बालिका जोगाउनै मुश्किल

बलात्कार र हिंसा थामिएन
अमृता अनमोल, मनोज पौडेल

बुटवल — कपिलवस्तु नगरपालिका ५ की ५ वर्षीया गत मंगलवार जबरजस्ती करणीको सिकार बनिन् । उनी बिद्यालय जाने क्रममा बलात्कृत भएकी हुन् । उनलाई आफूमाथि भएको अत्याचार पत्तै भएन ।

करणीपछि विद्यालय पुगिन् । कक्षामा पुगेपछि गुत्ताङगबाट रगत बगेको देखेर घटना खुल्यो ।

Yamaha

शिक्षिकाले प्रहरीलाई खबर गर्दासम्म आरोपी भागिसकेका थिए ।

प्रहरीले मायादेवी गाउँपालिका बलुहवाका ३० वर्षीय रामप्रसाद चमारलाई संलग्न आरोपमा पक्राउ गरेको छ । बिहान नहरछेउ करणी गरेको उनीमाथि आरोप छ । बालिकाका हजुरबुवाका अनुसार गाउँका ६ बालबालिका पढ्न खेत हुँदै गइरहेका थिए । ‘रामप्रसादले नातिनीलाई ललाई(फकाई गरे,’ उनलेभने, ‘नहरको छेउ झाडीमा जबरजस्ती गरेर फरार भए ।’

एक महिनाअघि खेतमा घाँस काटन गएकी रुपन्देही कोटहीमाई ३ की १२ वर्षीया बालिका घर फर्किनन् । खोजी गर्दै गएका परिवारका सदस्यले उनको शव खेतको आलीमा फेला पारे । घटना अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरी बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको निष्कर्षमा पुग्यो ।

हत्या आरोपमा प्रहरीले गाउँकै २१ वर्षीया सन्दीपकुमार धोबीलाई पक्राउ गर्‍यो । आरोपीले बालिका एक्लै देखेपछि आवेशमा आएर करणी गरेको र पोल खुल्ने डरले हत्या गरेको स्वीकार गरेको प्रहरी नायव उपरीक्षक डिल्लीनारायण पाण्डेले बताए । प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा रायसहित मिसिल पेस गरेको छ ।

साताअघि कपिलवस्तु १० कटुवाकी ७ वर्षीयामाथि करणी प्रयास भयो । गाउँकै ७५ वर्षीयाले त्यस्तो प्रयास गरेका हुन् । ती वृद्धले चकलेट दिएर फकाउँदै घर लगेका थिए । गोठमा कपडा खोलेर शारीरिक सम्बन्ध राख्न लाग्दा एउटा केटाले देखेपछि होहल्ला भएको थियो । त्यसपछि वृद्धा फरार भए ।

साँझ गाउँलेले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीमा बुझाए । यी घटनाका अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतका अनुसार बालिका र किशोरी सजिलै प्रलोभनमा पर्ने र धम्क्याउन सजिलो हुने, प्रतिकार गर्न नसक्ने र यौन हिंसाको हाउभाउ नबुझ्ने भएकाले जबरजस्ती भइरहेको छ । बाहिरी वातावरणमा घुलमिल नभएका र विद्यालय नजाने बालिका निशानामा पर्नेगरेका छन् ।

अभिभावकले छोरीमाथि हुने करणीलाई इज्जतसँग जोड्ने र भविष्यमा बिहेवारी गर्न समस्या हुने डरले लुकाउँदा अपराधीको मनोबल बढेको छ । जिल्ला प्रहरीको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र प्रमुख लक्ष्मण विक सूचना प्रविधिको गलत प्रयोगले बलात्कारका घटना बढी भएको बताउँछन् ।

इन्टरनेटबाट अश्लील भिडियो हेर्ने र रातिसम्म बाहिर बस्ने तथा मादक पदार्थ सेवन गर्ने व्यक्ति बलात्कारमा बढी संलग्न रहेको उनले जनाए । जाडोभन्दा गर्मी समयमा घटना बढी हुने गर्छ । ‘यस्ता घटनामा धेरैजसो आफन्त र छिमेकी पीडक हुन्छन्,’ उनले भने,‘ ‘उनीहरूले अपराधको प्रमाण लुकाउन पीडितलाई फकाउने र धम्क्याउनेदेखि साक्षीलाई बयान फेर्न लगाउनेसम्मका हत्कण्डा प्रयोग गर्छन् ।’

विज्ञहरू सामाजिक संरचना र व्यक्ति विशेषमा बढ्दो मानसिक विकृतिले घटना बढेको मान्छन् । आफूले गरेका कर्मको असर र नतिजाबारे मान्छेले ध्यान नदिँदा बलात्कार र हिंसाका घटना बढेको मनोविज्ञानका प्राध्यापक तारा भट्टराईले बताए ।

उनका अनुसार मानसिक विकृति हटाउने सामाजिक अभियान वा जागरण ल्याउन सके यस्ता घटना स्वत: कम हुने उनको भनाइ छ । पश्चिमा छाडा र नांगो संस्कृतिको आक्रामक प्रभावले यौन उत्तेजना बढ्ने र बलात्कारका घटना निम्त्याउने गरेको विश्लेषक अर्जुन ज्ञवाली बताउँछन् । ‘खानपिन, उत्तेजक पहिरन, रेस्टुरेन्ट र बारको संस्कृतिले आफूलाई नियन्त्रणमा राख्न नसक्दा समस्या बढ्दैछ,’ उनले भने ।

रुपन्देही प्रहरीको तथ्यांकअनुसार चालू वर्षको माघ मसान्तसम्म ३३ जनाले करणीविरुद्ध उजुरी दिएका छन् । त्यसमध्ये ९ यौन दुव्र्यवहारका हुन् । उजुरी दिनेमध्ये धेरै किशोरी छन् । गत वर्ष ७३ ले बलात्कारविरुद्ध उजुरी दर्ता गराएका थिए । त्यसमध्ये ३१ यौन दुव्र्यवहारका थिए । कपिलवस्तुमा चालू आवको फागुन १५ सम्म ७ जबर्जस्ती करणी र १० करणी उद्योगको मुद्दा दर्ता भएको प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २६, २०७४ ०९:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मस्यौदा निर्माण धमाधम

अमृता अनमोल

बुटवल — तीन सदस्यीय प्रदेश सरकारले अझै पूर्णता पाएको छैन । मन्त्रालयका सचिवालय भने ऐन मस्यौदा निर्माणमा व्यस्त छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन मस्यौदा तयार गरिसकेको छ ।

प्रदेश ५ को फागुन २२ को मन्त्रिपरिषद् बैठक । तस्बिर : कान्तिपुर

संविधानको धारा ५९ र २१३ बमोजिम मस्यौदा तयार गरेको जनाएको छ । त्यसलाई आइतबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा पेस गर्न लागिएको हो ।

सभाले पारित गरेपछि ऐनका रूपमा लागू हुनेछ ।

यसले यहाँ स्रोत (सञ्चित कोष) को लेखा कसरी राख्ने भन्ने निर्देश गर्नेछ । कोष कसरी सञ्चालन गर्ने, खर्च कसरी गर्ने, बजेट कसरी बनाउने लेखा राख्ने, लेखा परीक्षण गर्ने र बेरुजु फछ्र्योटको विधिसमेत यसमा उल्लेख छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव थानेश्वर गौतमले संघ र स्थानीय कार्यविधिमा नबाझिने गरी मस्यौदा तयार गरिएको जनाए । ‘प्रदेशमा प्राप्त हुने स्रोतको सञ्चितका लागि केन्द्रले मोडल पठाएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसमा हेरफेर गरेर मस्यौदा तयार गरिएको हो ।’

संविधानले प्रदेश सरकारलाई घरजग्गा दर्ता, सवारी साधन, मनोरञ्जन विज्ञापन, पर्यटन, कृषि आयकर, सेवा शुल्क र दण्डजरिवाना कर संकलनको जिम्मा दिएको छ । प्रदेशबाट जम्मा हुने रकमसहित केन्द्रबाट प्राप्त अनुदानसमेत सञ्चित कोषमा जम्मा हुनेछ । त्यसकै आधारमा सरकारले बजेट तयार गर्ने नियम छ ।

