‘तराई र पहाड भावनात्मक रूपले जोड्निुपर्छ’

गुल्मीको क्षेत्र नम्बर १ (क) बाट प्रदेश सदस्य बरालसँग कान्तिपुरका लागि घनश्याम गौतमले गरेको कुराकानी :

पहिले केन्द्रीय र अहिले प्रदेश सांसद् हुनुभयो, अनुभव कस्तो हुँदैछ ?

म संविधानसभा सदस्य हुँदा नेपालको संविधान बनाउने त्यसको भूमिका थियो । पहिलोपटक शान्ति प्रक्रियामा आएको र संविधान बनाउन जाँदा त्यसको छुट्टै अनुभव थियो । अहिले संविधान कार्यान्वयन चरणमा छौं । संविधानसभा हामीले उठाएको ‘एजेन्डा’ थियो । जुन हाम्रै जीवनकालमा कार्यान्वयन गर्न पाउँदा छुट्टै आनन्द थियो । अहिले हामीले परिकल्पना गरेको संविधान कार्यान्वयनकर्ताको रूपमा प्रदेशसभामा छु । त्यसले थप जिम्मेवारी बोध र आनन्दको अनुभूति गराएको छ ।

तपाईंको भूमिका कस्तो हुन्छ ?

भूमिका त संसदीय दलले निर्धारण गर्नेछ । जहाँसम्म मैले हिजो प्रतिनिधिसभामा खेलेको भूमिका र पार्टीमा गर्दै आएको योगदानको आधारमा मेरो भूमिका पार्टी र संसदीय दलले निश्चित गर्ला । तर पनि संसद्मा मैले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको अनुभव, अन्तरिम संविधानमा खेलेको भूमिका र युद्धकालमा पार्टीमा सामाजिक जिम्मेवारीमा रहेर खेलेको भूमिकालाई समेत उपयोग गर्नेछु ।

प्रदेशको विकासका योजना कस्ता छन् ?

अहिले मूलत : हाम्रो प्रदेश ३ वटा मनोविज्ञानबाट निर्माण भएको छ । मगरात, थारूवान्, खसआर्य समुदाय र अवध पनि छ । यसरी तीन–चारवटा मनोविज्ञान छ हाम्रो प्रदेशमा । यी सबै मनोविज्ञानलाई एकै ठाउँमा केन्द्रित गनुपर्ने छ । र, प्रशासनिक हिसाबले पनि लुम्बिनी, राप्ती र भेरी तीन भागमा विभाजित रहँदै आएको छ हाम्रो प्रदेश । त्यसमा पनि एक–आपसमा अन्तरघुलन निकै कम छ । त्यसकारणले यी मनोविज्ञानलाई केन्द्रित गर्नु अहिलेको प्राथमिकता हो । यसलाई केन्द्रित गरिसकेपछि हाम्रो प्रदेशमा रहेको तराईको भूभागलाई आधुनिक कृषि, औद्योगिक करिडोरमा बदल्ने, शैक्षिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने र पहाडी भूभागलाई पशुपालन, पर्यटन र खनिजका हिसाबले विकास गर्ने । धार्मिक पर्यटनका लागि पनि निकै महत्त्वपूर्ण स्थानहरू छन् ।

तराई र पहाडका जिल्ला कसरी जोड्नुहुन्छ ?

