नौमुरे जलविद्युत् निर्माण अलपत्र

‘प्रत्येक व्यक्तिले सय रुपैयाँदेखि लाख र करोडसम्म लगानी गर्न पाउने’
वीरेन्द्र केसी

अर्घाखाँची — आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को बजेट भाषणमा नौमुरे जलविद्युत् काम सुचारु गर्ने भनिएको थियो । उक्त निर्णयले जिल्लावासी हर्षित थिए । तर, अहिलेसम्म काम सुरुवात नै भएको छैन ।

अर्घाखाँचीको नौमुरे जलविद्युत आयोजनाको बाँधस्थल । तस्बिर : वीरेन्द्र/कान्तिपुर

प्युुठानसँग सीमा जोडिएको जिल्लास्थित जलुकेमा पर्ने नौमुरेमा ०४४ सालमा सरकारले खटाएको विशेषज्ञ टोलीले २ सय ४५ मेगावाट विद्युत् निकाल्न सकिने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । लगत्तै ३ वर्षसम्म ड्याम निर्माण काम पनि भयो । तर, अहिलेसम्म जलविद्युत् आयोजना अलपत्र अवस्थामा छ । जहिल्यै पनि चुनावी नारा बन्छ । कामसुरु हुँदैन ।

Yamaha

प्रधानमन्त्री फेरिनासाथ जिल्लास्थित क्रियाशील दलका प्रतिनिधिमण्डल नौमुरे सञ्चालन गरिदिन माग गर्दै सिंहदरबार धाउने गर्छन् । पहलोपटक पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत भ्रमण जाँदा उपहारस्वरूप नौमुरे जलविद्युत् निर्माण गरिदिने आश्वासन दिइएको थियो तर कुनै काम भएन । यसपालिचाहिँ प्रतिनिधि र प्रदेशसभाका सांसदले आफ्नो पहिलो मुद्दा यसलाई बनाएका छन् । सांसदले जोडबलसाथ उद्घोष गरेका छन् । स्थानीय स्रोत परिचालन गर्ने अधिकार स्थानीय तह र प्रदेशमा आएको भन्दै कानुन बनाएरै स्वदेशकै पैसाबाटजलविद्युत् सञ्चालनमा ल्याउन सकिने जमर्काे उनीहरूको छ ।
उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री भएका बेला टोपबहादुर रायमाझीले पनि जनताकै लगानी गर्ने प्रवाधान बनाएर सञ्चालन गर्ने जनाए पनि काम अघि बढेन । प्रतिनिधिसभा सदस्य रायमाझीले वाम गठबन्धनको सरकारले नौमुरे बनाएरै छाड्ने दाबी गरे । ‘ऊर्जामन्त्री भएको बेला धेरै फाइल अगाडि बढेको थियो,’ उनले भने, ‘अब अलपत्र रहँदैन, छिट्टै निर्माण काम सुरु हुन्छ ।’ जिल्लाको समृद्धिको आधारमध्ये नौमुरे एक भएकाले सबैभन्दा पहिले यही कामलाई प्राथमिकता दिने उनले बताए ।
लगानी कति लाग्छ, स्टिमेट गरेर सरकार गठनपछिलगत्तै काम थाल्ने रायमाझीले जानकारी दिए । जिल्लामै अर्बौं रुपैयाँ उठ्ने उनको दाबी छ । २०६८ को जनगणना अनुसार जिल्लाको जनसंख्या १ लाख ९७ हजार ६ सय ३२ छ । जसमध्ये महिलाको संख्या ८६ हजार २ सय ६६ छ । घरधुरी संख्या ४६ हजार ८ सय ३५ छ ।
