सडक र पुल निर्माणमा लापरबाही

खोलामा भरपर्दो डाइभर्सन नहुँदा जोखिमपूर्ण
कामभन्दा बढी रकम माग्दा रोल्पामा भुक्तानी रोकियो
जनप्रतिनिधिकै रोहवरमा बनेको सडकमा विवाद
दुर्गालाल केसी

दाङ/रोल्पा — दाङको लमही–घोराही–तुलसीपुर खण्डका विभिन्न खोलामा बन्दै गरेका पुल ढिलाइले यात्रा झन्झन् कष्टकर भएको छ । तिनमा भरपर्दो ‘डाइभर्सन’ नहुँदा यातायात सञ्चालनमा समस्या उत्तिकै छ । खाल्डाखुल्डी र चिप्लो बाटो भएकाले गाडी चिप्लने र फस्ने समस्याले दैनिक जाम हुन्छ ।

घोराही–तुलसीपुर खण्डको गुज्रे खोलामा निर्माणाधीन पुल । उपयुक्त डाइभर्सन नहुँदा यातायात सञ्चालनमा कठिनाइ भएको छ । तस्बिर : दुर्गालाल/कान्तिपुर

पुल निर्माणका क्रममा कालोपत्रे सडक भत्काएका कारण खोला छेउछाउको सडक धूलाम्मे छन् । दैनिक यात्रा गर्नेलाई धूलोले सास्ती दिएको छ । खोला आसपासका बासिन्दा पनि धूलोबाट आक्रान्त छन् । भएको संरचना भत्काएको र नयाँ बनिनसकेकाले सडकमा दिनहुँ धूलाम्मे छ । ठाउँ–ठाउँका खाल्डाखुल्डी र धूलोले यात्रा कष्टकर भएको छ ।
सडक र पुल निर्माणमा तदारुकता देखाउन माग गर्दै नागरिक समाज र व्यवसायीले जिल्ला प्रशासन, सडक डिभिजन र उपमहानगरपालिकामा पटकपटक अनुरोध गर्दै आएका छन् । घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले निर्माण कम्पनी र सडक डिभिजनलाई काममा लापरबाही नगर्न सचेत गराउँदै आएका छन् । कटुवा खोला पुल र सडक निर्माणमा लापरबाही गरेको भन्दै नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ठेकेदार पदम शर्मालाई कालो छ्यापेर सांकेतिक कारबाहीसमेत गरेको थियो ।
नागरिक समाजले सडक डिभिजनमा धर्ना दियो । अनेक उपाय गर्दा पनि काम नहुँदा नागरिक समाज दु:खी छ । ‘हामीले सबै निकायमा निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छौं । जनतालाई सास्ती दिने काम भएको छ । वर्षौं बित्दा पनि पुल निर्माण हुन सकेन,’ समाजका संयोजक टीकाराम रेग्मीले भने, ‘सडक यात्रा गर्न योग्य छैन र पनि सम्बन्धित निकाय सुनुवाइ गर्दैन ।’
वर्षाभरि कतिबेला कुन खोलामा बाढी आएर यातायात अवरुद्ध हुन्छ थाहै हुँदैन । अहिले पनि समयमा पुल निर्माण नभए वर्षातमा आवतजावत गर्नै सकिँदैन । कहिले बाढीले यातायात अवरुद्ध हुन्छ त कहिले गाडी नै बगाउँछ । पुल निर्माणका क्रममा कज–वे भत्काएपछि सहजै गाडी पार हुन्न । लमही–तुलसीपुर यात्रा गर्न १० वटा खोला पार गर्नुपर्छ । तीन किलोमिटर फरकका खोलाले यात्रा निकै जोखिमपूर्ण गरेको छ । लमही तुलसीपुर खण्डको चौपट्टादेखि तुलसीपुरसम्म बबई, सिस्ने, कटुवा, सेवार, गुज्रे, हापुर, पत्रे, संक्राम, ग्वार र काला खोला छन् ।
वर्षात्मा खोलाले बगाएर मानिसको ज्यानै जाने गरेको छ । तीन वर्षअघि ग्वार र काला खोलाले बगाउँदा तीन जनाले ज्यान गुमाएका थिए । यीमध्ये ५ खोलामा पुलको काम सुरु भए पनि गती सुस्त छ । बबई, कटुवा, गुज्रे, पत्रे र संक्राममा पुल बनाउन थालेको लामो समय बित्यो तर ठेकेदार र सडक डिभिजनको लापरबाहीले काम अघि बढेको छैन । अहिले पनि समयमै काम नभए वर्षातमा आवतजावतै कष्टकर हुने छ ।