अहिलेसम्म सबै पूर्वाधार पहाडबाट तलपट्टि छन् । भौगोलिक रूपमा ठाडो रुपमा छन् । यसलाई तेस्रो राजमार्ग पनि बनाउनु जरुरी छ, जसरी तराईलाई राजमार्गहरूले जोडेका छन् । हामीसँग उच्च पहाडी र तराई जिल्ला पनि जोडिनु जरुरी छ । अर्को भावनात्मक रूपमा तराई–पहाड–हिमाललाई जोड्नु जरुरी छ । त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार, यातायात र सञ्चारका हिसाबले पनि धेरै हिमाल छैन । यसलाई विकासका हिसाबले हिजोका प्रशासनिक निकाय खारेज हुँदैछन् । अबका नयाँ शैक्षिक केन्द्रहरूलाई तराई र पहाड नजिक गराउने गरी विकास गर्नु जरुरी छ । धार्मिकतर्फ रिडी, स्वर्गद्वारीलाई लुम्बिनीसँग जोड्नुपर्छ । अर्कोतर्फ तराईको जुन ढंगबाट विकास हुनु जरुरी थियो थारू र मेधसीको बसाइँ निकै सुगम स्थानमा भए पनि अत्यन्तै अविकसित भएको अवस्था छ । त्यसैले शिक्षा, स्वास्थ्य र विकासका पूर्वाधारलाई त्यो बस्तीमा पुरर्‍याउनु जरुरी छ ।

संघीयताप्रति आशंका छ किन होला ?

संघीयता नटिक्ने भन्ने छैन । प्रयोगमा आइसकेपछि देखिन्छ । अहिलेका वडा जुन हिजोको गाविस थिए । तिनमा १५/२० लाख बजेट जान्थ्यो । अहिले एउटै वडामा सवा करोडसम्म बजेट जान थालेको छ । त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा हो । त्यसैगरी प्रदेश भइसकेपछि सांसद र मन्त्री धेरै हुन्छन्, खर्च धेरै हुन्छ भन्ने छ तर अभ्यासमा गइसकेपछि त्यस्तो हुँदैन । जस्तो जिल्लाका धेरै कार्यालय खारेज हुन्छन्, तिनकै शाखा स्थानीय तहमै जान्छ । केन्द्रीयताभन्दा संघीयता केही खर्चिलो होला तर सेवा प्रवाह जनता नजिक जान्छ । जनताको खर्च बचेको हुन्छ । सेवा र सुविधाका हिसाबले सस्तो र सजिलो पनि हुन्छ । हिजो ५ लाखको बजेटका लागि काठमाडौं पुग्दा लाग्ने खर्च बचेको छ । जति पनि मुलुक संघीयतामा गएका छन्, उनीहरूले आफ्नो आम्दानी वृद्धि गरेर खर्च धानेकै छन् र हाम्रोमा पनि धान्छन् ।

खर्चको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?

आयआर्जनका स्रोत पहिल्याउन जरुरी छ । सँगसँगै त्यसको परिचालन गर्नु पनि जरुरी छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई जुन अधिकारहरू दिएका छन् ती अधिकारहरू कानुनको अभावमा अल्झिरहेको देखिन्छ । कानुन निर्माण हुँदै र प्रयोग गर्दै जाँदा हामीसँग प्रयाप्त आयआर्जनहरू छन् । हाम्रो प्रदेशको हकमा अन्य प्रदेशको तुलनामा पर्यटन, कृषि, उद्योगधन्धाका हिसाबले जनस्रोतको सम्भावना र जडीबुटीका हिसाबले हामीसँग आयआर्जनका पर्याप्त सम्भावनाहरू छन् । हिजो ५ सय किलोवाटको जलविद्युत्को स्वीकृत लिन केन्द्रमै पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो, अहिले १ मेघावाट स्थानीय तहमै अधिकार आएको छ । यी सबै आम्दानीका स्रोत नै हुन् ।

करबाटै चल्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

करबाटैभन्दा पनि हामी आफैं पनि उत्पादनका थुप्रै माध्यमहरू पत्ता लगाउन सक्छौं । प्रदेशका तर्फबाट राजस्व मात्र होइन कि अरू उत्पादन गर्न सक्ने धेरै आधारहरू छन् । हामीले शैक्षिक केन्द्र, पर्यटन, कृषि तथा पशुपालनका उद्योग स्थापना गरेर थुप्रै माध्यमबाट प्रदेशको आम्दानी बढाउन सकिन्छ ।

समृद्धिका लागि स्रोत के हो ?

पर्यटनकै हिसाबले छिटोभन्दा छिटो व्यवस्थापन गर्न सक्छौं । भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणाधीन छ । यसलाई छिटोभन्दा छिटो निर्माण गर्न सक्यौं भने र लुम्बिनी बौद्ध विश्व विद्यालय दर्ता प्रक्रियामा छ । त्यसलाई यो प्रदेशबाटै सञ्चालन गरेर संसारका हजारौं, लाखौं बौद्धिस्ट विद्यार्थीलाई लुम्बिनीमा ल्याउन सक्छौं । उनीहरूको माध्यमबाट संसारभर पर्यटनको प्रचारप्रसार गर्न सक्छौं । त्यही ढंगले हाम्रो तराईको सिंचाइलाई अलि राम्रोसँग व्यवस्थित गर्नासाथ यहाँको उत्पादनलाई गुणात्मक रूपले वृद्धि गर्न सक्छौं । यातायातको पूर्वाधारका कारण धेरै उद्योग आउन चाहेर पनि सकेका छैनन् । सडक पूर्वाधारकै अभावले धेरै सिमन्ट उद्योग खुल्नै सकेका छैनन् । त्यस्ता उद्योगलाई यातायात सञ्चारको विकास गर्न सके अझै धेरै यो यो प्रदेशमा आउने उद्योग खुल्ने सम्भावना छ । ५ वर्षभित्रैमा धेरै समृद्धिको विकास त हुन नसक्ला तैपनि ५ प्रदेशमा केही हुँदैछ भन्ने सर्वसाधारणले महसुस गर्ने गरी काम गर्न सकिन्छ ।

पहिचानको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?

यसलाई न्यायोचित ढंगले संयोजक गर्नु जरुरी छ । मैले के भनेको छु भने हाम्रो प्रदेशमा जुन फरक–फरक विशेषता छन् । त्यसलाई हामीले एक ठाउँमा केन्द्रित गरेर तिनीहरू अन्तर्विरोधी

होइनन्, एक–आपसका परिपूरक हुन् । लामो समयदेखि मगर समुदायले संकलन गरेको उनीहरूको भाषा, संस्कृति र मनोविज्ञान, सीप, कला, थारू, खसआर्य, अवधी समुदायले हासिल गरेको अनुभव, संस्कृति र इतिहास जुन छ त्यसलाई राज्यले त्यही ढंगले सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । त्यसलाई विकेन्द्रित गर्ने, अन्तर्विरोध पार्ने, एक–अर्कालाई बढवा दिने जुन अवस्था आयो, त्यसलाई हल गरेर सबै समुदायको भाषा संस्कृतिको संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने गरी विश्व विद्यालय निर्माण गर्न सक्छौं ।

जिल्ला विकासका लागि कस्ता योजना छन् ?

मैले निर्वाचनका बेला जे भनेको छु, त्यो पूरा गर्ने गरी योजना बनाएर अघि बढेको छ । जिल्लालाई अहिले प्रदेशको राजधानी बुटवलसँग जोड्ने मात्र सहज बाटो छ । अब पर्यटकीय क्षेत्र पोखरा र दाङसँग पनि राजगमार्गस्तरकै सडकले जोड्न जरुरी छ । त्यसले बल्ल पूर्व र पश्चिम जोड्नेछ । त्यसका लागि पनि प्रक्रिया अघि बढ्दै छ । पर्यटकीय हिसाबले रेसुंगा, मदाने र थाप्लेलाई एकीकृत गरेर अघि बढ्न जरुरी छ । केही ठूला न मेरै प्रयासमा संरक्षित घोषण भएर कार्यान्वनमा गएका छन् । अब त्यहाँ उपलब्ध हुने जडीबुटी, वन्य जन्तुको अध्ययन अनुसन्धान गरेर आम्दानीको स्रोतका रूपमा उपयोग गर्नु जरुरी छ ।