समन्वय समितिको १८ करोड बाँडफाँट

उक्त रकम हाल समन्वय समितिको मौज्दात कोषमा छ । ‘२०७४/०७५ अघि उठेका राजस्व जति थिए, त्यो मौज्दात कोषमा छ । त्यो रकम नचलाउन भन्ने निर्देशन थियो,’ उनले भने, ‘पछि निर्देशिका बनाएर पठाएपछि रकम बाँडफाँटको प्रक्रिया सुरु गरेका छौं ।’ गत पुसमा निर्देशिका जारी भएसँगै निश्चित कार्यमा उक्त रकम खर्च गर्ने बाटो खुलेको छ ।

समन्वय समितिको चैत दोस्रो साता बसेको बैठकले व्यवस्थापन समिति गठन गरेर रकम बाँडफाँट पनि गरेको छ । ‘कुन स्थानीय तहलाई कति रकम उपलब्ध गराउने भनेर मोटामोटी फाइनल भइसकेको छ,’ समन्वय समितिका अधिकृत हर्क रोकाले भने ।

दुई नगरपालिकालाई एक करोड ४० लाख, आठ गाउँपालिकालाई एक करोड १० लाख दरले र चुमनुब्री गाउँपालिकालाई एक करोड २० लाख उपलब्ध गराउने निर्णय भएको उनले बताए । वाकी रकम भने समन्वय समितिले आवश्यकताको आधारमा स्थानीय तहमा खर्च गर्ने निर्णय भएको छ । तर हालसम्म एक नगर र दुई गाउँपालिकाले सम्झौता गरे पनि रकम लगेका छैनन् ।

सहिद लखन गाउँपालिकाको कार्यालय भवन निर्माणका लागि सम्झौता गरेको रोकाले बताए । वारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले भवन निर्माणकै लागि सम्झौता गरेको छ भने गोरखा नगरपालिकाले १२ नम्बर वडा कार्यालय भवन निर्माणका लागी भन्दै सम्झौता गरेको छ । ‘सम्झौतापछि रकम निकासाको प्रक्रिया सुरु भएको छैन,’ उनले भने । पालुङटार नगरपालिका, गण्डकी, अजिरकोट गाउँपालिकाले योजना पेस गरे पनि सम्झौता गरेका छैनन् । ५ गाउँपालिकाले योजना स्वीकृतिका लागि हाल प्रक्रिया सुरु गरेका छैनन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाएको जिल्ला समन्वय समितिको मौज्दात कोष सञ्चालन निर्देशिका २०७५ मा उक्त रकम स्थानीय तहको पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भारमा खर्च गर्न मिल्ने प्रावधान छ । प्रशासनिक, वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय, प्रसूति केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माण तथा मर्मत सभ्भामा रकम खर्च गर्न मिल्ने प्रावधान छ ।

समन्वय समितिको कार्यालय भवन तथा खानेपानीसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी योजनामा पनि रकम खर्च गर्न मिल्ने निर्देशिकामा भनिएको उपाध्यायले बताए । योजना सम्झौता गर्दा ६० प्रतिशत कोषको र ४० प्रतिशत स्थानीय तह आफैंले खर्च गर्नुपर्छ । कतिपय स्थानीय तहले उत्त रकम खर्च गर्नका लागि योजना नै बनाएका छैनन् । उक्त रकम कसरी खर्च गर्ने अलमलमा केही स्थानीय तह देखिएका छन् । ‘रकम पाइने निश्चित छ, योजना बनाएर जहिले लगेपनि भयो,’ उनले भने ।

तनहुँमा पनि
दमौली– जिल्ला समन्वय समिति तनहुँको आन्तरिक आयस्रोत राम्रो छ । साविक जिविसले दमौली बजारमा भवन बनाएर सटर भाडा लगाउँदै आएको थियो । त्यसको आम्दानी अहिले जिससमा आउँछ । जिससका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले सटर भाडाबाहेक जग्गा भाडा, संस्था दर्ता प्रमाणपत्रबाट पनि आम्दानी हुन्छ । जलस्रोत उपभोक्ता संस्था दर्ता र जलस्रोत उपयोगिता अनुमति प्रमाणपत्र आम्दानी हुने गर्छ । गत वर्ष सटर र जग्गा भाडा, प्रमाणपत्रबाट गरी करिब एक करोड रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो ।

तर आम्दानी खर्च नगर्नू भनेर मन्त्रालयले रोक्का गरेको उनले बताए । कार्यविधि नबन्दा आम्दानी रकम पनि खर्च गर्न नपाएको उनको भनाइ छ ।८९ सटर र जग्गा भाडाबाट मासिक रकम उठाउँदै आएको प्रशासन शाखाका सुब्बा एकबहादुर रानाले बताए । जिससले मासिक रूपमा सटर भाडा र जग्गा भाडा गरी नौ लाख ७८ हजार रुपैयाँ उठाउनुपर्छ । जिससको मातहतमा रहेका कतिपय जग्गा पनि भाडामा लगाएको उनले बताए । एक हजार ५ सयदेखि एक लाख २८ हजार रुपैयाँसम्ममा मासिक सटरबाट भाडा लिने गरेको छ ।

साविक जिविसको आव ०७४/०७५ सम्मको मौज्दात रकम जिल्ला सभाले तनहुँका स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गरेको जिसस प्रमुखु वाग्लेले बताए । ‘अघिल्लो वर्षको जिल्ला सभाको निर्णय जम्मा भएको रकम १३ करोड रुपैयाँ वितरण गरेका हौं,’ उनले भने, ‘नगरपालिकालाई एक करोड रुपैयाँका दरले वितरण गरेका हौं ।’

नगरपालिकालाई मात्र होइन गाउँपालिकालाई पनि बजेट बाँडफाँट गरेको छ । गाउँपालिकालाई पनि ८० हजार रुपैयाँका दरले बजेट बाँडफाँट गरेको हो । तनहुँमा चार नगरपालिका र छ गाउँपालिका गरी १० वटा स्थानीय तह छन् ।