आत्मनिर्भर प्रदेशको प्रतिबद्धता

प्रदेशसभा बैठक

बुटवल — प्रदेश ५ प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा सदस्यहरूले यसलाई ‘मिनी नेपाल’ को उपमा दिँदै आत्मनिर्भर बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । शान्ति प्रतीक लुम्बिनी तथा माओवादी सशस्त्र युद्धको उद्गमथलो रोल्पा–रुकुम समेटिएको प्रदेश ५ को पहिलो बैठक आइतबार भएको छ । पहिलो बैठक ज्येष्ठ सदस्य बलराम शर्मा पोखरेलले सञ्चालन गरे ।

आत्मनिर्भर प्रदेशको प्रतिबद्धता

एमालेबाहेक संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलले आइतबारसम्म संसदीय दलको नेता छानेका छैनन् । एमालेले दाङबाट निर्वाचित शंकर पोखरेललाई यसअघि नै नेता छनोट गरेको थियो । नेता चयन नभएकाले अन्य दलबाट वक्ताका रूपमा छानिएकाले बैठकमा भनाइ राखेका थिए । साविक लुम्बिनी, राप्ती र धौलागिरि अञ्चलका जिल्ला समेटेर बनाइएको प्रदेश ‘मिनी नेपाल’ का रूपमा रहेको वक्ताले बताए । उनीहरूले पहिलेको आञ्चलिक मनोभावनालाई साझा प्रदेशको भावना बनाएर अघि बढने धारणा राखे ।

एमाले संसदीय दलका नेता पोखरेलले विगतमा भएका राजनीतिक र अधिकारका आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा प्राप्त संघीयतालाई सफल बनाउन सबै दलबीच सहकार्य जरुरी रहेको बताए । उनले नेपालमा तीन तहका सरकार भएको मौलिक चरित्रको संघीयता लागू गरिएकाले यसलाई सफल तुल्याउन सहकार्य आवश्यक रहेको औंल्याए । शून्य संरचनाको अवस्थाबाट संघीयता कार्यन्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘समृद्ध प्रदेश निर्माणका लागि यसलाई अवसर पनि ठान्नुपर्छ ।’

यो प्रदेशलाई ‘मिनी नेपाल’ को संज्ञा दिँदै सांसद उनले यसमा पूर्वी रुकुमको सिस्ने हिमालदेखि दक्षिणमा रूपन्देहीको मर्चवारसमेत समेटिएको बताए । यहाँ प्राकृतिक सम्पदा, कृषिका लागि उर्वर जमिन, पर्यटकीय सम्भावनाका साथै ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक स्थल रहेको उनले उल्लेख गरे । ‘यहाँ समृद्धिका आधार धेरै छन्,’ उनले भने, ‘मिलेर बसेको समाज छ ।’ अधिकारको लडाइँ सकिएकाले मिलेर प्रदेश समृद्ध बनाउन लडनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

छोटो समयमा धेरै कानुन निर्माण गरेर जनतालाई सेवा सुविधाको आभास दिलाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘जनताको सेवा/सुविधाका लागि छिटो कानुन निर्माण गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘अर्कोतर्फ प्रदेशको संरचनागत विकास पनि चुनौतीका रूपमा रहेको छ ।’

माओवादी केन्द्रका सांसद कुलप्रसाद केसीले प्रदेशलाई ‘शान्ति र क्रान्ति’ को प्रतीक भएको बताए । एकातिर ‘जनयुद्ध’ सुरु भएका जिल्ला रुकुम र रोल्पा रहेको र अर्कोतर्फ शान्तिको केन्द्र लुम्बिनी रहेकाले यो गौरव भएको उनले बताए । ४४ लाख ३६ हजारभन्दा बढी जनसंख्या रहेको प्रदेशको पहिलो बैठक समृद्धि यात्राको उद्घाटन मात्र भएको बताए । ‘अलग पहिचान र मनोविज्ञानको संगमका रूपमा प्रदेश रहेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले रहेको आञ्चलिक जटिल मनोभावनालाई प्रादेशिकमा रूपान्तरण गर्न जरुरी छ, त्यो यही प्रदेशसभाबाट सम्भव छ ।’ आत्मनिर्भर प्रदेश निर्माणका लागि दलीय सहकार्य र सहमतिबाट अन्तिम निर्णयमा पुग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

