१५ वर्षपछि पुर्जा पाउँदाको खुसी

उपाय एउटै थियो, जग्गा बिक्री । तर, उनीसँग जग्गाधनी पुर्जाको प्रमाणपत्र थिएन । त्यसैले जग्गा बेच्न पाएनन् ।

विशेष नापी कार्यालयले शनिबार पुर्जा बाँड्यो । प्रदेश सांसद रामजीप्रसाद घिमिरेको हातबाट पुर्जाको प्रमाणपत्र पाएपछि उनी खुसी भए । जग्गा थियो । तर, पुर्जा थिएन । ‘अब बल्ल प्रमाणपत्र पाएँ, उपचार खर्चको ऋण ब्याज ४ लाख पुगेको छ,’ उनले भने, ‘पावरामा रहेको खेत बिक्री गर्छु । एक कठ्ठाको भाउ अहिले ४ लाख रुपैयाँ पर्छ । २ कठ्ठा बेच्छु र सबै ऋणबाट मुक्त हुन्छु ।’ दुई छोरा छन् । जेठो छुट्टिएको १६ वर्ष पुग्यो । अंश बाँडिदिएको छु । पुर्जा नभएकाले छोराको अंश मेरै नाममा छ । अब उसलाई नामसारी गरिदिन्छु, उनले भने । कान्छोलाई पनि उसको नाममा जग्गा पास गरिदिने उनले बताए । बुढेसकाल लाग्यो, अब केही गर्न सकिँदैन । छोरालाई दिएपछि गरी खान्छन् । तराईसँग सिमाना जोडिएको र खेती उब्जनी राम्रो भएकाले पावराको खेतको भाउ राम्रै पर्छ । जीवनभर दु:ख गरेर जोडेको सम्पत्तिको प्रमाण नहुँदा आत्मग्लानि भएको थियो, पुर्जा पाएपछि ऊर्जा मिलेको उनले बताए ।

१५ वर्षसम्म पुर्जा नहुँदा ७४ वर्षीय कुलबहादुर भाटलाई निकै दु:ख भएको थियो । दुई छोरालाई अंश नामसारी नगरिकनै मरिन्छ कि भन्ने लागेको थियो । सांसद घिमिरे र शीतगंगा नगर प्रमुख सूर्यप्रसाद अधिकारीले उनलाई हातमा पुर्जा थमाएपछि भने, ‘अब तपाईं बलियो हुनभयो । बैंकमा पुर्जा राखेर पैसा झिकेर व्यावसाय गर्न सकिन्छ र बिरामी परेको बेला पनि पैसा निकालेर उपचार गर्न सकिन्छ ।’ त्यसपछि उनी फुरुंग भए । पुर्जा पाएपछि उनले भने, ‘ऐलानीमा बसेजस्तो भएको थियो अब एक छोरालाई अंशबन्डा गरिदिन्छु । यहाँ जग्गाको भाउ राम्रो छ । समथर, सिँचाइ सुविधा र उत्पादन राम्रो हुने भएकाले सबैले खेत किन्न मन पराउँछन् । सदरमुकाम टाढा भए पनि कपिलवस्तुको ४ नम्बर, पिपरा १०/१२ किमि टाढा छ । त्यसैले यहाँ जग्गा किनेर बस्ने धेरैको रुचि छ ।

नेटाखर्कका ६६ वर्षीय ओमबहादुर भाट क्षत्रीको कपाल फुलेको छ । आधा दाँत झरिसके । अनुहार चाउरी परेको छ । उमेर छँदा नोकरी गरी धेरै खेत किनें । अब भने जोश हरायो । छोराबुहारीले खान दिए बाँच्ने दिन आए । त्यसैले अब जग्गा मेरो नाममा राख्दिनँ । पुर्जा हात पर्‍यो । अब मातपोत कार्यालयमा गएर दुई छोराको नाममा अंश नामसारी गरिदिन्छु । पुर्जा हात पर्नासाथ उनको मुहार हँसिलो देखियो । अब चिन्ता हट्यो, उनले भने । जग्गा बेच्न नपाइने, बैंकमा पुर्जा राखेर पैसा झिक्न नपाउँदा सिमलपानीका बासिन्दाले धेरै दु:ख पाएका थिए । पुर्जा पाउँदाको क्षणमा सबैको मनमा खुसियाली छाएको स्थानीय डुकलाल भाट क्षत्री बताउँछन् ।

तत्कालीन विद्रोही माओवादीले २०५९ र ०६१ मा जिल्ला सदरमुकाम आक्रमण गर्दा सबै सरकारी कार्यालय जलेका थिए । नापी र मालपोत कार्यालयका महत्त्वपूर्ण कागजपत्रसहित जग्गाधनीका पुर्जा पनि जलेर खरानी भएका थिए । त्यसपछि जिल्ला नक्साविहीन भएको थियो । शान्तिप्रक्रियापछि नक्सा जलेका अर्घाखाँची र अछाम जिल्लामा विशेष नापी स्थापना गरी पुन: नापी गरी नक्सा बनाउन तत्कालीन सरकारले निर्णय गर्‍यो । ०६७ मा सन्धिखर्कमा विशेष नापी कार्यालय स्थापना भयो । तर, ०७० बाट मात्रै काम सुरु भयो । एक वर्षभित्रमा जिल्लालाई नक्सा विहीनताबाट मुक्त बनाउने योजना भए पनि कर्मचारी अभाव, काममा ढिलासुस्ती, नापी विभागको लापरबाहीका कारण बल्ल जग्गाधनीले पुर्जा पाउन थालेका छन् । विशेष नापी कार्यालयका प्रमुख नापी अधिकृत उमेश कुमारले सिमलपानीमा १ वर्षदेखि कर्मचारी खटिएर नगरको वडा नम्बर १३ र १४ का एक हजार एक सय ४० जग्गाधनीको पुर्जा बनाएर बाँडिएको बताए । छिटै अरू नगर र गापाका जग्गाधनीलाई पनि पुर्जा वितरण गरिने उनले बताए ।

लालपुर्जामा पक्षपात गरेको आरोप

बर्दियाको राजापुर नगरपालिकाले लालपुर्जा (जग्गाधनी पुर्जा) वितरणमा पक्षपात गरी सिफारिस गरेको भन्दै स्थानीय बासिन्दा विरोधमा उत्रेका छन् । उनीहरूले शुक्रबार बजार बन्द गरे । जिल्लाको पुरानो राजापुर बजारमा ७४ वर्षदेखि बस्दै आएकालाई भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले एक महिनाअघि पुर्जा वितरणको निर्णय गरेको थियो ।

वाल बिटौरी आधारमा जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउन राजपत्रमा सूचना प्रकाशित छ । करिब ४ वर्षअघि भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत नापी कार्यालयले कित्ताकाट गरेको थियो । स्थानीयका अनुसार करिब ५ सय पुर्जाविहीन छन् । वर्षौंदेखि बस्दै आएकालाई दिने जग्गाधनी पुर्जा सिफारिस गर्न राजापुर नगरपलिका प्रमुख शिवप्रसाद चौधरीले आनाकानी गरेको भन्दै स्थानीय बासिन्दा आक्रोशित भएका हुन् । उद्योग वाणिज्य संघ र स्थानीयले नगरपालिकाले पक्षपात गरेको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।

उद्योग वाणिज्य संघ कोषाध्यक्ष केदार थापाले स्थानीयले नगरपालिकाको सिफारिस प्रक्रियाको विरोध गर्दै बजार बन्द गराएको जनाए । यसैगरी ०६८ को निर्णय सडक निर्माण गर्नुपर्ने माग अघि सारिएको छ । नगरपालिकाको कार्यालयसमेत लालपुर्जाविहीन छ ।

यहाँका भन्सार, प्रहरी, हुलाक, इलाका प्रशासनलगायत दर्जन सरकारी कार्यालयदेखि सर्वसाधरण पुर्जाविहीन छन् । ४ वर्षअघि बस्ती बस्दै आएको राजापुर बजारका ४ सय ५७ जनाले घरको जग्गाधनी पुर्जा पाऊँ भनी नापीलगायतका कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । जग्गा दर्ता गराएका मध्ये ४१ जनाले अन्य व्यक्तिले आफूले भोगचलन गरेको जग्गा अरूले दर्ता गराएको भन्दै हकदाबी परेको थियो ।

राजापुर बजारमा रहेको उक्त हदबन्दी लागू भएपछि क्षमाकुमारी उपाध्यायको नाममा रहेको १८ बिघा १० कठ्ठा जग्गा सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो । राणा र पञ्चायतकालमा बडाहाकिमले दिएका प्रमाणका आधारमा अधिकांश घर, व्यापारिक प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालयले घर बनाउदै बस्दै आएका हुन् ।

सरकारले ५ वर्षअघि राजापुरलाई नगरपालिका घोषणा गरेको थियो । आपसी खिचलोका कारण जग्गा दर्ता प्रक्रिया रोकिएकोमा भूमि सुधार कार्यालयले हाल आएर फुकुवा गरेको हो । नगर प्रमुख चौधरीले बसोबास गरेको रेकर्डका आधारमा वालबिटौरी समितिलाई सिफारिस गरिने बताए । ‘गलत ढंगले सिफारिस माग्न आएकालाई दिने सवालै उठ्दैन,’ उनले भने, ‘नपाले सिफारिस दिने हो, लालपुर्जा होइन ।’ पश्चिम तराईको पुरानो बजार राजापुरमा लालपुर्जा नहुँदा आर्थिक कारोबार पनि राम्ररी हुन सकेको छैन ।