महानगरका मेयर र उपमेयरको सेवासुविधा घट्यो

नासु र खरिदार सरहको सुविधा दिने निर्णय भएसँगै महानगरका मेयर र उपमेयरको सेवासुविधा घटेको हो । अहिलेसम्म मेयरले अधिकृत र उपमेयरले नासु सरहको स्वकीय सचिव राख्दै आएका छन् । प्रदेश सरकारले ल्याएको जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा सम्बन्धी ऐनको संशोधनसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा समितिका सबै सदस्यको सहमतिले नासु र खरिदारमा टुंग्याएका हुन् ।

मर्यादाक्रममा मेयर र उपमेयरभन्दा आफूहरू माथि भएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यले पनि शाखा अधिकृत सरहको स्वकीय सचिव पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । तर, नासु सरहको स्वकीय सचिव राख्ने निर्णय भएपछि मेयरका लागि पनि आफू सरहकै राख्ने निर्णयमा विधायन समिति पुगेको हो । अहिले सांसदहरूले पनि धमाधम स्वकीय सचिव नियुक्ति गरेका छन् । आफूहरूलाई भन्दा माथिल्लो तहको स्वकीय सचिव राख्न मेयरले नपाउने भन्दै समितिमा विरोध भएपछि समितिका सभापति मोहनप्रसाद रेग्मीले मेयरका लागि नासु र उपमेयरका लागि खरिदारसरह राख्ने प्रस्तावसँगै निर्णय टुंग्याएका थिए ।

सत्तापक्ष नेकपाका सांसद राजीव पहारीले संघीयता नेपालमा पहिलो अभ्यास भएकाले पहिलै ठूलो सेवासुविधा लिएर भार थप्नु नहुने बताए । ‘प्रदेश सरकारको एक वर्ष बित्यो अहिलेसम्म ऐन र कानुन बनाउनेबाहेक अन्य काम भएको छैन,’ उनले भने, ‘अब बनाएका कानुन कार्यान्वयनतर्फ लाग्नुपर्छ । कानुन बनाएर थुपारेर मात्र जनताले बुझेनन् भने कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?’

प्रदेशसभाबाट बनाइएका कानुन जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति लिन पाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । जनप्रतिनिधिको सेवासुविधाका कारण सरकारले गरेका राम्रा काम पनि ओझेलमा परेको बताउँदै पहारी पुनः भन्छन्, ‘सहयोग लिने नै हो । सानो–ठूलो पोस्ट भन्न हुँदैन । खरिदार भए पनि नासु भए पनि काम गर्ने तरिका एउटै हो ।’

यसो त उनले सेवासुविधा विदेशीसरह हुँदै गएको बताउँदै विकास निर्माणको काम विदेशको जसरी अघि बढ्न नसकेको बताएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका प्रमुख सचेतक मणिभद्र शर्माले आवश्यकतानुसार स्वकीय सचिव राख्नु गलत नरहेको बताए । ‘सरकारले दिएको पीए हामीले हुन्न भनेका छैनौं । हामी सम्मानपूर्वक ग्रहण गर्छौं,’ शर्मा भन्छन्, ‘अब सरकार पोखरा मात्रै बसेर होइन प्रदेशका सबै कुना–कुनामा पुगेर विधेयकको मस्यौदा तयार गर्नुपर्‍यो । यसो भयो भने बाहिर सकारात्मक सन्देश जान्छ ।’

जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा बढाउनका लागि साउन ९ मा ऐन संशोधनका लागि प्रदेशसभामा पेस गरिएको थियो । १० मा दफावार छलफलका लागि विधायन समिति लगिएको हो । प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय जनमोर्चाका कृष्ण थापाले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने भन्दै प्रदेशसभा सचिवालयमा १३ गते संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । संशोधन फिर्ता नलिने भएपछि समितिको बैठकले पुनः प्रदेशसभामा नै पेस गर्ने भएको छ । सभामा बहुमत र अल्पमतको आधारमा पास गरिन्छ ।