अन्य खोलामा केही काम भए पनि कटुवा र पत्रे खोलामा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । यी खोलाका पुलमा सबैभन्दा बढी लापरबाही भएको छ । यहाँ सबैभन्दा पहिले निर्माण थालिएको हो । पछि काम सुरु गरेका संक्राम, गुर्जे र बबईमा काम धेरै अघि बढदा पनि यहाँ कुनै प्रगति हुन सकेको छैन । यी खोलामा पुल निर्माण गर्ने ठेक्का लिएको शंकर माली कन्स्ट्रक्सनले काममा लापरबाही गरिरहेको छ । शंकर मालीका प्रतिनिधि पदम शर्मा काममा गैरजिम्मेवार भएको भन्दै सबैतिरबाट आक्रोश व्यक्त भइरहेको छ । यही आक्रोशबीच चन्द नेतृत्व नेकपाले उनलाई कालो छ्यापेर सांकेतिक कारबाही गरेको
जनाएको छ ।
बबई र गुज्रे खोलाको ठेक्का अनक वज्रगुरु निर्माण सेवा र संक्राम खोलाको रौताहा कन्स्ट्रक्सनले लिएको छ । शंकरमालीभन्दा यी कम्पनीले केही प्रगति गरेका छन् । एउटै व्यवसायीले धेरै योजना लिने र समयमा काम नगर्ने समस्या बढदै गएको छ । शंकर मालीले कटुवा खोलाको पुल निर्माणमा लापरबाही गरिरहेका बेला पत्रे खोलाको पुल र घोराहीको चार लेन सडकको पनि जिम्मा दिइएको छ ।
मुख्य निर्माण कम्पनी फिल्डमा नखट्ने र प्रतिनिधिका रूपमा झोलेलाई खटाउने प्रवृत्तिले समयमा काम नभएको छ । यस्तो गलत प्रवृत्तिप्रति सडक डिभिजन कार्यालय मुकदर्शक बनेको छ । नागरिकको तीव्र विरोध बाबजुद सडक डिभिजनले शंकरमाली कन्स्ट्रक्सनलाई केही कारबाही गरेको छैन । उल्टै ठूल्ठूला योजनाको ठेक्का दिइरहेको छ । मध्यपश्चिम क्षेत्रीय सडक निर्देशनालय डिभिजन सडक घोराहीका प्रमुख बद्रीप्रसाद शर्माले खोलामा सहज डाइभर्सन बनाएर मात्रै काम गर्न ठेकेदारलाई निर्देशन दिएको बताउँछन् । ठेकेदारले विभिन्न बहानामा काममा ढिलाइ गरे पनि कार्यालयले निरन्तर ताकेता गरिरहेको उनले बताए । ‘काम समयमै गर्न हामीले निर्देशन गरिरहेका छौं । सडक र खोलामा खाल्डाखुल्डी पुर्न पनि भनेका छौं,’ उनले भने, ‘सडक बिग्रिरहने भएकाले समस्याभएको हो ।’
समयमा काम नगर्नु, कार्यतालिका अनुसार प्रगति नहुनु र पटक–पटक मौखिक तथा लिखित पत्र लेख्दा पनि काम सम्पन्न गर्नेतर्फ अग्रसरता नदेखिनुको कारण मागी सडक डिभिजनले ठेकेदारलाई पत्र लेख्ने र सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने गरेको छ । कार्यालयले काम नहुनाको कारण सात दिनभित्र पेस गर्नुपर्ने अन्यथा ठेक्का सम्झौता रद्द गरी कालोसूचीमा राख्ने, निर्माण गराउँदा लाग्ने बढी खर्च व्यवसायीबाट असुलउपर गर्ने र समयमा रकम भुक्तानी नगरे सम्पत्ति रोक्का गरी असुल गर्ने चेतावनी दिँदासमेत ठेकेदारले बेवास्ता गरेका छन् ।
बजेट छानबिन माग
जनप्रतिनिधिको निगरानीमा उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पन्न सडक योजनामा अपारदर्शिता देखिएको भन्दै विपक्षीले छानबिन गर्न माग गरेका छन् । पश्चिमी रोल्पाको माडी गाउँपालिकास्थित एउटा सडक योजनाको कामप्रति स्थानीय तहले बेवास्ता गरेको भन्दै छानबिन गर्न माग गरिएको हो । माडी गाउँपालिका घर्तीगाउँको पेदीखोलादेखि झिनुवासम्मको ग्रामीण सडकमा छुट्याइएको बजेटमध्ये आधाभन्दा बढी पारदर्शी नभएको आरोप छ ।