क्षेत्र नं. २ का प्रदेश सांसद रामजीप्रसाद घिमिरेले सरकार गठन भएपछि नौमुरे सुचारु गर्न छलफल गर्ने, नीति र कानुन बनाउने, सरकार र स्थानीय जनताको लगानीबाट काम थाल्ने बताए । ‘प्रत्येक घर र व्यक्तिबाट सेयर आह्वान गरिन्छ,’ उनले भने, ‘अर्घाखाँचीवासीकै लगानीमा जलविद्युत् सञ्चालन हुन्छ । केही सरकारको लगानी पनि रहन्छ ।’ व्यक्तिले एक सय रुपैयाँदेखि लाख, करोडसम्म लगानी गर्न मिल्ने गरी कानुन बनाउने उनले बताए । ‘अब सधैं विदेशीको आस गरेर काम अलपत्र छाड्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘नौमुरेमै सर्वसाधारणको सेयर लगानीबाट सञ्चालन मुनाफा आउँदा सबै जिल्लावासी समृद्ध बन्छन् । सबैलाई हाम्रै जलविद्युत् आयोजना हो भन्ने हुन्छ ।’ जलविद्युत्बाटै जिल्लावासीलाई समृद्ध बनाउने योजना उनले सुनाए । नौमुरे जलविद्युत उपयोगपछि जिल्लावासीलाई अति राम्रो र लोडसेडिङ पनि हट्छ । यसको फाइदा कपिलवस्तुलाई पनि हुने उनले दाबी गरे । यहाँको पानी तराई लैजाने र सिँचाइ गरेर उत्पादन बढाउनमद्दत पुग्छ, उनले भने ।
पहाडमा बिजुली उत्पादन, तराईमा सिँचाइका लागि पानी पठाएर समृद्ध प्रदेश बनाउन नौमुरेले ठूलो टेवा दिन्छ,’ क्षेत्र १ का प्रदेश सांसद चेतनारायण आचार्यले भने, ‘आयोजना, हाइड्रोपावरदेखि रोकिएका सबै योजना सुचारु गछौं । हाम्रो सपना नै जिल्ला र प्रदेशलाई समृद्ध बनाउनेमा छ ।’ जिल्ला–जिल्ला र प्रदेसबीच समृद्धिको प्रतिस्पर्धा नै गराएर मुलुकलाई विकसित राष्ट्र बनाउनेतर्फ सबै एकजुट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । अर्घाखाँचीमा ठूला उद्योग र कलकारखाना सञ्चालन गर्न त्यति सम्भव छैन ।
जलविद्युत्मा जनताको सेयर लगानी भए पनि मुनाफ आइहाल्ने उनले दाबी गरे । सांसदले नौमुरे सञ्चालनलाई प्रतिष्ठाको विषय नै बनाएर संघ र प्रदेश सरकार गठनपछि यसलाई जिल्लामा पहिलो प्राथमिकता राखेर बजेट विनियोजन गर्ने योजना बनाएका छन् । आर्थिक समृद्धिको पहिलो आधार नै नौमुरे हो, उनले भने । जलुकेमा अझै बिजुली बत्ती बलेको छैन । घर नजिकै परियोजना भए पनि गाउँ अँध्यारो छ । २९ वर्षसम्म परियोजना अलपत्ररह्यो । पाँच वर्षसम्म ड्यामको काम गरेका तत्कालीन विद्युत् उपभोक्ता समिति सदस्य जुनबहादुर पुलामीले नेताले सधैं झुलाउने गरेको बताए । ‘पञ्चायत सरकारले सुरु गरेको थियो,’ उनले भने, ‘प्रजातन्त्र आएपछि काम रोकियो । सरकारले चासो दिएन ।’ उनले २०४४ देखि ०४८ सालसम्मड्यामका लागि खाडल खन्ने काम गरेका थिए । तीन वर्षसम्म बाँध बनाउन सयौं स्थानीयले जनश्रमदान गरे । विद्युत् निकाल्न बाँधिएका ड्याम र खाडल अहिले पुरिएका छन् । ५० मिटरको ड्यामको रेखांकन हराइसकेको उनले बताए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : माघ २९, २०७४ ११:४५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘तराई र पहाड भावनात्मक रूपले जोड्निुपर्छ’

