५ करोडको सिँचाइ आयोजना अलपत्र

साढे २ वर्षसम्म काम सुचारु हुन नसकेपछि सिँचाइ विभागले निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का नै रद्द गरेको छ । नहर (क्यानल) निर्माण काम भइरहँदा २०७२ जेठ २७ गते वन कार्यालय र सामुदायिक वनका कर्मचारीले स्काभेटरको साँचो खोसेपछि काम अवरुद्ध भएको थियो । ‘बीचमा पटकपटक निर्माण सुचारु गर्न प्रयास गर्‍यौं,’ सिँचाइ कार्यालयका डिई राजेन्द्र महतोले भने, ‘तर सफल भएनौं ।’ वन र सिँचाइका कर्मचारी मिलेर कतिवटा रूख नहर निर्माण क्षेत्रमा पर्छन् भनेर विवरण पनि संकलन गरेर त्यसैका आधारमा आईईई स्वीकृत गर्न वन मन्त्रालयमा पठाइएको उनले बताए । विवरण संकलन प्रयास पटक–पटक गर्दा पनि स्वीकृत नभएपछि ठेक्का नै रद्ध गर्नु परेको उनको भनाइ छ ।

यो जिल्लास्तरबाट समाधान नहुने समस्या हो । ‘यसमा दुवै विभागले आवश्यक समन्वय गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘हाम्रो स्तरबाट निकास निस्कने समस्या होइन ।’ स्थानीय सरोकारवालाले पनि उत्तिकै चासो दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यपछि मात्रै योजनाले गति लिन सक्छ । ०६९ फागुन १३ मा सम्झौता भई बुद्धभूमि नगरपालिका महेन्द्रकोटको चंघाटस्थित गुडरुङ खोलामा पक्की बाँध निर्माण थालिएको थियो । साढे २ वर्षअघि नै ३ करोड ८१ लाख लागतमा बाँध (हेड बक्स) निर्माण पूरा भइसकेको छ । तर बाँधबाट पानी लैजाने मुख्य नहर बन्नै सकेको छैन । कही ३ र कही ६ मिटरसम्म चौडा नहर ६ किमि लामो बनाउने योजना थियो । त्यो मुस्किलले १ हजार २ सय मिटर बन्न नपाउँदै काम रोकिएको छ ।

नहर निर्माण ०७१ पुसदेखि सुरु गरिएको थियो । नहर क्षेत्र वनभित्र पर्ने भन्दै उसले काम रोक्न निर्देशन दिएपछि अहिलेसम्म काम अलपत्र छ । निर्माणको काम सिंचाइकै कारण रोकिएको वनको भनाइ छ । आईईईका लागि सिँचाइले सुरुमा रूखको विवरण संकलन गर्दा २ सय ३२ उल्लेख गरेको छ । तर आफूहरूसमेत संलग्न रहेर पुन: विवरण संकलन गर्दा ३ सयभन्दा बढी रूख देखियो जिल्ला वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्टले बताएका छन् । उनी भन्छन्, ‘यही कारण समस्या आएको हो ।’

दुई प्याकेजमा डिभिजन सिँचाइले ठेक्का लगाएको थियो । हेड बक्सको ३ करोड ८१ लाख र नहरको १ करोड ५० लाखमा कञ्चनजंघा मेचीको लोकप्रिय जेभीलाई ठेक्का दिएको हो । दुई वर्षदेखि नहर निर्माणका लागि आउने बजेट पनि फिर्ता हुँदै गएको छ । विश्व बैंकको आईडब्लूआरएमपी कार्यक्रमअन्तर्गत उक्त योजना आएको थियो ।

योजना निर्माणपछि ४ सय हेक्टरमा सिँचाइ पुग्ने बताइएको छ । त्यस्तै बाँधको पानी नहर हुँदै बुड्डीका ठूला ताल र प्रतापपुर तालमा खसाल्ने र त्यहाँबाट सहायक नहरमार्फत थप सिँचाइ गर्ने योजना थियो ।

‘बाँध बन्छ र सिँचाइ गर्छौं भनेर खुसी भएका थियौं,’ आयोजना उपभोक्ता समिति अध्यक्ष श्यामप्रसाद खनालले भने, ‘अहिले रुनु न हाँस्नु भएको छ ।’ बाँध हुँदाहुँदै आकाशे पानीकै भरमा खेती गर्नु परेको खनालले बताए । विभाग र मन्त्रालय पनि धेरै धाए पनि कुनै समाधान नभएको उनी बताउँछन् ।

दुई वर्षदेखि वन मन्त्रालयको स्वीकृति लिन पहल गरिरहे पनि सफल हुन नसकेको महेन्द्रकोटका वीरेन्द्र मिश्रले बताए । ‘आईईई स्वीकृतिका लागि पहिलेका प्रमुखहरू आफंैले फाइल बोकेर विभागसम्म गएका थिए,’ उनले भने, ‘अब बजेट रकम नै फिर्ता गएको सुन्दा दु:खित छौं ।’

बाँधका लागि नहर निर्माण हुने २ किमि वन क्षेत्र र अन्य आवादीमा पर्छ । उक्त क्षेत्रमा वन पर्दा कुनै असर पर्दैन तर नियममा बाँधिनु पर्दा कृषकले सिँचाइ गर्नै नपाएको स्थानीय भोजराज गैरेले बताए । ‘बाँध हुँदा पनि आकाश हेरर खेती गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘अनौठो विडम्बना यहाँका किसानले भोग्नु परेको छ ।’ इलाका, सेक्टर र जिल्ला वनमा पटकपटक कर्मचारी, प्रमुख हेरफेरले पनि आईईई स्वीकृतिम ढिलाइ भएको अध्यक्ष खनालले बताए ।

‘हामी विकासका बाधक होइनौं,’ जिल्ला वन प्रमुख कृष्णदत्त भट्टले भने, ‘तर काम अघि बढाउन मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिन्छ ।’ आईईइ स्वीकृति भई आएमा आफूहरूले काम नरोक्ने उनले बताए । यसका लागि दुवै विभागबीच समन्वय गर्नु जरुरी छ । काम रोक्दा लागत बढ्दै जाने र निर्माण कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भएकाले सिँचाइ विभागस्तरीय निर्णयले वैशाख १९ गते नै ठेक्का तोडिएको थियो ।