जनप्रतिनिधिले पारदर्शिता नचाहेकाले छानबिन नगरेको आरोपमा नेताहरूले सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत विरोध गरेका हुन् । गाउँपालिकालाई छानबिन गरेर मात्र भुक्तानी दिन दबाब दिइएको छ । गाउँपालिकाले पारदर्शिताबिनै सार्वजनिक लेखापरीक्षण गर्न लागेकामा विपक्षीले विरोध जनाएका हुन् । पालिकाले विवादपछि थप भुक्तानी रोकेको छ । करिब १ किमि सडक खन्न ५५ लाख छुट्याइएकोमा विवादपछि २५ लाख मात्र भुक्तानी गरिएको छ । स्थानीय तहमा सुनुवाइ नभएमा छानबिनको माग गर्दै अख्तियारमा समेत उजुरी दिने विपक्षीले चेतावनी दिएका छन् । घर्तीगाउँ गाविस पूर्वअध्यक्ष गोपाल घर्ती संयोजकत्वमा स्थानीय छलफल समिति गठन गरिएको छ । समितिमा प्रेम घर्ती, सूर्य खड्का, पहलमान वलीलगायत छन् ।
पालिका अध्यक्ष नन्दबहादुर पुनले विवाद देखिएपछि भुक्तानी रोकिएको बताए । ‘उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउन बजेट विनियोजन गरिएको थियो । डोजरमार्फत काम गरेका रहेछन् । कम बजेट मात्रै खर्च भएको भन्ने विवाद भएपछि भुक्तानी रोकिएको हो,’ पुनले भने । उनका अनुसार जिसस तथा अन्य माथिल्लो तहबाट प्राविधिक खटाएर पुन: अनुगमन गरेपछि मात्रै भुक्तानी दिइनेछ । उक्त सडक खन्न वडाबाट ४० र गाउँपालिकाबाट १५ लाख विनियोजन गरिएको थियो ।
कारण डोजर
सडक निर्माणका लागि उपभोक्ता समिति गठन गरिए पनि ठेक्कामार्फत खन्ने काममा डोजर प्रयोग गरिएपछि स्थानीय असन्तुष्ट भएका हुन् । सबै काम डोजरबाट गरिएको र बढी काम गरिएको भन्ने दाबी गरेपछि स्थानीयको दबाबमा विरोध सुरु भएको हो । स्थानीय कृष्ण वलीका अनुसार डोजरमार्फत काम गर्दा धेरै समय खर्च भएको झूठो प्रमाण दाबी गरेर बजेट लैजाने मनसायको स्थानीयले विरोध गरेका हुन् । ‘धेरैपटक सचेत गराउँदा पनि वास्ता गरिएन । वडाध्यक्ष तथा गाउँपालिका अध्यक्षलाई पनि यसको जानकारी गराउँदा वास्ता भएन ।’ वली भन्छन्, ‘हामीले पारदर्शिताबारे जानकारी माग्दा जितेकाले बाहेक अरूले जान्न पाउँदैन भनियो ।’ उनले उपभोक्ता समितिले अपारदर्शी काम गरेको भन्दै १ सय ५० जनाको हस्ताक्षरयुक्त निवेदन पालिका अध्यक्षलाई बुझाए पनि वास्ता गरिएन । स्थानीयको पहलमा गठन गठिन छानबिन समिति अध्यक्ष गोपाल घर्तीका अनुसार सडक निर्माण गर्न त्रिवेणी गाउँपालिकाबाट डोजर ल्याउँदादेखि काम सक्दासम्मको सबै समय ४ सय ४ घण्टा मात्र खर्च भएको छ । डोजर ठेकेदार र उपभोक्ता समितिले ६ सयभन्दा बढी घण्टा समय खर्च भएको दाबी गरेका छन् । घर्तीले समितिमार्फत जनप्रतिनिधिको रोहवरमा भएको काम प्रभावकारीसमेतनभएको बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७४ ११:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति सर्‍यो