यहाँ बजेटमा मध्यकालीन खर्चको संरचना तयार, अनुदान र सार्वजनिक ऋण लगानीसम्बन्धी नीति समावेश भएको हुनुपर्छ । आर्थिक कार्यविधिले प्रत्येक वर्षको असार १ गते बजेट ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ । यसका लागि मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा, दिग्दर्शन र खर्चको मापदण्ड तयार पार्न थालेको हो ।

प्रदेश विनियोजन ऐन, प्रदेश सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली, प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्वसम्बन्धी ऐन, वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणसम्बन्धी ऐनको मस्यौदासमेत अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको सचिव गौतमले बताए । प्रदेशबाट जम्मा हुने रकमसहित केन्द्रबाट प्राप्त अनुदान समेतलाई केमा खर्च गर्ने भन्ने विधि विनियोजन ऐनमा उल्लेख छ । खरिद ऐनमा सार्वजनिक सामान खरिदको विषय समेटिएको छ ।

ऐनलाई केन्द्र र स्थानीय सरकार तथा अन्य प्रदेशसँग नबाझिने बनाउन छलफल र परामर्श भइरहेको सचिव गौतमले बताए । ‘अब कानुन मस्यौदा आयोगको परामर्श लिने, मन्त्रालयको राय लिने र मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक स्वीकृति लिने काम हुनेछ,’ उनले भने, ‘यसपछि प्रदेशसभामा छलफलका लागि पेस हुनेछ ।’ यससँगै मन्त्रालयले प्रदेशको प्रोफाइल तयार पार्ने कामको पनि खाका बनाउँदैछ । प्रोफाइल निर्माणका लागि ३ महिना समय छुट्याइएको छ । त्यसका लागि समिति गठन गरेर प्रदेशका तथ्यांक कार्यालय, जिससका कार्यालयसँग समन्वय गर्ने सचिव गौतमले बताए ।

पेस्की बजेट ल्याउने
आर्थिक कार्यविधिले प्रत्येक वर्षको असार १ गते बजेट ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ । यस वर्षका लागि भने पेस्की बजेटमार्फत काम चलाइने सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले बताए । यसका लागि सम्भवत चैत तेस्रो साता नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट ल्याउने तयारी भएको उनले जनाए ।

‘मन्त्रालयका सचिवलाई नीति तथा कार्यक्रम बनाउन निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसअनुसार केही प्रारम्भिक खाकासमेत तयार भएको छ ।’ प्रदेशले पर्यटनलाई अर्थतन्त्र विकासको महत्त्वपूर्ण आधार मानेर अघि बढ्ने योजना बनाएको छ । यसका लागि बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई मुख्यआधार मानिनेछ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको अभ्यासमा रहेको सरकारका प्रवक्ता चौधरीले बृहत्तर लुम्बिनी विकास योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने तथा लुम्बिनी र कपिलवस्तुको तिलौराकोट, नवलपरासीको रामग्रामलगायत बुद्ध सर्किटसँग जोडिएका स्थानमा पूर्वाधार विकास गर्ने र पर्यटकको बसाइँ बढाउने सरकारको प्राथमिक योजना हुने बताए ।
मुख्य न्यायाधिवक्तामा डीसी
प्रदेश ५ को मुख्य न्यायाधिवक्तामा दाङका वरिष्ठ अधिवक्ता ठाकुर डीसी नियुक्त भएका छन् । संविधानको धारा १६० को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले शुक्रबार डीसीलाई नियुक्त गरेका हुन् । डीसीलाई आउँदो साता शपथ खुवाउने तयारी भएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालय सचिव सनतकुमार दवाडीले बताए ।

अघिल्लो साता मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले डीसीको नाम प्रदेश प्रमुख झासमक्ष सिफारिस गरेका थिए । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रत्येक प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहनेछन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २६, २०७४ ०९:१८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT