२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २७९

होटलमै मन्त्रीको वास

आएजति मन्त्रीलाई नै आवास व्यवस्थापन हुन नसकेपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार रोकियो 
घनश्याम गौतम

बुटवल — मन्त्रालयका लागि भवन नै तयार भइनसकेको प्रदेश ५ को राजधानी बुटवलमा भीआईपीका लागि आवास व्यवस्थापन गर्न कर्मचारीलाई हम्मे परेको छ । उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू अझै होटलमै बस्दै आएका छन् । 

होटलमै मन्त्रीको वास

श्रम कार्यालयको एकै भवनमा अहिले अस्थायी रूपमा ५ मन्त्रालय राखिएको छ । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाहेक अन्य सबै मन्त्रालय एकै भवनमा छन् । मंगलबार मात्र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सरेको छ । सभामुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीलगायतलाई आवास व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।


सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीलाई सीप विकास केन्द्र रामनगरको आवासगृहमा राख्ने तयारी छ । तर, रंगरोगन र फर्निचर व्यवस्थापनको काम नसकिएपछि फागुन २ गते निर्वाचित भएदेखि नै उनी होटल न्यू इरामा बस्दै आएका छन् । सापकोटा होटलमा बस्दै आएका उनी २ गते त्यहाँ सरेका हुन् । संसद सचिवालयले निर्वाचित हुनुअघि नै सभामुखका लागि आवास व्यवस्थापन तयारी गरे पनि भवन अभावकै कारण

सम्भव भएन ।


जसोतसो भवन भेटिए पनि मर्मत र सरसफाइका कामले ढिलाइ भइरहेको संसद सचिवालयका सचिव मानबहादुर विश्वकर्माले बताए । ‘हामी सभामुखज्यूको आवासका लागि भवनको अन्तिम तयारी गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सम्भवत: बिहीबारदेखि नै उहाँ सीप विकास केन्द्रको आवासमा सर्नुहुन्छ ।’ सभामुख मंगलबारदेखि दाङमा छन् । उनी बिहीबार मात्र बुटवल आउने भएकाले त्यतिन्जेल आवास तयार हुने सचिवालयले जनाएको छ । उपसभामुख कृष्णी थारू भने राष्ट्र बैंकको गेस्टहाउसमा बस्न थालेकी छन् । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा बस्न थालेका छन् ।


आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसी बुटवलकै अमरपथमा रहेको होटल मेनकामा छन् । उनले आफू, सुरक्षाकर्मी र आफन्तका लागि होटलधका तीन कोठा लिएका छन् । मन्त्रीको आवास कहाँ बनाउने भन्ने अझै टुंगो नै लागेको छैन । स्थानीय राजनीतिक दल र प्रशासनले भैरहवामा रहेको भैरहवा लुम्बिनी भूमिगत जलस्रोत आयोजनाको कार्यालय परिसरमा राख्ने तयारी गरेका थिए । १९ किमि दूरीको भैरहवामा मन्त्री जान नचाहेपछि मुख्यमन्त्री आफैं आवास व्यवस्थापनमा जुटेका छन् । उनले ४ दिनअघि बुटवल धागो कारखानाको भवन अवलोकन गरे । उनले १० वर्षदेखि बन्द रहेको उक्त भवन बस्न मिल्ने–नमिल्ने प्राविधिक जाँच गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएका छन् । मन्त्रालयले अध्ययन सुरु गरिसकेको छ ।


तीन सदस्यीय मन्त्रिमण्डलका अर्का सदस्य भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरी झन्डै ३२ किमि टाढा नवलपरासीको सरावल गाउँपालिका २ मगरमुढा स्थित आफ्नै घरमा बस्दै आएका छन् । ‘अहिले दैनिक आउजाउ गरिरहनुभएको छ,’ मन्त्रीका निजी सचिव राजनकुमार आचार्यले भने, ‘त्यसले समय र सुरक्षा व्यवस्थापन दुवैमा चुनौती र अप्ठ्यारो भइरहेको छ ।’ उनको सुरक्षाका लागि २ जना सुरक्षाकर्मी छन् । मन्त्रालय र आवास व्यवस्थापन झन्झटिलो भएकै कारण मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल तत्काल मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने तयारीमा देखिँदैनन् ।


आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईले आवास, गाडी, चालक र कार्यालय सहयोगी जुटाउन समस्या भइरहेको बताए । ‘अहिले ३ जना मन्त्रीका लागि जेनतेन गाडी र आवास व्यवस्था गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘तर, अब आउने मन्त्रीका लागि कुनै टुंगो छैन ।’ खानेपानी कार्यालय योगीकुटीको आवास, कृषि विकास बैंकको मंगलापुरको तालिम केन्द्र, बुटवल टेक्निकल इस्टिच्यूटको आवासगृह, नेपाल टेलिकमको पुरानो भवन निरीक्षण भइरहेको उनले जानकारी दिए । सरकारले मन्त्रीको आवासका लागि मासिक १२ हजार रुपैयाँ घरभाडा छुट्याएको छ । उनीहरू त्यही रकम होटलमा खर्चिरहेका छन् ।


एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले मन्त्रीको आवासका लागि भवन खोज्ने कार्य जारी रहेको बताए । ‘हामी त्यही तयारीमै छौं,’ उनले भने, ‘भवन टुंगो लागेपछि थप मन्त्री नियुक्त गर्ने काम सुरु हुन्छ ।’ प्रदेशप्रमुख सचिव शंकरप्रसाद पाठकले केन्द्र सरकारबाट मन्त्रीका लागि आवास सुविधा भनेर छुट्टै व्यवस्था नभएको बताए । ‘सरकारले मन्त्रीका लागि मासिक १२ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भनेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसभन्दा बढी आवास सुविधा दिन मिल्ने अवस्था छैन ।’


मन्त्री मात्रै होइन कर्मचारीलाई पनि आवास टुंगो लाग्न सकेको छैन । प्रदेश प्रमुख सचिव पाठक आफैं भैरहवाको स्थानीय विकास अधिकारीको अतिथि कक्षमा बस्दै आएका छन् । मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव दीपेन्द्र काफ्ले लामो समयदेखि होटलमै बसिरहेका छन् । धेरै कर्मचारी आफन्त खोज्दै छन् । मन्त्रीका लागि बुटवलमै आवास व्यवस्था भए भैरहवामा रहेको भैलुभुजको परिसरमा रहेका आवास भवन कर्मचारीका लागि प्रयोगमा ल्याउन सकिने सचिव पाठकले बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन ९, २०७४ ११:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?