प्रदेश ३ मा ३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन 
प्रदेश ४ मा गुरुङ मुख्यमन्त्री नियुक्त
प्रदेश २ मा मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि आह्वान 
अमृता अनमोल, घनश्याम गौतम

बुटवल — प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले सोमबारका लागि तय गरेको मुख्यमन्त्री नियुक्ति कार्यक्रम बुधबार सारेको छ । कानुनी सल्लाहकारले नियुक्तिपछि धेरै दिन शपथग्रहण नगराई राख्दा अप्ठ्यारो आउन सक्ने सुझाव दिएका थिए । एमाले पनि मुख्यमन्त्री नियुक्ति भइसकेपछि सांसदकै हैसियतमा बैठकमा पठाउन अनिच्छुक देखिएपछि मिति परिवर्तन गर्नु परेको हो ।


नियुक्तिलगत्तै सपथग्रहणका लागि सोमबार समय अभाव भएकाले शनिबार दलसँगको परामर्शमा फागुन ३ गतेका लागि शपथग्रहण तयारी गरिएको थियो । नियुक्तिलगत्तै शपथग्रहण हुन नसक्ने, मंगलबार बिदा र बुधबार संसद् बैठक एवं सभामुखको निर्वाचन तय भएकाले एमाले संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेर सपथग्रहणबिना राख्दा कानुनीअप्ठ्यारोसमेत आउन सक्ने प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झालाई कानुनी सल्लाहकारले सुझाएका थिए ।
‘बुधबार सभामुखको निर्वाचनलगत्तै मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति हुन्छ,’ प्रदेश प्रमुख झाले भने, ‘यसो गर्दा शपथग्रहणबिना मुख्यमन्त्री धेरै दिन रहनु पनि पर्दैन ।’ उच्च अदालत बुटवल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद पाण्डेले संविधानको मर्मअनुसार पनि पहिला सभामुख चयन गरेपछि मुख्यमन्त्री नियुक्ति उपयुक्त हुने बताए । ‘मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनु भनेको कार्यप्रारम्भ हुनु हो,’ उनले भने, ‘शपथ नगराई धेरै दिन राख्न मिल्दैन ।’
धेरै दिन नियुक्तिमात्र गरेर राख्दा कार्यविहीन अवस्था हुने कानुनी अप्ठ्यारो भएको उनले बताए । एमाले स्रोतका अनुसार संसदीय दलका नेता पोखरेल सोमबार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने तर शपथग्रहण नभएपछि बुधबारको संसद् बैठकमा सामान्य सदस्यको हैसियतमा जानुपर्ने थियो ।
त्यो बुझेर सोमबारको नियुक्तिमा पोखरेल आफैं अनिच्छुक देखिएपछि दलसँगको परामर्शमै बुधबार नियुक्त गर्ने र बिहीबार शपथ लिने कार्यक्रम तय गरिएको हो ।
एमाले प्रमुख सचेतक भूमीश्वर ढकालले सभामुखको निर्वाचनपछि मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा उपयुक्त हुने बताए । एमाले र माओवादी गठबन्धनका तर्फबाट बहुमत दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आइतबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा औपचारिक पत्र दर्ता गराएका थिए । संविधानअनुसार एकल दलको बहुमत नपुगे दुई वा सोभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था छ । मुख्यमन्त्रीको सपथग्रहण समारोहमा प्रदेश ५ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य, राष्ट्रियसभा सदस्य, प्रदेश सदस्य, उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश, स्थानीय तहका प्रमुख, प्रदेशस्तरीय सरकारी कार्यालय प्रमुखलाई आमन्त्रण गरिएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १, २०७४ ११:०७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT