खानेपानी आयोजना अलपत्र

कान्तिपुर संवाददाता

परासी — बजेट अभाव भएपछि पश्चिम नवलपरासीको आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रमा निर्माणाधीन ठूला खानेपानी आयोजना अलपत्र परेका छन् । २ वर्षअघि सुरु भएका आयोजनाअन्तर्गत डिप बोरिङबाहेक अन्य काम भएका छैनन् ।

स्थानीय आर्सेनिक मुक्त पानी पिउने योजनाको काम रोकिने चिन्तामा छन् ।


तराई–मधेस खानेपानी सुधारअन्तर्गत जिल्लामा सञ्चालित ५ आयोजनाको काम रोकिएको हो । जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालयमार्फत काम थालिएको थियो । अहिले बजेट अभाव र स्थानीय तह लागू भएपछि आयोजनाको स्वामित्वबारे अन्योल हुँदा काम रोकिएको हो । गत आवबाट काम सुरु गरी १ महिनासम्म बोरिङ गाड्ने काम भएको थियो । त्यसपछि थप काम नहुँदा आयोजना अलपत्र परेका हुन् । आर्सेनिकको मात्रा उच्च भएका क्षेत्रमा शुद्ध खानेपानी वितरण गर्ने उद्देश्यले आयोजना सुरु भए पनि काम अघि नबढ्दा स्थानीय आर्सेनिकयुक्त पानी पिउन बाध्य छन् ।


बर्दघाट नगरपालिका ३ करमहिया, सुनवल ३ पञ्चभैया, सरावल गाउँपालिका १ खोकरपुरा र वडा ४ बडसार र सुस्ता गाउँपालिकाको कुँडियामा आयोजना सञ्चालनमा छन् । ३ वर्षभित्र पूरा हुने अनुमान गरिएको आयोजना सुरु भएको २ वर्षमा २० प्रतिशत पनि काम भएको छैन । १९ करोड लगानीमा निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न भए २ हजार ३ सय घरधुरीका ११ हजार ५ सयले स्वच्छ खानेपानी पाउनेछन् । बजेट अभावमा काम ठप्प भएको डिभिजन खानेपानी कार्यालय परासीले जनाएको छ ।

सरावल ४, बडसारमा निर्माण भइरहेको खानेपानी आयोजना उपभोक्ता समिति अध्यक्ष सफी मोहम्मद शेषले खानेपानी जस्तो संवेदनशील कामका लागि बजेट नआउनु र ढिलाइ हुँदा आयोजना बन्द हुने चिन्ता लागेको बताए । आयोजना निर्माण गर्न खानेपानी कार्यालयलाई दबाब दिइए पनि सुनवाइ नभएको उनले गुनासो गरे ।


खानेपानी कार्यालय प्रमुख पूर्णबहादुर ज्हारचनले बजेट अभावले आयोजना रोकिएको बताए । ‘माथिबाट बजेट आएपछि मात्र हामीले काम गर्ने हो,’ उनले भने, ‘बोरिङपछिको काम गर्न भन्दै पुसमा बजेट आएकाले अब निर्माण कार्य सुरु हुनेछ ।’ जिल्लामा सञ्चालन गरिएका आयोजनाहरूमध्ये बर्दघाट ३ मा निर्माण हुने करमैहिया खानेपानी आयोजना सबैभन्दा बढी लागतमा निर्माण हुँदै छ । आयोजनाका लागि ५ करोड ७० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । जिल्लामा ४५ भन्दा बढी खानेपानीका आयोजना सञ्चालन भए पनि करिब १ लाख मानिस स्वच्छ खानेपानीबाट वञ्चित छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १३, २०७४ १०:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?