१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

ईआईए र आईईआई गर्न माग

प्रतीक्षा काफ्ले

गण्डकी — गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण (आईईई) र वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) आफूले गर्न पाउनुपर्ने भन्दै संघीय सरकारसमक्ष पुनः माग गरेको छ  । यही आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् वैठकको निर्णय मंगलबार सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले ईआईए र आईईईको अधिकार संघीय सरकारलाई भएपछि प्रदेशका विकास निर्माण प्रभावित भएको बताए  ।

‘संघले यी विषयमा अधिकार नदिए प्रदेश सरकारका ३० वटा गौरवका योजना प्रभावित हुनेछन्,’ उनले भने, ‘यसअघि पनि केन्द्रसँग यसको माग भएको हो । तर सुनुवाइ नभएपछि फेरि माग गरेका हौं ।’


यसैगरी बैठकले निर्माण कार्य सम्पन्न भई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको मोडेल कृषि फार्मको रकम पनि दिने निर्णय गरेको छ । भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत गत वर्षका २५ वटा फार्मका अनुदानको १ करोड ३४ लाख ९५ हजार ३ सय रुपैयाँ दिने भएको हो । विभिन्न जिल्लाको विभिन्न शीर्षकमा छुट्याइएको उक्त रकम एग्रो टुरिजम फार्म, पर्यटकीय सहकारी र होमस्टे रहेका छन् ।


यसरी नै सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयकै र्स्माट लाइसेन्सको सम्पूर्ण अधिकार आफ्नै स्वामित्वमा हुनुपर्ने माग गरेको छ । र्स्माट लाइसेन्समा जनताले बढी दुःख पाएको हुदाँ संघीय सरकारसंँग अधिकार माग गरिएको उनले बताए । प्रवक्ता बस्नेत भन्छन्, ‘सुरुमा सफ्टवयर देऊ अनि बल्ल स्मार्ट लाइसेन्स दिन सक्छौ भनेका छौ । अधिकार पाए प्रिन्ट पनि हामीले नै गर्नेछौं । यो प्रणाली हस्तान्तरण गर्न बारम्बार माग गरिए तापनि सुनुवाइ नभएपछि बैठकले नै निर्णय गरेको हो ।’

उनले उद्योग, पर्यटन, वन, वातावरण प्रदेशको नीति २०७६ स्वीकृत गरेको बताउँदै विज्ञान तथा प्रविधि नीति २०७६ पनि स्वीकृत गरेको जानकारी दिए । पहिरोका कारण बागलुङ जिल्लामा ज्यान गुमाएका ७० वर्षीय असारी सिंपाली, ४५ वर्षीया पञ्चकुमारी र १२ वर्षीय प्रवीणको परिवारलाई क्षतिपूर्तिबापत १/१ लाख रुपैयाँ दिने भएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७६ १२:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?