प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई तिलोत्तमाको कानुन

अमृता अनमोल

बुटवल — स्थानीय सरकार गठन भएको ८ महिना पुग्दा सञ्चालन ऐनले सबै स्थानीय सरकारलाई आफ्ना कानुन आफैं बनाउन र कार्यान्वयन गर्न अधिकार दिएको छ । यद्यपि धेरै स्थानीय तहले अझै त्यस्तो कानुन बनाएका छैनन् ।

तिलोत्तमा नगरपालिका प्रमुख वासुदेव घिमिरेलगायत साप्ताहिक सरसफाइ अभियानमा । तस्बिर : अमृता/कान्तिपुर

यही कारण ठोस काम अघि बढाउन र नागरिकलाई स्थानीय सरकारको अनुभूति दिलाउन सकेका छैनन् । यस्तोमा रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले भने आवश्यक सबै कानुन बनाइसकेको छ ।

आफूले निर्माण गरेको कानुन प्रमाणीकरणका लागि राजपत्रमा प्रकाशित गरी प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई समेत बुझाएको छ । नगरपालिकाले देशमै पहिलो पटक फागुन २५ मा केन्द्र सरकारलाई स्थानीय कानुनको सँगालो जानकारी गराएको थियो । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम निर्माण गरेका कानुन राजपत्रमा प्रकाशित गरेर प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ ।’ नगरपालिका प्रमुख वासुदेव घिमिरेले भने, ‘त्यसबमोजिम दुवै सरकारलाई जानकारी गराएका छौँ ।’ उनले केन्द्र सरकारको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा दर्ता गरी फागुन २६ मा प्रधानमन्त्रीलाई समेत बुझाएको बताए ।

तिलोत्तमाको माघ २५ मा भएको दोस्रो नगरसभाले स्थानीय तह सञ्चालनका लागि विभिन्न १२ ऐन, नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि पारित गरेको थियो । त्यसलाई फागुन ६ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । त्यसको जानकारीका लागि फागुन ९ गते प्रदेश सरकारलाई बुझाएको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ को उपदफा ४ मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा बनाएका ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारलाई पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तिलोत्तमा नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ उपदफा (३) अनुसार प्रकाशित तिलोत्तमा राजपत्रमा ‘तिलोत्तमा नगरपालिकाको केही कानुन तर्जुमा र व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन मुख्य हो । केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण र प्रकाशन (कार्यविधि) ऐन, आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, सहकारी ऐन, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, एफएम रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि ऐन र शिक्षा नियमावली–२०७४ छन् ।

यस्तै तिलोत्तमा नगरपालिकाको (कार्यसम्पादन) नियमावली, नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि, बैठक सञ्चालन कार्यविधि, बजार अनुगमन निर्देशिका, पदाधिकारीको आचारसंहिता पनि राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ । नगरपालिकालेनेपालको संविधान २०७२ ले दिएको अधिकार क्षेत्रमा रही स्थानीय कानुन निर्माण गरेको हो । अहिले प्रदेश सरकारसमेत कानुन निर्माण क्रममा छ । दुवै सरकारमा अधिकार लेनदेन र बाँडफाँटबारे छलफल चलेको छ । यस्तोमा स्थानीय तहले बनाएका कानुन बाझिएमा स्वत: खारेज हुने बुँदा उल्लेख गरिएको नगरप्रमुख घिमिरेले बताए ।

कतिपय राजस्व संकलन स्थानीय तह र प्रदेश दुवैमा अधिकार रहेकाले तिनमा विवादरहित अवस्थाबाट सामन्जस्यता ल्याउन दुवै सरकारका प्रतिनिधि बसेर अभ्यास गर्नुपर्ने छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा संकलन हुने स्रोतको संकलन र त्यसको बाँडफाँटमा विवाद हुन नदिन प्रदेश ५ मा अघिल्लो साता वित्तीय आयोगको अगुवाइमा प्रदेशसभा र स्थानीय तहका प्रतिनिधि तथा कार्यालय प्रमुखलाई कर तथा राजस्व संकलन र बाँडफाँटबारे सहजीकरण गरिएको थियो । संविधानले प्रदेश सरकारलाई घरजग्गा दर्ता, सवारी साधन, मनोरञ्जन विज्ञापन, पर्यटन, कृषि आयकर, सेवा शुल्क र दण्डजरिवाना कर संकलनको जिम्मा दिएको छ । कृषि आयकर बाहेकको विषय स्थानीय सरकारमा समेत साझा अधिकार सूचीमा उल्लेख छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७४ ११:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नथिया उपन्यासमाथि चर्चा

