डेढ महिनादेखि निरन्तर प्रदर्शन

गत माघ ११ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिस्ने गाउँपालिका ५ र ६ रुकुमकोटमा रहेको अस्थायी सदरमुकामलाई गोलखारा सार्ने निर्णय गरेपछि रुकुमकोट र त्यस आसपासवासी आन्दोलित छन् । २०३० सालमा रुकुमकोटबाट मुसिकोट सदरमुकाम सर्दा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका ८२ वर्षीय चुडामणि गौतम सरकारले रुकुमकोटभन्दा पूर्व सदरमुकाम सार्न गरेको निर्णय खारेजीको मागसहित सडकमा छन् ।

२०३० सालमा सदरमुकाम मुसिकोट सार्न नदिन तथा सारिसकेपछि पनि फर्काउन मुसिकोटसम्म पुगेर फर्केका उनी दोस्रोपटक उही आन्दोलनमा छन् । यो आन्दोलनमा उनकी छोरी प्रतिभा गौतम र नातिनी प्रतीक्षा दाहाल पनि जोडिएका छन् । ‘सरकारले हामीलाई नै बेलाबेला दु:ख दिने गरेको छ,’ चूडामणिले भने, ‘हामीलाई नै अन्याय पर्ने गरी भएको निर्णय खारेज होस् भनेर सकिनसकी आन्दोलनमा आएको छु ।’ साबिक रुकुम सदरमुकाम सारिएको ४४ वर्षपछि छुट्टै जिल्ला कायम भएको रुकुमपूर्वको अस्थायी सदरमुकाम सरकारले रुकुमकोट तोकेको थियो । गत असोज २७ गते रुकुमपूर्वको अस्थायी सदरमुकाम रुकुमकोट तोकिएको हो । अस्थायी तोकिएपछि रुकुमकोटमा जिल्लास्तरीय सरकारी कार्यालय स्थापना गरेर कामकाज सञ्चालन भइरहेको छ । तर सरकारले सदरमुकाम गोलखारा सार्ने निर्णय गरेपछि रुकुमकोट र त्यस आसपासवासी आन्दोलित भएका हुन् । सदरमुकाम रुकुमकोटबाट मुसिकोट सार्न नदिने आन्दोलनमा सहभागी तारकबहादुर शाह पनि गोलखारा सार्न नदिनेमा दृढ छन् ।

आन्दोलनमा शाहसँगै छोरा र नातिहरूको पनि सक्रिय सभागिता छ । रुकुमकोट सदरमुकाम मुसिकोट सार्न नदिएको झोंकमा राज्यपक्षबाट राजकाज अन्तर्गत १ वर्ष जेल बिताएका तारकबहादुरले फेरि जेल जान तयार रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘४४ वर्षअघि सारिएको सदरमुकाम अर्को जिल्ला बनेपछि रुकुमकोटलाई तोकिएको थियो, त्यही पनि ५ महिना नहुँदै अन्यत्रै सार्ने निर्णय भयो,’ शाहले भने, ‘यसलाई अन्यत्र लैजान नदिन कति दु:ख पाउनुपर्ने हो तयार छौं तर त्यसो हुन दिन्नौं ।’ अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्को माघ ११ गतेको निर्णय खारेज हुनुपर्ने मागसहित थालिएको आन्दोलन थामिएको छैन । आमहडताल, बजार तथा शिक्षण संस्था बन्ददेखि हरेक दिन जिल्ला प्रशासनमा धर्ना दिने कार्यक्रम ४७ दिनदेखि जारी छ । रुकुमकोट र त्यस आसपासवासी सम्पूर्ण काम छाडेर आन्दोलनमा छन् । पालैपालो धर्ना बस्ने कार्यतालिका आन्दोलनकारीले मिलाएका छन् । उनीहरूले निर्णय खारेज नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिए । आन्दोलन समिति संयोजक नन्दलाल शर्माले सदरमुकाम सार्ने मन्त्रिपरिषद् निर्णय कुनै पनि हालतमा खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् । ‘हाम्रो एक मात्र सर्त निर्णय खारेज हो, नभए हामी ४४ वर्षदेखिको लडाइँ जारी राख्छौं,’ शर्माले भने, ‘यो जनताको भावनाविपरीतको निर्णय खारेज हुनैपर्छ ।’ उनले सरकारको निर्णयले आपसमा जनता लड्नुपर्ने स्थिति आएको भन्दै आफूहरू अर्को ठाउँको विरोधमा नभई आफ्नो अधिकारका लागि लडिरहेको बताए ।

निर्णय पर्खाइ

देउवा नेतृत्व सरकारबाट भएको निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत परेको छ । अधिवक्ता गणेश हमाल रुकुमकोटवासीका कृष्ण रेग्मी र दत्तबहादुर बस्नेतले मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय खारेजको माग गर्दै माघ १७ गते रिट हालेका हुन् । उक्त रिटको अन्तिम सुनुवाइ अझै हुन सकेको छैन । गत माघ १८ गते पहिलोपटक सुनुवाइ गरेको सर्वोच्चले तत्काल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदै माघ २८ गते सरकार र निवेदकबीच छलफल गराउने भनेको थियो । २८ गते पनि उक्त विषयमा छलफल हुन सकेन ।

छलफल नभएपछि फागुनमा ८ मा बोलाइए पनि केही भएन । त्यसपछि फागुन २५ गते भएको छलफलले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै सरकारले गरेको निर्णयको फाइल मगाइएको छ । सोही दिनको छलफलबाट चैत ६ गते दुवै पक्षलाई अदालत हाजिर हुन भनिएको छ ।