तयारी नहुँदा संसद् बैठक स्थगित

संसद सचिवालयले शुक्रबारै सूचना टाँस गरी अर्को बैठक २७ गते १ बजे बस्ने जनाएको छ । यसअघि फागुन ६ मा बसेको तेस्रो बैठकले उपसभामुख चयन गरेको थियो ।

सरकारबाट विधेयक दर्ता हुने अपेक्षा साथ बैठकको मिति तय भए पनि सरकारको तयारी नपुगेको जानकारी आएपछि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको सल्लाहमा बैठक स्थगित गरिएको संसद् सचिवालय सचिव मानबहादुर विश्वकर्माले जनाए । ‘सरकारबाट कुनै प्रस्ताव आउने सम्भावना भएन,’ उनले भने, ‘सरकारबाट कानुन र नियमावली तयार गर्ने अवस्थासम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ ।’ सरकारका विषयगत मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयको परामर्शमा प्रदेश सञ्चालनका लागि कानुन र नियमावली मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मार्फत संसद् बैठकमा पेस गर्नुपर्छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाहेक अन्यले पूर्णता पाएका छैनन् ।

कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाहेक अन्यले कानुन र नियमावली बनाउन सुरु नै गरेका छैनन् । मन्त्रालयमा कर्मचारी समस्या उस्तै छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कार्यसम्पादन नियमावली पास भइसकेको र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको अर्थ विधेयकको मस्यौदा अन्तिम अवस्थामा पुगेको कानुन मन्त्रालयका सचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईले बताए । ‘अहिलेसम्म आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अर्थ विधेयकको मस्यौदामा मात्र परामर्श लिएर अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘अन्यले नियमावली र कानुनका मस्यौदा निर्माण सुरु गरेको जानकारी छैन ।’

विषयगत मन्त्रालयको मस्यौदाका लागि कानुन मन्त्रालयले राय परामर्श मात्र दिने भएकाले अन्य मन्त्रालयबारे जानकारी नआएको उनले बताए । लामो समय सरकार विस्तार नहुँदा धेरै मन्त्रालयको प्रदेश नियमावली र कानुनी मस्यौदा तयार भएको छैन । संसदका लागि सरकारका तर्फबाट आवश्यक विषयबस्तु तयार नभएकाले बैठक सार्नुपरेको एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले बताए । ‘फागुन २७ गतेसम्म आर्थिक नियमावली र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा नियमावली तयार हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘सोही बैठकबाटै सरकारले विश्वासको मत पनि लिनेछ ।’ विषयगत मन्त्रालयले कानुन र नियमावली तयार गरिरहेको उनले बताए । यहाँ फागुन ३ मा ३ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन भएको थियो । मन्त्रालयका लागि भवन अभाव जनाउँदै सरकारमा सहभागी एमाले र माओवादीले सरकार विस्तार गर्न सकेका छैनन् । दुवै दलले सरकार विस्तारको काम संसद बैठकपछि गर्ने तयारी गरेको ढकालले बताए । ‘सम्भवत: चैत पहिलो साता सरकारले पूर्णता पाउँछ,’ उनले भने, ‘नियमावली बन्दै र व्यवस्थापनको काम पनि भइरहेकाले सरकार विस्तारमा हतार नगरिएको हो ।’ प्रदेश ५ का लागि एमाले संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेल फागुन २ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनले संसदबाट ३० दिनभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसकै तयारीअनुसार पनि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको सिफारिसमा सरकारबाट अन्य कुनै प्रस्ताव पेस नभए पनि विश्वासको मत लिने गरी बैठकको मिति तय भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको शुक्रबारको बैठकले प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिको सभापति चयन गर्न र नियमावली तयार गर्ने काम अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । बैठकको निर्णयअनुसार प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिको बैठक सोमबार बस्दै छ । समितिमा एमालेका तर्फबाट ढकाल र हरिप्रसाद रिजाल, माओवादी तुलाराम घर्ती, कांग्रेसबाट अष्टभुजा पाठक, संघीय समाजवादी फोरमबाट सन्तोषकुमार पाण्डे र जनमोर्चाबाट तारा जीसी सदस्य छन् ।