सुनुवाइ गर्ने इजलास छैन

न्यायिक समिति संयोजक उपप्रमुखले विवाद सुनुवाइका लागि आफ्नै चेम्बर प्रयोग गरिरहेका छन् । न्याय सम्पादनका लागि छुट्टै इजलास स्थापना गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

स्थानीय सरकारमा दर्ता भएका विवादका पक्षलाई तारेख दिने, छलफल गराउन सुरु गरिएको न्यायिक समिति संयोजकको दाबी छ । तर, विवाद सुनुवाइ गर्ने छुट्टै भौतिक संरचना तयार नभइसकेको उनीहरू बताउँछन् । ‘विवाद दर्ता भइरहेका छन् । इजलास बनिसकेको छैन । सुनुवाइ गर्ने क्रम सुरु गरिसकेका छौं,’ नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका न्यायिक समिति संयोजक उमा थापामगर भन्छिन्, ‘विवाद सुनुवाइ गर्न इजलास बनाउने तयारीमा छौं । दर्ता भएका मुद्दामा तारेख दिएका छौं ।’ जिल्लामा ८ स्थानीय सरकार छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोग, बाली नोक्सानी गरेको, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी, घरपालुवा पशुपक्षी हराएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पतिपत्नीलाई इज्जतअनुसार खान–लगाउन नदिएको विवाद हेर्न अधिकार छ । त्यस्तै, २५ लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल, अन्य व्यक्तिको घरजग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पार्ने गरी रूखबिरुवा रोपेको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनुपरे कानुनबमोजिम छाड्नुपर्ने जग्गा नछाडी बनाएको विवाद न्यायिक समितिले हेर्ने अधिकार छ ।

कोहलपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक सन्जु चौधरीले आएका विवादहरू दर्ता भइरहेको बताइन् । तर विवाद छलफलका लागि छुट्टै इजलास नभएको उनको गुनासो छ । ‘विवाद सुनुवाइका लागि छुट्टै संरचना छैन । त्यसैले आफ्नै कार्यकक्षमा विवादको प्रारम्भिक सुनुवाइ गरिरहेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘नगरपालिकाले छुट्टै इजलास बनाउने तयारी गरिरहेको छ ।’ संविधानले स्थानीय सरकारलाई २२ प्रकारका विशेषाधिकार दिएको छ ।