कान्तिपुर संवाददाता

दाङ — सरस्वती प्रतीक्षाको उपन्यास ‘नथिया’ माथि सोमबार घोराहीमा चर्चा भएको छ । बादी समुदायका महिलामाथि लेखिएको उपन्यासमा बादी समुदायसँग बहस भएको हो । उनीहरूले आफ्नो समुदायको बदनाम हुनेगरी उपन्यास लेखिएको गुनासो गरे ।

‘उपन्यासमा लेखिएका कुराले हामीलाई समाजमा हेर्ने दृष्टिकोण के हुन्छ ? बादी समुदायका महिलामा अहिले धेरै परिवर्तन आइसकेको छ । समय बदलिइसकेको छ,’ तुलसीपुरकी निर्मला गुप्ता बादीले भनिन्, ‘यसले हामीलाई झनै लज्जित हुने बनाएको छ । अहिलेका बादीलाई यसले समेट्न सकेन ।’

उपन्यासले बादी महिला देहव्यापारी भएको सन्देश दिने भएकाले आफूहरूलाई समाजमा झनै अपमानबोध हुनसक्ने उनको गुनासो थियो । ‘अहिले बादी समुदायका महिला देहव्यापारमा छैनन् । बरु अरू समुदायका व्यावसायिक रूपमा यो पेसामा छन्,’ उनले भनिन्, ‘यो समुदायका महिला अहिले अन्य सिर्जनशील काममा लागिसकेका छन् । दुर्भाग्य, यसलाई चाहिँ उपन्यासमा समेटिएन ।’

बादी अधिकारकर्मी निर्मल बादीले उपन्यासमा बादी पुरुषलाई खराब र असहाय पात्रका रूपमा प्रस्तुत गरिएको बताए । ‘बादी समुदायका पुरुष नपुंसक हुन् भन्ने खालको सन्देश दिइएको छ । पुरुषलाई साह्रै राक्षसीकरण गरिएको छ । हामी त्यस्तो अवस्थामा पनि थिएनौं,’

उनले भने, ‘महिलालाई मात्रै सबथोक मानेर लेखिएको छ । पुरुषको भूमिकालाई निकै गौण बनाइयो ।’ अहिले वादी समुदायमा हक अधिकारका लागि भएका आन्दोलन र परिवर्तनलाई पनि उपन्यासमा समेट्न सकिएको भए राम्रो हुने उनको सुझाव थियो ।

युवा कवि नवीन अभिलाषीले उपन्यासमा प्रयोग भएको भाषा र परिवेशबीच तालमेल नमिलेको बताए । ‘उपन्यासमा सुदूरपश्चिमतिर बोलिने भाषा प्रयोग गरिएको छ जुन दाङमा बोलिँदैन । परिवेश दाङकै छ तर निश्चित ठाउँमा पुग्न लाग्नेभन्दा बढी समय लागेजस्ता कुरा लेखिएका छन्,’ उनले भने, ‘कतिपय पात्र र कथावस्तु बढी काल्पनिक छन् ।’

लेखक प्रतीक्षाले सबै कथा बादी समुदायका पाका महिलासँग लामो कुरा गरेर लेखिएको र यसमा उनीहरूकै पीडा ओकलिएको बताइन् । ०४५ सालअघिका कथा उपन्यासमा समेटिएको उनले स्पष्ट गरिन् । ‘मैले कुनै समयका बादी महिलाले भोगेका कथा लेखेकी छु । अधिकांश विषयमा पात्रसँग कुरा गरेर रेकर्ड सुन्दै लेख्दै गरेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘कमसेकम बादी महिलाको कथामाथि बहस हुन थालेको छ । मैले महिलाको लुकेको पीडा समाजमा छर्लंग पार्न खोजेकी हुँ ।’

उपन्यासमा लेखिएका भाषा पात्रका वास्तविक भाषा नै रहेको उनले दाबी गरिन् । दाङ र बर्दियाको राजापुरमा पुगेर बादी महिलासँग कुराकानी गरेर उनीहरूका यथार्थपरक कुरालाई उतारिएको उनले दाबी गरिन् ।

‘अहिलेको परिवेशका कथा होइनन् । पहिलेका कथालाई अहिले प्रस्तुत गरेँ,’ उनले भनिन्, ‘उपन्यासको अन्तमा मध्यान्तर लेखेकी छु, यसको अर्थ अझै बाँकी कथा लेख्न बाँकी छ भन्ने सन्देश हो ।’ मैले उपन्यासको भूमिकामा पनि त्यतिबेलाका बादी महिला अहिले कोही पनि देहव्यापारमा संलग्न छैनन् भनेर लेखेको उनले बताइन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७४ ११:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्