‘स्थानीय तह सञ्चालनमा स्पष्ट कानुन र इच्छाशक्ति अभाव’

झन्डै दुई दशकसम्म जनप्रतिनिधि नहुँदा विकासका काम हुन सकेन भन्ने थियो । देशमा स्थानीय तहको चुनाव पनि भयो । मतदान गरी नागरिकले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि पनि पुर्‍याए । अब त विकासले गति लिन्छ कि भन्नेमा उनीहरू विश्वस्त थिए । सोच अनुसार हुन सकेको छैन । कर्मचारीको भरमा चलेको स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बहाल भएपछि केही हुन्छ कि भन्ने सवालमा पाल्पाली जनतासँग गरिएको कुराकानी :

भीमलाल बस्याल

बराङी, पाल्पा

स्थानीय तहको निर्वाचन भएको ७ महिना बितिसक्यो । तर पनि जनप्रतिनिधिले जसरी कामलाई अघि बढाउनुपर्ने हो त्योअनुसार भएजस्तो लाग्दैन । हामी जनताले पनि त्यसको महसुस गर्न सकेका छैनौं । यतिमात्र होइन, जुन रफ्तारमा काम हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । विगतमा कर्मचारीले चलाएको अवस्था र अहिले जनप्रतिनिधिलाई नटेरेको पक्कै नहोला । हुन त संघीयताको पहिलो अभ्यास भएकाले पनि त्यस्तो हुन सक्छ । स्थानीय तहका जनप्रतनिधिसम्म पूर्णरुपमा अधिकार नआएको अवस्था पनि होला । अब प्रदेशको सरकार बनेपछि पक्कै केही विकास होला भन्ने लाग्छ । जनप्रतिनिधि पनि स्वयं आफ्नो अधिकार कति हो भन्ने नबुझेको हो कि जस्तो लाग्छ । जनप्रतिनिधिले काम गर्न नसकेको पक्कै होइन होला । अझै उनीहरूमा अलमल भएकाले होला स्पष्ट खाका ल्याउन सकेका छैनन् ।

***

राजेशकुमार अर्याल

अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ

स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा स्थानीय सरकार बनेको छ । जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भनेकै स्थानीय सरकार हो । नयाँ संरचनापछि प्राप्त कानुनी अधिकारबारे ज्ञान कम छ । अझ भन्नुपर्दा कानुन निर्माणमा सक्रियता र तदारुकता छैन । अधिकार, जिम्मेवारी र स्रोतको परिचालनमा अग्रसरता लिन सकेका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा हालीमुहाली गरेका कर्मचारी स्थानीय सरकारमा हुनाले हिजोको शक्ति खोज्ने मानसिकता बाँकी छ । माथिको आदेश र कार्यादेश आएको छैन भन्दै अलमल गर्ने बानी हट्न सकेको छैन । ऐन, नियम र कार्यविधि स्थानीय विशेषताका आधारमा निर्माणमा सहयोगी बन्न सकेको छैन । कतिखेर मस्यौदा आउँछ र रिक्त ठाउँ भरेर लागू गरौंला भन्ने भावना हावी छ । अझ अर्को कुरा भन्ने हो भने जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । केन्द्रिकृत मानसिकता रहिरहँदा पनि समस्या

भएको हो ।

***

मीनबहादुर केसी

तानसेन ३ वसन्तपुर

स्थानीय निर्वाचनअघि नै व्यवस्थापिका संसदको ठूलो गल्ती छ । किन गल्ती छ भन्दा निर्वाचन हुनुअघि स्थानीय सरकारलाई चाहिने ऐन, कानुन, निर्देशिका नबनाई सीधैं निर्वाचनमा होमिएको छ । कानुन पनि नबनाएर हत्त न पत्त निर्वाचनमा होमिएकाले अहिले जनताले सोचेअनुसार उपलब्धि देख्न नपाएका हुन् । त्यसपछि भन्ने हो भने साधन र स्रोत अनि कर्मचारी उपलब्ध हुन सकेन । यी सबै व्यवस्थापन नगरी, नियम कानुन नबनाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा गएपछि अहिले देखिने गरी काम गर्न सकेका छैनन् । त्यही भएर व्यवस्थापिका संसदले ऐन, कानुन, निर्देशिका बनाएर पठाउनुपर्ने थियो त्यो पठाउन सकेनन् । नमुना कानुन बनाएर बल्ल निर्वाचनमा जानुपर्ने थियो । भन्नचाहिँ सिंहदरबारको अधिकार घरघरसम्म भन्ने तर काम केही नगर्ने अवस्था आयो । काम कसरी गर्ने भन्ने अन्योलको परिस्थिति छ ।

***

दयाराज न्यौपाने

बगनासकाली ८

म साढे ७ वर्ष आफ्नै साविकको बराङ्गदी गाविसको सामाजिक परिचालक पनि हो । पक्कै पनि पहिलेभन्दा अहिले झन् काम हुन सकेको छैन । किन भने जनतासँग घुलमिल हुने कुरा होस् वा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको राम्रो समन्वय नै देखिएको छैन । जनताको घरदैलोमा पुग्ने व्यक्ति नै अहिले देखेको छैन । जनप्रतिनिधि आएका छन् राम्रो काम भएको छ । अहिले कर्मचारीले पनि काम राम्रो नगरेको अवस्था छ । एक राजनीतिक दलले जितेकामा अर्कोले सहयोग नगरेको जस्तो पनि छ । हामी सामाजिक परिचालक थियौं । हामीलाई साझा मान्थे । अहिले यो वा त्यो पार्टी भन्छन् जनप्रतिनिधिलाई । समयमा योजना सम्पन्न हुन सक्ने सम्भावना छैन । जनप्रतिनिधि पनि अनुभवी भएनन् । हुन त नजानेर पनि हुन सक्छ । सचिव पहिला अध्यक्षको भूमिकामा थिए । आफै काम गर्थे । कर्मचारीले नै फरफारक, तालिम सबै गर्थे । अहिले त्यस्तो अनुभव भएन । कार्यपालिका सदस्य भन्ने भएका छन् तर बुझेका छैनन् ।

***

लालकुमारी राना

अर्गली

प्रदेश सरकारले कानुन नबनाउँदासम्म स्थानीय तहमा अहिलेसम्म स्पष्ट नीति छैन । हुन त काम गर्ने कुरा नेतृत्वमा भर पर्छ । जनतालाई आश्वासन बाँडियो । कतिपयलाई गर्ने इच्छा शक्ति नभएर पनि होला । जनताको चाहना सिंहदरबारको अधिकार घरआँगनमा आएको छ भन्ने महसुस गराउन सकेका छैनन् । जनता निरास हुनु स्वभाविक हो । नयाँ संरचना लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिकमा आइपुग्दा नजिकबाट अधिकार प्राप्त गर्न सक्छौं भन्ने थियो । यतिबेला जनतालाई काम भएन भन्ने महसुस भएको छ । स्थानीय तहलाई प्रक्षेपण गरिएका अधिकार क्षेत्रको कार्यविधि, ऐनहरू नबन्नु, केन्द्रीय सरकारको नीति निर्देशन अस्पष्ट हुनु, बजेट विनियोजन कार्य पटक(पटक दोहोरिनु, प्रशासनिक तथा प्राविधिक कर्मचारी कम हुनुले पनि आशातित काम हुन नसकेको हो जस्तो लाग्छ ।

प्रस्तुति : माधव अर्याल/कान्तिपुर