छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएनन्

०७३ फागुन १८ मा भएको निर्वाचनको नतिजा हालसम्म प्रकाशन भएको छैन । निर्वाचन सम्पन्न भएर एक सय मत गन्दा ७ वटामा निर्वाचन अधिकृतको हस्ताक्षर नभेटिएपछि फर्जी मत खसेको भन्दै विवाद भयो । ७ मध्ये नेविसंघ र अखिल क्रान्तिकारी प्यानलको ५, अखिलको एक मत बदर भएको यियो ।

यही विषयलाई लिएर विवाद भएपछि निर्वाचनको पर्सिपल्ट छानबिन समिति गठन भएको थियो । मतगणनालाई निरन्तरता दिनुपर्ने अखिलको माग रहे पनि नेविसंघ प्यानलले हुन दिएन । ७ मतपत्रमा निर्वाचन अधिकृतको हस्ताक्षर नभेटिनु भनेको निर्वाचन अधिकृतको लापरबाही वा फर्जी मत खसेको हुन सक्ने भन्दै नेविसंघले पुन मतदानको माग राख्यो । तर अखिलले मानेन । तीन विद्यार्थी संगठनबीच विवाद चुलिंदै गएपछि रोकिएको मतगणना हालसम्म पनि सुरु नहुँदा विद्यार्थीले छानबिन समितिको ढिलासुस्तीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

इलाका प्रशासन कार्यालयका प्रमुख दामोदर शर्माको अध्यक्षतामा ५ जनाको छानबिन समिति बनाएको थियो । समितिले ०७४ जेठ १५ भित्र प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय भएको थियो । तर, अर्को निर्वाचन आउने बेलासम्म छानबिन समितिले कुनै पनि प्रतिवेदन बुझाउन नसकेको क्याम्पसका पूर्व विद्यार्थी राजेन्द्र डुम्रेले बताए । नेविसंघका जिल्ला अध्यक्ष अजित क्षत्रीले निर्वाचन समितिको प्रतिवेदन माग गरिएको बताए ।

७ सय ३२ विद्यार्थी संख्यामा शतप्रतिशत मत खसेको थियो । निर्वाचन अधिकृत टिएन शर्माले गल्ती स्वीकार्दै तत्काल राजीनामा दिएका थिए । ‘छानबिन समिति गठन भएको यतिका समय हुँदा पनि एउटै बैठक नबसेकाले यो समितिले तोकिएको समयभित्र प्रतिवेदन बुझाउन सक्दैन भन्ने लागेर हामीले खबरदारी पनि गरेका थियौ’ क्षत्रीले भने, ‘विद्यार्थी आफ्नो नेता चुन्न आतुर छन् । तर, छानबिन समिति ढिलासुस्ती गरिरहेको छ । छानबिन समितिले किन वास्ता गरेको छैन भनेर बारम्बार सम्झाएका छौं ।’

मतदान गरिएका मत पेटिका वडा प्रहरी कार्यालयमा राखिएको छ । निर्वाचन समिति गम्भीर नहुँदा मतदान गर्ने विद्यार्थी माथि कुठाराघात गरिएको अखिल क्रान्तिकारीले आरोप लगाएको छ ।

छानबिन समितिका अध्यक्ष दामोदर शर्माले तत्कालीन अवस्थामा विद्यार्थीको चुनावको तरंग र क्याम्पस सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले क्याम्पस सञ्चालनमा अवरोध नपुग्नका लागि आफ्नो अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरिएको भए पनि खासै धेरै म्याद नरहेको बताए । ‘एक महिनाको म्याद थियो’ उनले भने, ‘पछि फेरि ४ महिना म्याद थपिएको थियो । तर, त्यही बेला स्थानीय तहको निर्वाचन आयो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको बेला स्ववियुको नतिजा सार्वजानिक गर्न हुँदैन भनेर सल्लाह गरेर नै रोकेका थियौं । पछि म्याद सकिएपछि खासै चासो नभएको हो ।’ उनले यस विषयमा क्याम्पस र विद्यार्थी संगठन नै बढी चासो देखाउनुपर्ने बताए । मतपेटिका प्रहरीकोमा रहेकाले मतपत्र फालेर मतपेटिका निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउने तयारी भएको समितिले बताएको छ ।