कांग्रेस सांसद वीरबहादुर रानाले प्रदेशलाई ऐतिहासिक धरोहर बताए । यहाँ शान्तिका दूत बुद्ध, प्रेमको प्रतीक रानीमहल र स्वर्ग जाने द्वारका रूपमा स्वर्गद्वारी रहेको उल्लेख गर्दै यहाँका बासिन्दालाई सामाजिक न्याय जरुरी रहेको औंल्याए । आफ्नो दलले २००७ सालमै संविधानसभा माग गरे पनि तत्कालीन शासकले संसदीय निवार्चन गराएको उल्लेख गरे । ‘पछिल्ला दुई संविधानबाट भए पनि संघीय संविधान जारी भयो,’ उनले भने, ‘सरकारले तीन तहका निर्वाचन पूरा गराएर यो ऐतिहासिक दायित्व सुम्पेको छ, त्यसैले संघीय गणतन्त्रलाई संस्कारका रूपमा विकास गर्न जरुरी छ ।’ दलले यहाँ हुने निर्णयलाई रचनात्मक सहयोग पुर्‍याउने जनाउँदै आवश्यक सहकार्यका लागि तयार रहेको बताए ।

संघीय समाजवादी फोरमका सहर्षराम यादवले विभिन्न आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गर्न सहकार्यका माध्यमबाट अघि बढन दल तयार रहेको बताए । ‘२१ औं शताब्दीमा पनि अधिकारको लडाइँ जारी छ,’ यहाँको तराई क्षेत्र विकासमा पछाडि छ ।’ यहाँको जमिनमा सिँचाइ र पर्यटकीय विकासमा ध्यान दिइए प्रदेशले आर्थिक फडको मार्ने बताए । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नेमध्येको राष्ट्रिय जनता पार्टीकी सांसद बिना पन्त अनुपस्थित रहिन । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद तारा जीसीले आफ्नो दल संघीयताको विरोधी भएको उल्लेख गर्दै प्रदेशको विकासमा अगुवाइ गर्न चुक्न नहुने बताइन् । ‘विकेन्द्रित र सन्तुलित विकासलाई जोड दिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसमा सहकार्यका लागि तयार छौं ।’ पहिलो बैठकमा प्रदेशका ८७ मध्ये ८० सांसद उपस्थित थिए ।

कार्यविधि पारित, सभामुख चुनाव फागुन २ मा

पहिलो बैठकले प्रदेशसभा नियमावली निर्माण नहुँदासम्मका लागि सर्वदलीय सहमति जुटाएर सभा सञ्चालनका लागि अन्तरिम कार्यविधि २०७४ पारित गरेको छ । ज्येष्ठ सदस्य बलदेव शर्मा पोखरेलले बैठकमा निर्णयका लागि अन्तरिम कार्यविधि पास गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

सभाले ध्वनि मतका आधारमा सर्वसम्मतिले उक्त प्रस्ताव पारित गरेको थियो । साथै, सभामुख र उपसभामुखको अनुपस्थितिमा सभा सञ्चालनका लागि ५ सदस्यीय कार्य व्यवस्था परामर्श समिति गठन गरेको छ । समितिमा सांसदहरू कमलराज श्रेष्ठ, दधिराम न्यौपाने, अष्ठभुजा पाठक, सन्तोषकुमार पाँडे र तारा जीसी छन् ।

अर्काे बैठक फागुन २ गते बस्ने शर्माले बैठकमा जानकारी गराए । यसअघि कार्य व्यवस्था समितिले माघ २८ गते अर्को बैठकका लागि सुझाव दिएको थियो । राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र दलहरूले संसदीय दलका नेता चुनिनसकेका कारण समय अभाव देखाउँदै संसद् सचिवालयले फागुन २ का लागि बैठक आहवान गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसै दिन सभामुखको निर्वाचन हुने जानकारी दिँदै शर्माले त्यसको प्रक्रिया थाल्न संसद् सचिव सुरेन्द्र अर्याललाई निर्देशन दिए ।

प्रकाशित : माघ २२, २०७४ १०:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?