प्रदेश ५ मा तोकियो स्थानीय तहको तलब

सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीका अनुसार मुख्य न्यायाधिवक्ताको शपथ ढाँचा तयार गर्ने र प्रदेशका सबै प्रवेशद्वारमा प्रदेशको पहिचान झल्किने गरी स्थानीय सरकारको समन्वयमा होर्डिङ बोर्ड राख्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको फागुन १० को बैठकले दाङका वरिष्ठ अधिवक्ता ठाकुर डीसीलाई मुख्यन्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्रोतका अनुसार सोमबारको बैठकमा स्वीकृत गरिएको स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधामा जिसस प्रमुखका लागि मासिक ४१ हजार, उपप्रमुखका लागि ४० हजार, उपमहानगरपालिका प्रमुखका लागि ४० हजार, उपप्रमुखका लागि ३५ हजार, नगरपालिका प्रमुखका लागि ३५ हजार र उपप्रमुखका लागि ३० हजार, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका वडाध्यक्षका लागि २५ हजार, गाउँपालिका अध्यक्षको ३० हजार र उपाध्यक्षका लागि २५ हजार तथा वडाध्यक्षका लागि २० हजार रुपैयाँ सुविधा तोकिएको छ ।

त्यस्तै उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका वडाध्यक्षले २५ हजार रुपैयाँ मासिक पाउनेछन् । कार्यपालिका र वडा सदस्यले भने बैठक भत्तामात्र पाउने व्यवस्था मस्यौदामा छ । समन्वय समिति, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका प्रमुखले दैनिक भ्रमण भत्ताबापत २ हजार, उपप्रमुखले १ हजार ८ सय र सदस्यले १ हजार ६ सय पाउने छन् । गाउँपालिका अध्यक्षले १ हजार ८ सय र उपाध्यक्षले १ हजार ६ सय भत्ता पाउने व्यवस्था छ । सञ्चारबापत अध्यक्षले १ हजार ८ सय र सदस्यले १ हजार पाउने मस्यौदामा उल्लेख छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई मासिक सुविधा, सञ्चार खर्च, दैनिक भ्रमण भत्ता, वैदेशिक भ्रमण भत्ता र यात्रा बिमा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था छ । सदस्यलाई बैठक भत्ता र यातायात सुविधा मात्र उपलब्ध छ । प्रदेश ५ मा ४ उपमहानगरपालिका, ३२ नगरपालिका र ७३ गाउँपालिका गरी १ सय ९ स्थानीय तह छन् ।

बैठकले सरकारको ‘प्रदेश ५ आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४’ पनि स्वीकृत गरेको छ । विधेयकमा प्रदेशमा कोष सञ्चालन प्रक्रिया, खर्च प्रक्रिया, बजेट तयार गर्ने विधि, लेखा परीक्षण, बेरुजु फछ्र्यौट विधि उल्लेख छ । त्यस्तै सरकारलाई संविधानले घरजग्गा दर्ता, सवारी, मनोरञ्जन विज्ञापन, पर्यटन, कृषि, आयकर, सेवा शुल्क र दण्ड जरिवाना कर संकलनको मापदण्ड तयार गरेको छ । सोमबारको बैठकले स्वीकृत दुवै विधेयक फागुन २७ गते बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा छलफलका लागि पेस हुनेछ । संसद् बैठकले पारित गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

सरकारका प्रवक्ता चौधरीले स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि मासिक तलब नभई दैनिक कामकाजका आधारमा सुविधा व्यवस्था गरिएको बताए । ‘त्यसमा मासिक सुविधा, सञ्चार, दैनिक भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण भत्ता र यात्रा बिमा पनि छन्,’ उनले भने, ‘सभाका सदस्यलाई भने बैठक भत्ता र यातायात खर्चमात्र उपलब्ध हुनेछ ।’ दुवै विधेयक संसद्मा थप छलफल गरेर पास भएपछि कार्यान्वयनमा आउने उनले जानकारी दिए । तर स्थानीय तहका पदाधिकारीले उल्लेखित सेवा सुविधा कार्यभार संहालेकै मितिबाट पाउने उल्लेख छ ।

यसअघि सरकारले प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको थियो । तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सेवाविहीन अवस्थाबाटै लामो समयदेखि काम गर्दै आएकाले उनीहरूको समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले पहिलो विधेयक स्वीकृत गरिएको जनाएको छ । अबको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यको सुविधासम्बन्धी विधेयक तयार गर्ने प्रवक्ता चौधरीले बताए ।