माओवादीमा आलोपालो प्रस्ताव

पहिलो चरणमा पठाउने मन्त्रीकै टुंगो लागेन
घनश्याम गौतम

बुटवल — सरकार गठन तयारीमा रहेका एमाले र माओवादीलाई मन्त्री र मन्त्रालय बाँडफाँट टुंग्याउनै सकस भएको छ । मन्त्रालय संख्या कम, दुई दलभित्रका आकांक्षी धेरै हुँदा शीर्ष नेतालाई समस्यामा परेको छ ।

मन्त्रीमा पठाउने नाम छनोट गर्न एमालेभन्दा माओवादीमा बढी तनाव छ । सभामुख टुंगो लगाउनै लामो प्रयास गरेको माओवादीले पहिलो चरणमा बिहीबार गठन हुने मन्त्रिमण्डलमा पठाउने व्यक्ति टुंग्याउन सकेको छैन । बिहीबार ३ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बन्दै छ ।
‘बल्लबल्ल सभामुख टुंगो लाग्यो, फेरि मन्त्रीमा उस्तै घम्साघम्सी भयो,’ छलफलमा सहभागी एक नेताले भने, ‘२० सांसदमा लगभग सबैजसो आकांक्षी छन् ।’ माओवादीमा पछिल्लो समय भूगोलमा दाङ पूर्व र पश्चिमको कुरा बलियो गरी उठेको छ । त्यस्तै पुष्पकमल दाहाल, नारायणकाजी र रामबहादुर थापा गरी तीनथरी समूह पनि देखिएको छ । त्यसले पनि पद बाँडफाँडमा बढी अप्ठ्यारो भयो । दाहाल नेतृत्वबाट दधिराम न्यौपाने, सुदर्शन बराल, थापाबाट संसदीय दलको नेता कुलप्रसाद केसी र नारायणकाजीबाट दिनेश पन्थी मन्त्रीका आकांक्षी छन् ।
सभामुखमा चुनिएका पूर्ण घर्ती पनि थापा समूहकै मानिन्छ । संसदीय दलको उपनेता चुनिएका प्यूठानका कृष्णध्वज खड्काको सरकारमा आफ्नै नेतृत्वमा जानु पर्ने दाबी छ । धेरैकोदाबी भएपछि माओवादी शुक्रबारदेखि नै निरन्तर छलफलमा छ । भूगोल र जनयुद्धको उद्गमस्थल रोल्पा रुकुमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने नेताहरू बताउँछन् । लुम्बिनी अञ्चलले प्रदेशको राजधानी नै पाएकाले राप्ती र भेरीले मन्त्रीमा बढी स्थान पाउनुपर्ने माग जोडदारले उठेको छ ।
भूगोल, योगदान, क्षमता र पहिचान सबै मिलाउने प्रयास भइरहेको नेता केसीले बताए । ‘संरचनागत केही अप्ठ्यारा देखिएका छन्,’ उनले भने, ‘संसद् भइसकेपछि आफू बन्नका लागि सबैको प्रयास स्वभाविक हो, तर हामीले निर्विवाद ढंगबाटै मिलाउँदै छौं ।’ सभामुखको निर्वाचन सक्नासाथ दुवै पार्टीका संसदीय दलका नेता बसेर भूगोल मिल्ने गरी टुंगो लगाउने उनले बताए । उनी आफ्नै नेतृत्वमा सरकारमा जाने प्रयासमा छन् ।
माओवादीबाट केसी, खड्कासँगै सभामुख छोडेका बराल, पन्थी, रूपन्देहीका न्यौपाने पनि मन्त्रीका तीव्र आकांक्षी हुन् । सबै नेताले प्रदेशस्तरीय संसदीय समितिमा टुंगो नलाग्ने देखेपछि केन्द्रमा लबिङ सुरु गरेका छन् । माओवादीले सभामुखमा रुकुमका घर्ती, संसदीय दलको नेतामा रोल्पाका केसी, उपनेतामा प्यूठानका खड्का, प्रमुख सचेतकमा रूपन्देहीका न्यौपाने, सचेतकमा दाङकी दामा शर्मा र संसदीय बोर्डको सचिवमा पाल्पाका तुलाराम घर्तीलाई चयन गरेको छ । पहिलो चरणमा जाने मन्त्रीको टुंगो अझै लागेको छैन ।
