चेपाङ्गीलाई नगरपालिका पुग्न ५० किमि

बासगढी १ चेपाङका थमकबहादुर बुढाका अनुसार ०४० सालमा राजा वीरेन्द्रको शासनकालमा तत्कालीन सानोश्री पञ्चायतमा रहेको चेपाङलाई छाडेर गुलरिया सदरमुकामसँग जोडिएको ताराताल क्षेत्रमा स्थान्तरण गरिएको थियो । ‘बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज विस्तार गर्ने क्रममा यो बस्तीलाई भने स्थान्तरण गरिएन,’ उनले भने, ‘त्यहाँदेखि हामी सधैँ राज्यको पहुँचबाट टाढा भयौं ।’ सानो चेपाङगाउँ बॉके र सुर्खेत जोड्ने रत्न राजमार्गसँग जोडिएको छ । बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने बाटुल्ले, कुरुल्ले, खोटे र भंगाहाको आवादी र जंगल क्षेत्र गरी २ हजार ३ सय २१ हेक्टर क्षेत्रफलमा चेपाङ गॉउ छ । चुरे पहाड र बबई नदी किनारमा अवस्थित मनमोहक चेपाङ गाउँ भने यातायात सुविधाले सुगम भए पनि अरु कारणले दुर्गम मानिन्छ ।

नागरिकता, राहदानी सिफारिस, जन्ममृत्यु दर्तालगायत काम गर्नुपरे करिब ५० किमि टाडा बासगढी पुग्नुपर्छ । कहिले सचिव नभेटिँदा रित्तै फर्किनुपर्ने बाध्यता हुने गरेको अगुवा उपभोक्ता समिति अध्यक्ष परशुराम बस्नेतले बताए । करिब २ हजार जनसंख्या भएको यस गाउँ भौगलिक विकटताका कारण बासगढी नपा कार्यालय र सदरमुकाम गुलरिया पुग्न बॉके भएर जानुपर्छ । यस गाउँलाई बॉके नभए सुर्खेतसँग गाँभ्नु सहज हुने खोटेगाउँका पूर्ण विकले बताए ।

चेपाङ गाउ‘मा यसै वर्ष प्रहरी र स्वास्थ्य चौकी स्थापना गरिएको छ । कडा खाले बिरामी भए उपचारका लागि नजिकको कोहलपुर जान्छन् । माध्यमिक स्तरको विद्यालय भए पनि उच्चशिक्षा हासिल गर्न सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, बॉकेको कोहलपुर र नेपालगन्ज पुग्नुपर्छ । चेपाङीलाई सामान्य प्रशासनिक कामका लागि ४/५ घण्टा बस चढेर बासगढी आउनु पर्दा धेरै सास्ती खेप्नुपर्ने विकले बताए । ‘एक दिनमा काम हुने हो कि होइन ठेगान हुँदैन,’ उनले भने, ‘यातायात र बास नै बस्नु परे हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ ।’ बासगढी नपाका प्रमुख शालिकराम अधिकारीले स्थानीय सरकार आएपछि पहिलो वडा कार्यालय चेपाङ बस्तीमै स्थापना गरिएको बताए । वडाबाट हुने सबै काम भए पनि नागरिकता, राहदानीलगायतका लागि बासगढी नै पुग्नुपर्ने भएकाले त्यो समस्या यथावत छ । ‘तत्काल बस्ती स्थान्तरण सम्भव छैन,’ उनले भने ।

अशिक्षा, बेरोजगारी लगायत आधारभूत आवश्यकताको समस्याबाट पीडित चेपाङी आर्थिक, राजनीतिक, भौगलोक रुपमै पछाडि पारिएको भन्दै स्थानीयले सरकारसँग सधैं गुनासो गर्ने गरेका छन् । राज्यले सबै नागरिकलाई समान सुविधा उपलब्ध गराउन स्थानीयवासीले आग्रह गरेका छन् ।