा मुद्दा परेकोमा गत आर्थिक वर्ष ४ वटा मात्र मुद्दा आएका छन् । ‘अधिकांशले मुद्दा हारजित हुनैपर्ने धारणा राखेपछि समितिमा नआएका हुन्’ ताराखोला गाउँपालिकाकी उपप्रमुख डिलकुमारी पुनले भनिन्, ‘यो क्रमले आगामी वर्ष मुद्दा नआउने देखियो ।’ मुद्दानै नपर्नु राम्रो भएपनि गाउँ तहमा पर्ने मुद्दा फेरि अदालत र प्रहरीमा गयो भने समितिको औचित्य नहुने उनले बताइन् ।

फैसला कार्यान्वयन अधिकारीको रूपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कानुनले तोकेको छ । तर अधिकृतले समेत न्यायिक समितिप्रति चासो नराखेको बाँस्कोटाको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘न्यायिक समितिले फैसला गरेका निर्णयउपर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने प्रावधान छ । तर आमजनतालाई समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार बुझाउन नसकिएको उनले बताइन् ।

समिति गठनमा ढिलाइ भएकाले धेरैले थाहासमेत पाएका छैनन् । ‘समितिमा पुगेर काम हुन्छ भन्नेसमेत थाहा भएन, त्यसैले घर झगडामा पनि प्रहरीमा पुग्यौं,’ ढोरपाटन नगरपालिका–९ की एक महिलाले भनिन्, ‘समितिका पदाधिकारीले न्याय दिने विश्वास बटुल्नुपर्छ ।’ मेलमिलाप गराउने र हुन नसके जिल्ला अदालत जान सक्ने कानुनी प्रावधान छ ।

न्यायिक समितिकी संयोजक उपप्रमुख करमती पुनले कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याउन समस्या भएको बताइन् । ‘अधिकार मलाई छ, कतिपय घटनामा प्रमुखको हस्तक्षेप हुन्छ, कतिपय मुद्दामा झगडिया झिकाउने काम अप्ठ्यारो छ,’ उनले भनिन्, ‘प्रहरीले झैं झगडिया झिकाउने काम सजिलो छैन ।’ अधिकांश स्थानीय तहका न्यायिक समितिका लागि आवस्यक पूर्वाधार, उपकरण र इजलासका लागि कोठा पनि छैन ।

कार्यपालिकाले बेवास्ता गर्ने, कर्मचारी र बजेट अभावमा इजलास चल्न नसकेको अधिकांश उपप्रमुखले गुनासो गरेका छन् । गलकोट नगरपालिका र जैमिनी नगरपालिकामा पनि मुद्दा नगन्य आएका छन । समितिको विश्वास बढाउन नसक्दा अधिकांश तहमा बढीमा १० वटाको दरले मात्र मुद्दा परेको उनीहरूले बताएका छन् ।

पूर्वाधार अभाव देखाएर जिल्लाका अधिकांश तहमा इजलाससमेत बनेका छैनन् । ‘कहिले घरैमा बोलाएर त कहिले कार्यालयमा राखेर छलफल गरेका छौं,’ गलकोट नगरपालिकाकी उपप्रमुख रेणुका काउचाले भनिन्, ‘कार्यपालिकामा पटकपटक कुरा भए पनि प्रशासकीय अधिकृतले समेत चासो राख्दैनन् ।’ नगरसभामा बजेट विनियोजनको प्रस्ताव लैजाने योजना उनले सुनाइन् । सरकारले भने ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा कानुन अधिकृत र इजलास बनाएर मुद्दा हेर्ने वातावरण बनाउने नीतिमा उल्लेख छ ।