माओवादीबाट मन्त्रीमा जाने छनोट जटिल बनेपछि आलोपालो गर्ने विषयले प्रवेश पाएको छ । छलफलमा पहिलो चरणमा जाने सबै मन्त्री डेढ वर्षमा अनिवार्य फेरिने बहस पनि आएको एक नेताले बताए ।
तत्कालै त्यस्तो निर्णय गर्दा सकारात्मक सन्देश नजाने भन्दै आन्तरिक सहमति गर्ने समझदारी बनेको छ । पोलिटब्युरो सदस्य दधिराम न्यौपानेले मन्त्री र मन्त्रालयको विषयमा छलफल जारी रहेको बताए । ‘सबै ढंगले छलफल चलेको छ,’ उनले भने, ‘कामै नगर्नेलाई सधैं पदमा राख्नुपर्छ भन्ने छैन ।’
मन्त्रालय बढाउने प्रयास
प्रदेशका ७ मन्त्रालयमध्ये मुख्यमन्त्री छोडेर बाँकी ६ मन्त्रालयबाट बाँडफाँट गर्ने गरी एमालेले माओवादीलाई ४/२ को प्रस्ताव गरेको छ । तर त्यसमा माओवादीले असहमति जनाएको छ । एमालेले मुख्यमन्त्री र सभामुख टुंगो लागेकाले बाँकी ६ मन्त्रालयमध्ये २ माओवादीलाई दिने भने पनि ३ मा दाबी गरिएको छ । आकांक्षी धेरै भएकाले त्यसको व्यवस्थापनका लागि पनि मन्त्रालय थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव दुई दलबीच उठेको हो । एमाले ९सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउने तयारीमा भए पनि माओवादीले ११ गराउने
प्रस्ताव गरेको छ । एमाले संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेलले भने अहिलेसम्म मन्त्रालयबारे छलफल नै नभएको बताए ।
‘अहिलेसम्म कति र कुन मन्त्रालय भन्नेबारे यकिन भएको छैन,’ उनले भने, ‘सभामुखको निर्वाचन र मुख्यमन्त्रीको शपथपछि गर्ने भन्ने छ ।’ बिहीबार हुने शपथग्रहणमा ३ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउने दुवै दलको तयारी छ ।
एमालेमा पनि आकांक्षी धेरै
एमालेमा पनि मन्त्रीका आकांक्षी धेरै छन् । पहिलो चरणमा नवलपरासीका बैजनाथ चौधरी जाने टुंगो लागे पनि दोस्रो चरणका लागि धेरैको लबिइङ छ । रुपन्देहीका लीला गिरी, भोजप्रसाद श्रेष्ठ, गुल्मीका कमल श्रेष्ठ, कपिलवस्तुका विष्णु पन्थी, बाँकेकी आरती पौडेल, अर्घाखाँचीका चेतनारायण आचार्य मन्त्रीका बढी आकांक्षी हुन् । एमालेले पाएको उपसभामुखमा बर्दियाकी कृष्णी थारूको चर्चा छ ।
आकांक्षी नेताले आन्तरिक रूपमा लबिइङ गरिरहेका छन् । गिरी, श्रेष्ठ, पन्थी र पौडेलको सम्भावना बढी छ । ‘तर एमाले भागमा मन्त्रालय कति पर्छ, त्यसमा भर पर्छ,’ एक नेताले भने । सकेसम्म जिल्ला र भूगोल मिलाउन दुवै दलले एकै जिल्लाबाट दुई जना नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने समझादरी गरेका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७४ ११:३६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अन्योलमा स्वास्थ्य प्रतिष्ठान

पदाधिकारी र अस्पताल नेतृत्व आरोप–प्रत्यारोपमै व्यस्त
दुर्गालाल केसी

दाङ — राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले चाहेजस्तो गति लिन सकेको छैन । उपकुलपति नियुक्तिको लामो समय बित्दा पनि नयाँ काम केही सुरु भएको छैन । मन्त्रिपरिषद्को असोज २ को निर्णयले राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताललाई ३ सय शय्याको बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । अहिलेसम्म यसको कुनै प्रक्रिया सुरु भएको छैन । हालसम्म ५० शय्याकै जनशक्तिले काम गरिरहेका छन् ।

दाङको घोराहीस्थित राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल ।तस्बिर : दुर्गालाल/कान्तिपुर

प्रतिष्ठानका लागि आवश्यक जग्गाबारे पनि अहिलेसम्म केही खोजी भएको छैन । भएका काममा पनि एकपछि अर्को विवाद र असन्तुष्टि मात्रै आइरहेका छन् । भदौ १४ गते माओवादी नेता जीवन गौतमलाई प्रतिष्ठानको सहजकर्ताको जिम्मेवारी दिइएको थियो तर उनले अहिलेसम्म केही काम गर्न पाएका छैनन् ।
‘प्रतिष्ठान कार्यालय काठमाडांैमा खोलेर काम गरिएको छ । दाङमा कार्यालय हुनुपथ्र्यो । अहिलेसम्म केही स्वरूप बनेको छैन,’ गौतमले भने, ‘पदाधिकारी मात्रै नियुक्त भएका छन् । सभाका सदस्य नियुक्त भएका छन् । प्रतिष्ठान स्थापनामा लामो समयदेखि लागिपरेका सरोकारावालासँग कुनै पनि समन्वय र सरोकार राखिएको छैन ।’
राप्ती क्षेत्रका राजनीतिक दल, स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकार र सरोकारवालासँग कुनै छलफल नभएको गौतमले बताए । ‘सिनेटर सबै जिल्लाबाहिरका छन् । प्रतिष्ठान चल्न सुरु गरेमा सबैभन्दा बढी प्रतिस्पर्धा हुने नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका सञ्चालकलाई सिनेटर बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘चन्दादाताबाट काठमाडौं र ललितपुरका मान्छे राखिएको छ । नियमावली बनाउँदा अस्पतालका कुनै प्रतिनिधिसँग छलफल गरिएको छैन । स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग कुनै सरोकार राखिँदैन ।’
कात्तिक २४ मा प्रतिष्ठानको ऐन संसद्बाट पारित भएको थियो । उपकुलपतिमा डा. संगीता भण्डारीलाई नियुक्त गरिएको छ । उनी घोराही आएर हाजिर गरेपछि फेरि फर्केर नआएको राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालले जनाएको छ । काठमाडांै बसेर प्रतिष्ठानको काम गर्न खोजेको भन्दै अस्पताल कर्मचारीले आपत्ति प्रकट गरिरहेका छन् ।
नियमावली निर्माणलगायत समग्र काममा स्थानीय राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल र सरोकारवालासँग समन्वय नगरेको भन्दै अस्पतालका कर्मचारीले आपत्ति जनाएका छन् । अस्पतालले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतिष्ठानले कर्मचारीको भावना र स्थानीय आवश्यकता अनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो गरेको छ ।
प्रतिष्ठानको नियमावली तयार गर्दा अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा सुविधा र भावना प्रतिविम्बित हुनेगरी सबै सरोकारवालासँग व्यापक अन्तक्र्रिया गरेर मात्र काम गर्न अनुरोध गरिएको छ । कर्मचारीको शनिबार बसेको बैठकले राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल र यस क्षेत्रका जनताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेगम्भीर विषयमा निर्णय गर्दा सबै सरोकारवालाको सहयोग लिएर काम गर्न स्वास्थ्य सचिवलाई अनुरोध गरी पठाएका छन् ।
‘प्रतिष्ठानको नियमावली बन्दा अस्पताल कर्मचारी व्यवस्थापन र सेवा सुविधाबारे स्पष्ट कुरा बोलिएन,’ निमित्त मेडिकल सुपेरिन्टेन्डेन्ट डा. जनार्दन पन्थीले भने, ‘स्थानीय आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गरेर नियमावली बनाउनुपथ्र्यो तर त्यसो भएन ।’ प्रतिष्ठानसभामा पनि स्थानीय प्रतिनिधित्व अति न्यून भएको उनले गुनासो गरे ।
अस्पताल विकास समिति अध्यक्ष शंकरसिंह थापाले पनि उपकुलपति डा. भण्डारीले कार्यरत कर्मचारी व्यवस्थापनमा गम्भीर भएर काम गर्ने आश्वासन दिए पनि केही नभएको बताए । ‘अहिले कार्यरत कर्मचारीको भविष्यलाई हेरेर नियमावली बनाउनुपथ्र्यो । स्थानीय जनप्रतिनिधिको पनि सहभागिता बनाउनुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘त्यस्तो नभएर एकलौटी र जबर्जस्ती बनाउन थालियो । अन्य प्रभावकारी काम हालसम्म केही हुन सकेन ।’ अस्पताललाई नै प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्ने गरी ऐन बनेको तर यसमा सुपेरिन्टेन्डेन्ट डा. पन्थीले असहयोग गरिरहेको उपकुलपति भण्डारीले बताइन् । ‘हामीले काम गर्न खोजिरहेका छौं तर पन्थीले जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न चाहेनन् । यसले काम गर्न निकै कठिन भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘हामी नियमावली बनाउने काममा व्यस्त थियौं । अब जिल्ला गएरै सबै काम थाल्छौं ।’
दुई सयभन्दा बढी चिकित्सक, कर्मचारी चाहिने प्रतिष्ठानमा अहिले अस्पतालमा कार्यरतलाई सजिलै समायोजन गर्न सकिने उनले बताइन् । यसबारे अनावश्यक राजनीति गर्न खोजिएको उनको आरोप छ । ‘कर्मचारीलाई अनावश्यक उत्तेजित पार्ने र आन्दोलन गर्न उक्साउने काम भइरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘प्रतिष्ठानको काम हाम्रा कारणले होइन, अस्पतालको अहिलेको नेतृत्वबाट ढिला भइरहेको छ ।’
अब काम सुरु गर्नलाई प्रतिष्ठानको बोर्डसमेत लेखाएर तयार पारिसकेको र छिट्टै जग्गा खोज्ने काम हुने
उनले बताइन् ।
हाल अस्पतालमा नौजना मात्रै कन्सल्टेन्ट विशेषज्ञ डाक्टर छन् । २८ स्टाफ नर्स छन् । सुपरिन्टेन्डेन्टबाहेक ११ औं तहको दरबन्दी नै छैन । ११ औं तह मेसु भएर मात्रैआउने भएकाले हालसम्म प्रमुख मेसु पाउन नै कठिन भइरहेको छ । थोरै जनशक्तिले २२ लाखभन्दा बढी जनसंख्यालाई सेवा दिनुपर्ने बाध्यता रहेको निमित्त मेसु पन्थीले बताए । राप्तीका पहाडी जिल्लाका साथै अर्घाखाँचीसम्मका सेवा लिनआउने पन्थीले जानकारी दिए । दैनिक ४ सयभन्दा बढी बिरामी यहाँआउने गर्छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७४ ११:३४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT