कालीगण्डकी दोहन बढ्यो

स्थानीय तहको आम्दानी बढाउन नाममा ढुंगा, बालुवा निकाल्न परिमाण नै तोकिँदैन 
माधव अर्याल

पाल्पा — स्थानीय तहले आन्तरिक आम्दानी बढाउन कालीगण्डकी नदी दोहन बढाइएको छ । कतिपय घाटमा चोरी निकासी हुँदै आएकालाई नियन्त्रण गर्न र नयाँ ठेक्का लगाइएको छ ।

कालीगण्डकी दोहन बढ्यो

केही ठेक्का जिसस र कतिपय सम्बन्धित गाउँपालिकाले लगाएर नदी दोहन अरू बढाएका छन् । जिसस र गाउँपालिकामा ४ करोडभन्दा बढी राजस्व उठ्ने गरी नदीमा ठेक्का लगाएको छ । जानकारका अनुसार सही मूल्यांकन हुने हो भने १० करोडभन्दा बढी राजस्व उठ्ने गरी ठेक्का लाग्छ ।

ठेक्का लिने व्यक्ति, ठेकेदारका झुण्ड र जिससको मिलेमतोमा थोरै अंकमा ठेक्का लाग्ने गरेको छ । जसले नदी दोहनलाई प्रश्रय दिन्छ । कर्मचारी र ठेक्का लिनेको झुण्डको मिलेमतोमा सोहीअनुसार तीन फर्म ल्याएर ठेक्का लिन्छन् । प्रतिस्पर्धा नभएपछि कबोल अंकभन्दा केही रकम मात्र बढी राखेर ठेक्का पारेका हुन्छन् । स्थानीय तहले राजस्व बढाउन अझ केही स्थानको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आईई) गर्ने प्रक्रियामा छन् । आईई गर्नसमेत स्थानीय पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरेर फोनमार्फत् एउटै फर्मलाई बोलाउने गरिन्छ । नदीबाट कति परिमाणमा निकाल्ने भन्ने तोकिँदैन । यसरी नतोक्दा जथाभावी निकाल्ने र जतासुकै डम्प गर्ने गरेका छन् । प्राविधिकले सतही मूल्यांकन गर्दा आवश्यक र ठेक अंकभन्दा दोब्बर–तेब्बर परिमाणमा निकालेर दोहन गर्न पाउँछन् ।

जिल्ला समन्वय समिति र सम्बन्धित तहले ढुंगा बालुवा निकासीको ठेक्का निकालेका छन् । कालीगण्डकीको रिडीदेखि बाँकामलाङको ८० किलोमिटरभन्दा बढी क्षेत्रका सयभन्दा बढी स्थानमा ढुंगा र बालुवा निकाल्न मिल्छ । स्थानीय तह र समन्वय समिति कसले ठेक्का लगाउने भन्ने संक्रमणकालको फाइदा उठाएर ढुंगा, बालुवा र गिटीको चोरी निकासी गर्न तस्कर र दलाल सक्रिय बनेका छन् । कालीगण्डकी नदी, तिनाउ, निस्दी, अरुणखोला र गह्रा सम्माउने क्षेत्रमा डोजर, एक्जाभेटर प्रयोग गरेर दिन–रात नदीजन्य सामग्री निकासी भइरहेको छ । कालीगण्डकी नदीको रिडी ऋषिकेशव क्षेत्रमा समेत बालुवा निकालेर डम्प गर्दै निकासी भएको छ ।

तीन मुखे पुल बनाउन रिडीमा अस्थायी क्याम्प बनाएर बसेका निर्माण व्यवसायीका कामदारले आफ्नो कामभन्दा बढी बालुवा चाल्ने, ढुंगा थुपार्ने र चोरी निकासी गर्दै आएको स्थानीयको गुनासो छ । अनुगमनका क्रममा रिडी पुगेका जिल्ला समन्वय अधिकारी रामप्रसाद पाण्डेयले नदीमै डोजर प्रयोग गरेको भेटेपछि स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकामा खबर गरेको बताए । ‘निर्माण व्यवसायीले डोजर लगाएर ढुंगा ओसार्ने काम गरेको भेटिएको हो,’ उनले भने, ‘तत्काल सम्बन्धित गाउँपालिकालाई खबर गरिएको छ ।’ समन्वय अधिकारी पाण्डेयले स्याङ्जाबाट पाल्पा ल्याएर ‘डम्प’ गरेको बालुवा र ढुंगाको दोहोरो राजस्व लिन नमिल्ने भएकाले समस्या हुने बताए ।

रिडीमा तीन वर्षअघि ठेक्का लागेको पुलको १० प्रतिशत पनि काम भएको छैन । तर कामदारले ढुंगा थुपार्ने, बालुवा चालेर राख्ने गरेका छन् । दिनभरको बालुवा, ढुंगा रातिमा अवैध तस्करी गरेको हुनसक्ने स्थानीयले बताए । सम्बन्धित वडा कार्यालय भने यसमा बेखबर छ । वडाध्यक्ष कमल रानाले पुलको काम गरेको भन्ने मात्र जानकारी पाएको बताए । रिडीबाट बालुवा र ढुंगाको तस्करी भए पनि सम्बन्धित निकायको चासो भने पुगेको छैन । पाल्पातर्फ ठेक्का नलागे पनि गुल्मी र स्याङ्जातर्फ भने ठेक्का लागेको छ । कालीगण्डकी नदीबाट डोजर स्याङ्जातर्फ लैजाने र त्यहाँको ढुंगा र बालुवा पाल्पातर्फ ल्याउने गरेका छन् ।

कालीगण्डकीको अर्गली, बौघागुम्हा, खानीगाउँ, यम्घा, हुँगी, गेझा, खालीवन, रामपुर, दर्छा, बाँकामलाङ, गाँडाकोट लगायतका स्थानबाट बालुवा र ढुंगा निकासी भइरहेको छ । निर्माणको काम गर्ने व्यवसायीले समेत सम्बन्धित पक्की पुल निर्माणबाहेक अन्यत्र ठेक्का हुने भएकाले चोरी निकासी गर्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ । ठेक्कामा लागेका विकास निर्माण कार्य, घर निर्माणमा आवश्यक ढुंगा, बालुवा अभाव छ । त्यसपछि चोरी निकासी झनै बढेको हो । गण्डकी क्षेत्र मात्र होइन, माडी फाँटका विभिन्न स्थान, तिनाउ, निस्दी, अरुणखोलालगायतबाट चोरी निकासी तीव्र छ । स्थानीयले गह्रा सुधार, घडेरी खार्ने, सडक निर्माणको बहानामा लाखौं रुपैयाँ पर्ने ढुंगा बिक्री गर्ने गरेका हुन् । उनीहरूले दलालमार्फत् जिल्लाकै विकास निर्माणस्थल, रूपन्देही, नवलपरासी र कपिलवस्तुसम्म निकासी गर्ने गरेका हुन् । जिल्लाकै विभिन्न स्थानमा ठेक्का लागेका विकास निर्माण, सरकारी भवन निर्माण र घर निर्माण कार्यमा समेत चोरीका ढुंगा, गिटी, बालुवा प्रयोग हुँदै आएको छ । अधिकांश स्थानमा प्रहरीकै मिलोमतोमा ढुंगा र बालुवा निकासी भएको आरोप स्थानीयको छ । कचल, हुँगीलगायतले आईई गर्नलाई जिल्ला समन्वयमा अनुरोध गरेका छन् । स्थानीय तहको आम्दानीको स्रोत यही खोला, नदी क्षेत्र भएकाले अझ बढी दोहन भएको छ । दोभान क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी चोरी निकासी भएको छ । दोभानको खोला छेउमै ढुंगा निकाल्ने अनुमति दिएको छ । झुम्सामा दिएको अनुमतिको भने स्थानीयले विरोध गरेपछि निकासी हुन सकेन । व्यक्तिको जग्गामा भएको अनुमति भने कसैले रोक्न सक्दैन । निर्माण सामग्रीको अभावमा बढी मूल्य लिएर ढुंगा बालुवाको चोरी निकासी गर्ने गरेका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७४ ११:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?