कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

शून्यबाट सुरुवात

दीपेन्द्र बडुवाल

काठमाडौँ — गत माघ १५ गते संघीय संसद् सचिवालयबाट बुटवल खटिएका सहसचिव सुरेन्द्र अर्याललाई ५ दिनमा प्रदेशको पहिलो बैठक सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । अन्य ४ कर्मचारीसहित यहाँ आएका उनले स्थानीय कर्मचारीलाई बैठक सञ्चालन विधि अभ्यास गराउनुपर्ने थियो ।

शून्यबाट सुरुवात

उनले उद्योग वाणिज्य संघ बुटवलको भवनमा स्थापना गरिएको प्रदेश संसद् सचिवालयमा आवश्यक जनशक्तिको खोजी गरे, भेटेनन् । ‘कहाँ बसेका छन् भनेर दोस्रो दिन पनि खोजी गर्‍यौं,’ उनले सुनाए, ‘सचिवालयमा कर्मचारी भेटाएनौं । कर्मचारी अभाव देखाउँदै बैठक सञ्चालन जिम्मेवारीबाट उम्किन मिल्ने अवस्था थिएन । त्यसैले दिनरात नभनी खटियौं ।’


समस्या भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी, मुख्यमन्त्रीका सचिवसित छलफल गरी केही कर्मचारी व्यवस्था गरियो । दिनरात खटिएर उद्योग वाणिज्य संघको सभाहल सिँगारियो । बैठक बस्ने हल थियो । तर सञ्चालनका लागि आवश्यक ‘ले आउट’ थिएन । माघ २१ गते दिउँसो १ बजेका लागि बैठक डाकिएको थियो । त्यसैले रातभरमा आवश्यक ‘ले आउट’ तयार गरियो । प्रदेश सचिवालयमा २७ कर्मचारीको दरबन्दी छ । आवश्यकताअनुसार स्थानीय व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । संघीय संसद्बाट आएको टोलीलाई स्थानीय कर्मचारीलाई सहजीकरण, तालिमको जिम्मा छ । त्यसका लागि सह–सचिव १५ दिन र अन्य कर्मचारी १ महिना बुटवलमा बस्नेछन् । अझै आवश्यक कर्मचारी आइपुगेका छैनन् । यहाँ उपलब्धलाई विधि सिकाइएको छ ।


तीव्र तयारीमा यहाँका दल र निजी क्षेत्रको सहयोग उल्लेखनीय रहयो । स्थानीय प्रशासन दिनरात नभनी खटिएको थियो । सुरक्षाकर्मीले साथ दिए । संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलले अडचनलाई आपसी छलफलमार्फत समाधान गरेका थिए । बैठक सञ्चालनपूर्व दलका प्रदेश हेर्ने जिम्मेवारी पाएका केन्द्रीय नेताको दौडधुप देखिन्थ्यो । हतारमा तयारी पूरा गरी सञ्चालन गरिएको बैठकमा जिज्ञासा र उत्साह बोकेर सांसद सहभागी भए । पहिलो बैठक सञ्चालन ज्येष्ठ सदस्य बलराम शर्मा पौडेलले गरेका थिए । सभाहल धपक्क बलेको थियो । आफ्नो परम्पराअनुसार वेशभूषामा सजिएर सांसद आएका थिए । पहिलो बैठक हेर्न नागरिक समाज, उद्योगी, व्यवसायी, राजनीतिक दलका नेता/कार्यकर्ता र सर्वसाधरण उपस्थित थिए । दर्शक र पत्रकारदीर्घा भरिएको थियो । स्थानीय टेलिभिजनमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण थियो । प्रवेश नपाएका धेरैले संघको परिसरमा बैठक अवधिभर कुरेका थिए ।


‘सरकार’ले चहलपहल

फागुन २ मा माओवादी केन्द्रका पूर्ण घर्ती निर्विरोध सभामुखमा चयन भए । लगत्तै एमाले संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरियो । माघ २८ गते एमाले र माओवादीले पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखलाई पत्र बुझाएका थिए । शपथमा ढिला हुने भएपछि नियुक्ति सरेको थियो । अहिले तीन सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनेको छ । जसमा माओवादीका कुलप्रसाद केसी आन्तरिक मामिला (गृह) र एमाले तर्फबाट वैजनाथ चौधरी भौतिक योजनामन्त्री बनेका छन् । चौधरी सरकारका प्रवक्ता तोकिएका छन् । आइतबार उपसभामुखमा एमालेकी कृष्णी थारू चयन भइन् । अब फागुन १३ का लागि बैठक आहवान गरिएको छ । अहिलेसम्म बैठक सञ्चालन कार्यविधि मात्र तयार गरिएको छ । आगामी दिनका बैठकले प्रदेश सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्नेछन् । मुकाम तोकिएदेखि बुटवलमा चहलपहल छ । सरकारले घोषणा गर्दा रुपन्देही भने पनि अहिले अस्थायी संरचना बुटवल केन्द्रित छन् । भर्खरै निर्माण सकिएको ६ तले श्रम कार्यालयको भवनमा मुख्यमन्त्री, मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आन्तरिक मामिला, अर्थ–योजना, उद्योग–पर्यटन–वन तथा वातावरण मन्त्रालय छन् ।


भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालय साबिक सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार, सीप विकास र यातायात मन्त्रालय साबिक यातायात कार्यालयमा स्थापना गरिएको छ । मुख्यमन्त्रीको आवास आन्तरिक राजस्व कार्यालय र प्रदेश प्रमुखको आवास सडक डिभिजनको अतिथि गृहमा छ । प्रदेशका मुख्यसचिव शंकर पाठक बास बस्न भैरहवा जान्छन् । संघीयता कार्यान्वयन भइसकेको छ । स्थानीय र संघीयबीच प्रदेश सरकार बनेको छ । तर सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी अझै आएका छैनन् । फाट्टफुट्ट आइरहेका कर्मचारीका कारण मन्त्रालय सञ्चालनमा कठिनाइ छ । सीमित जनशक्ति परिचालन गरी सर्वसाधारणलाई प्रदेश सरकारको अनुभूति गराउनुपर्ने बाध्यता छ । प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलले मिलेर मात्र समृद्धि सम्भव हुनेमा जोड दिएका छन् । शून्य संरचनाबाट सुरुवात भएको संघीयताको सफल कार्यान्वयन आपसी छलफल र मेलमिलापबाट सम्भव देखिन्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७४ ०६:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?