हामीले उठाएको ‘एजेण्डा’ हाम्रै जीवनकालमा कार्यान्वयन गर्न पाउँदा छुट्टै आनन्द लिएको छु । अहिले हामीले परिकल्पना गरेको संविधान कार्यान्वयनकर्ताको रुपमा प्रदेशसभामा आउँदा छुट्टै आनन्द छ ।
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बीस वर्षअघि तत्कालीन माओवादीले थालेको सशस्त्र युद्धमा सहभागी गुल्मीका ४१ वर्षीय सुदर्शन बराल अहिले माओवादी केन्द्रबाट ५ नम्बर प्रदेशसभा सदस्य बनेका छन् । विद्यार्थीकालमै राजनीतिमा होमिएका २०५८ मा माओवादीको गुल्मी जनसरकार प्रमुख भए ।

गुल्मीको क्षेत्र नम्बर १ (क) बाट प्रदेश सदस्य बरालसँग कान्तिपुरका लागि घनश्याम गौतमले गरेको कुराकानी :

पहिले केन्द्रीय र अहिले प्रदेश सांसद् हुनुभयो, अनुभव कस्तो हुँदैछ ?
म संविधानसभा सदस्य हुँदा नेपालको संविधान बनाउने त्यसको भूमिका थियो । पहिलोपटक शान्ति प्रक्रियामा आएको र संविधान बनाउन जाँदा त्यसको छुट्टै अनुभव थियो । अहिले संविधान कार्यान्वयन चरणमा छौं । संविधानसभा हामीले उठाएको ‘एजेन्डा’ थियो । जुन हाम्रै जीवनकालमा कार्यान्वयन गर्न पाउँदा छुट्टै आनन्द थियो । अहिले हामीले परिकल्पना गरेको संविधान कार्यान्वयनकर्ताको रूपमा प्रदेशसभामा छु । त्यसले थप जिम्मेवारी बोध र आनन्दको अनुभूति गराएको छ ।

तपाईंको भूमिका कस्तो हुन्छ ?
भूमिका त संसदीय दलले निर्धारण गर्नेछ । जहाँसम्म मैले हिजो प्रतिनिधिसभामा खेलेको भूमिका र पार्टीमा गर्दै आएको योगदानको आधारमा मेरो भूमिका पार्टी र संसदीय दलले निश्चित गर्ला । तर पनि संसद्मा मैले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको अनुभव, अन्तरिम संविधानमा खेलेको भूमिका र युद्धकालमा पार्टीमा सामाजिक जिम्मेवारीमा रहेर खेलेको भूमिकालाई समेत उपयोग गर्नेछु ।

प्रदेशको विकासका योजना कस्ता छन् ?
अहिले मूलत : हाम्रो प्रदेश ३ वटा मनोविज्ञानबाट निर्माण भएको छ । मगरात, थारूवान्, खसआर्य समुदाय र अवध पनि छ । यसरी तीन–चारवटा मनोविज्ञान छ हाम्रो प्रदेशमा । यी सबै मनोविज्ञानलाई एकै ठाउँमा केन्द्रित गनुपर्ने छ । र, प्रशासनिक हिसाबले पनि लुम्बिनी, राप्ती र भेरी तीन भागमा विभाजित रहँदै आएको छ हाम्रो प्रदेश । त्यसमा पनि एक–आपसमा अन्तरघुलन निकै कम छ । त्यसकारणले यी मनोविज्ञानलाई केन्द्रित गर्नु अहिलेको प्राथमिकता हो । यसलाई केन्द्रित गरिसकेपछि हाम्रो प्रदेशमा रहेकोतराईको भूभागलाई आधुनिक कृषि, औद्योगिक करिडोरमा बदल्ने, शैक्षिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने र पहाडी भूभागलाई पशुपालन, पर्यटन रखनिजका हिसाबले विकास गर्ने । धार्मिक पर्यटनका लागि पनि निकै महत्त्वपूर्ण स्थानहरू छन् ।

तराई र पहाडका जिल्ला कसरीजोड्नुहुन्छ ?
अहिलेसम्म सबै पूर्वाधार पहाडबाट तलपट्टि छन् । भौगोलिक रूपमा ठाडो रुपमा छन् । यसलाई तेस्रो राजमार्ग पनि बनाउनु जरुरी छ, जसरी तराईलाई राजमार्गहरूले जोडेका छन् । हामीसँग उच्च पहाडी र तराई जिल्ला पनि जोडिनु जरुरी छ । अर्को भावनात्मक रूपमा तराई–पहाड–हिमाललाई जोड्नु जरुरी छ । त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार, यातायात र सञ्चारका हिसाबले पनि धेरै हिमाल छैन । यसलाई विकासका हिसाबले हिजोका प्रशासनिक निकाय खारेज हुँदैछन् । अबका नयाँ शैक्षिक केन्द्रहरूलाई तराई र पहाड नजिक गराउने गरी विकास गर्नु जरुरी छ । धार्मिकतर्फ रिडी, स्वर्गद्वारीलाई लुम्बिनीसँग जोड्नुपर्छ । अर्कोतर्फ तराईको जुन ढंगबाट विकास हुनु जरुरी थियो थारू र मेधसीको बसाइँ निकै सुगम स्थानमा भए पनि अत्यन्तै अविकसित भएको अवस्था छ । त्यसैले शिक्षा, स्वास्थ्य र विकासका पूर्वाधारलाई त्यो बस्तीमा पुरर्‍याउनु जरुरी छ ।

संघीयताप्रति आशंका छ किन होला ?
संघीयता नटिक्ने भन्ने छैन । प्रयोगमा आइसकेपछि देखिन्छ । अहिलेका वडा जुन हिजोको गाविस थिए । तिनमा १५/२० लाख बजेट जान्थ्यो । अहिले एउटै वडामा सवा करोडसम्म बजेट जान थालेको छ । त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा हो । त्यसैगरी प्रदेश भइसकेपछि सांसद र मन्त्री धेरै हुन्छन्, खर्च धेरै हुन्छ भन्ने छ तर अभ्यासमा गइसकेपछि त्यस्तो हुँदैन । जस्तो जिल्लाका धेरै कार्यालय खारेज हुन्छन्, तिनकै शाखा स्थानीय तहमै जान्छ । केन्द्रीयताभन्दा संघीयता केही खर्चिलो होला तर सेवा प्रवाह जनता नजिक जान्छ । जनताको खर्च बचेको हुन्छ । सेवा र सुविधाका हिसाबले सस्तो र सजिलो पनि हुन्छ । हिजो ५ लाखको बजेटका लागि काठमाडौं पुग्दा लाग्ने खर्च बचेको छ । जति पनि मुलुक संघीयतामा गएका छन्, उनीहरूलेआफ्नो आम्दानी वृद्धि गरेर खर्च धानेकै छन् र हाम्रोमा पनि धान्छन् ।

खर्चको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?
आयआर्जनका स्रोत पहिल्याउनजरुरी छ । सँगसँगै त्यसको परिचालन गर्नु पनि जरुरी छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई जुन अधिकारहरू दिएका छन् ती अधिकारहरू कानुनको अभावमा अल्झिरहेको देखिन्छ । कानुन निर्माण हुँदै र प्रयोग गर्दै जाँदा हामीसँग प्रयाप्त आयआर्जनहरू छन् । हाम्रो प्रदेशको हकमा अन्य प्रदेशको तुलनामा पर्यटन, कृषि, उद्योगधन्धाका हिसाबले जनस्रोतको सम्भावना र जडीबुटीका हिसाबले हामीसँग आयआर्जनका पर्याप्त सम्भावनाहरू छन् । हिजो ५ सय किलोवाटको जलविद्युत्को स्वीकृत लिन केन्द्रमै पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो, अहिले १ मेघावाट स्थानीय तहमै अधिकारआएको छ । यी सबै आम्दानीका स्रोत नै हुन् ।

करबाटै चल्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
करबाटैभन्दा पनि हामी आफैं पनि उत्पादनका थुप्रै माध्यमहरू पत्ता लगाउन सक्छौं । प्रदेशका तर्फबाट राजस्व मात्र होइन कि अरू उत्पादन गर्न सक्ने धेरै आधारहरू छन् । हामीले शैक्षिक केन्द्र, पर्यटन, कृषि तथा पशुपालनका उद्योग स्थापना गरेर थुप्रै माध्यमबाट प्रदेशको आम्दानी बढाउन सकिन्छ ।

समृद्धिका लागि स्रोत के हो ?
पर्यटनकै हिसाबले छिटोभन्दा छिटो व्यवस्थापन गर्न सक्छौं । भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणाधीन छ । यसलाई छिटोभन्दा छिटो निर्माण गर्न सक्यौं भने र लुम्बिनी बौद्ध विश्व विद्यालय दर्ता प्रक्रियामा छ । त्यसलाई यो प्रदेशबाटै सञ्चालन गरेर संसारका हजारौं, लाखौं बौद्धिस्ट विद्यार्थीलाई लुम्बिनीमा ल्याउन सक्छौं । उनीहरूको माध्यमबाट संसारभर पर्यटनको प्रचारप्रसार गर्न सक्छौं । त्यही ढंगले हाम्रो तराईको सिंचाइलाई अलि राम्रोसँग व्यवस्थित गर्नासाथ यहाँको उत्पादनलाई गुणात्मक रूपले वृद्धि गर्न सक्छौं । यातायातको पूर्वाधारका कारण धेरै उद्योग आउन चाहेर पनि सकेका छैनन् । सडक पूर्वाधारकै अभावले धेरै सिमन्ट उद्योग खुल्नै सकेका छैनन् । त्यस्ता उद्योगलाई यातायात सञ्चारको विकास गर्न सके अझै धेरै यो यो प्रदेशमा आउने उद्योग खुल्ने सम्भावना छ । ५ वर्षभित्रैमा धेरै समृद्धिको विकास त हुन नसक्ला तैपनि ५ प्रदेशमा केही हुँदैछ भन्ने सर्वसाधारणले महसुस गर्ने गरी काम गर्न सकिन्छ ।

पहिचानको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?
यसलाई न्यायोचित ढंगले संयोजक गर्नु जरुरी छ । मैले के भनेको छु भने हाम्रो प्रदेशमा जुन फरक–फरक विशेषता छन् । त्यसलाई हामीले एक ठाउँमा केन्द्रित गरेर तिनीहरू अन्तर्विरोधी
होइनन्, एक–आपसका परिपूरक हुन् । लामो समयदेखि मगर समुदायले संकलन गरेको उनीहरूको भाषा, संस्कृति र मनोविज्ञान, सीप, कला, थारू, खसआर्य, अवधी समुदायले हासिल गरेको अनुभव, संस्कृति र इतिहास जुन छ त्यसलाई राज्यले त्यही ढंगले सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । त्यसलाई विकेन्द्रित गर्ने, अन्तर्विरोध पार्ने, एक–अर्कालाई बढवा दिने जुन अवस्था आयो, त्यसलाई हल गरेर सबै समुदायको भाषा संस्कृतिको संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने गरी विश्व विद्यालय निर्माण गर्न सक्छौं ।

जिल्ला विकासका लागि कस्तायोजना छन् ?
मैले निर्वाचनका बेला जे भनेको छु, त्यो पूरा गर्ने गरी योजना बनाएर अघि बढेको छ । जिल्लालाई अहिले प्रदेशको राजधानी बुटवलसँग जोड्ने मात्र सहज बाटो छ । अब पर्यटकीय क्षेत्र पोखरा र दाङसँग पनि राजगमार्गस्तरकै सडकले जोड्न जरुरी छ । त्यसले बल्ल पूर्व र पश्चिम जोड्नेछ । त्यसका लागि पनि प्रक्रिया अघि बढ्दै छ । पर्यटकीय हिसाबले रेसुंगा, मदाने र थाप्लेलाई एकीकृत गरेर अघि बढ्न जरुरी छ । केही ठूला न मेरै प्रयासमा संरक्षित घोषण भएर कार्यान्वनमा गएका छन् । अब त्यहाँ उपलब्ध हुने जडीबुटी, वन्य जन्तुको अध्ययन अनुसन्धान गरेर आम्दानीको स्रोतका रूपमा उपयोग गर्नु जरुरी छ ।

प्रकाशित : माघ २९, २०७४ ११:४४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT