गुनासो सुन्न नि:शुल्क फोन

कान्तिपुर संवाददाता

दाङ — घोराही उपमहानगरपालिकाले सहजै गुनासो सुनेर समस्या समाधान गर्न र सहज रूपमा सूचना प्रवाह गर्न पैसा नलाग्ने फोन सेवा सुरु गरेको छ ।

गत माघ ११ को १९ औं नगर कार्यपालिका बैठकबाट भएको निर्णयअनुसार उपमहानगरलेटोलफ्रि नम्बरको व्यवस्थसमेत गरेको प्रमुख नरुलालचौधरीले बताए । उपमहानगरपालिका कार्यक्षेत्रभित्रका कुनै पनि गुनासा, समस्या र सूचनाका लागि पैसा नलाग्ने नम्बर १६६०८२५६५५५ को व्यवस्था गरेको चौधरीले जानकारी दिए ।

सूचना, गुनासा र समस्या सकभर तत्कालै समाधान गरिने र सम्भव नभएकाको यथासम्भव छिटो सम्बोधन गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको उनले बताए । सूचना सञ्चार तथा तथ्यांक व्यवस्थापन महाशाखा, सामान्य प्रशासन महाशाखा र सामाजिक विकास महाशाखामा उक्त फोन सेवा जोडिएको छ । समस्या तथा गुनासा सम्बन्धित शाखाबाटसमाधान हुने र हुन नसके तत्काल नगर प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जानकारी गराउन सम्बन्धित महाशाखालाई निर्देशन दिएकोचौधरीले बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७४ ११:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई तिलोत्तमाको कानुन

अमृता अनमोल

बुटवल — स्थानीय सरकार गठन भएको ८ महिना पुग्दा सञ्चालन ऐनले सबै स्थानीय सरकारलाई आफ्ना कानुन आफैं बनाउन र कार्यान्वयन गर्न अधिकार दिएको छ । यद्यपि धेरै स्थानीय तहले अझै त्यस्तो कानुन बनाएका छैनन् ।

तिलोत्तमा नगरपालिका प्रमुख वासुदेव घिमिरेलगायत साप्ताहिक सरसफाइ अभियानमा । तस्बिर : अमृता/कान्तिपुर

यही कारण ठोस काम अघि बढाउन र नागरिकलाई स्थानीय सरकारको अनुभूति दिलाउन सकेका छैनन् । यस्तोमा रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले भने आवश्यक सबै कानुन बनाइसकेको छ ।

आफूले निर्माण गरेको कानुन प्रमाणीकरणका लागि राजपत्रमा प्रकाशित गरी प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई समेत बुझाएको छ । नगरपालिकाले देशमै पहिलो पटक फागुन २५ मा केन्द्र सरकारलाई स्थानीय कानुनको सँगालो जानकारी गराएको थियो । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम निर्माण गरेका कानुन राजपत्रमा प्रकाशित गरेर प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ ।’ नगरपालिका प्रमुख वासुदेव घिमिरेले भने, ‘त्यसबमोजिम दुवै सरकारलाई जानकारी गराएका छौँ ।’ उनले केन्द्र सरकारको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा दर्ता गरी फागुन २६ मा प्रधानमन्त्रीलाई समेत बुझाएको बताए ।

तिलोत्तमाको माघ २५ मा भएको दोस्रो नगरसभाले स्थानीय तह सञ्चालनका लागि विभिन्न १२ ऐन, नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि पारित गरेको थियो । त्यसलाई फागुन ६ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । त्यसको जानकारीका लागि फागुन ९ गते प्रदेश सरकारलाई बुझाएको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ को उपदफा ४ मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा बनाएका ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारलाई पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तिलोत्तमा नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ उपदफा (३) अनुसार प्रकाशित तिलोत्तमा राजपत्रमा ‘तिलोत्तमा नगरपालिकाको केही कानुन तर्जुमा र व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन मुख्य हो । केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण र प्रकाशन (कार्यविधि) ऐन, आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, सहकारी ऐन, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, एफएम रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि ऐन र शिक्षा नियमावली–२०७४ छन् ।

यस्तै तिलोत्तमा नगरपालिकाको (कार्यसम्पादन) नियमावली, नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि, बैठक सञ्चालन कार्यविधि, बजार अनुगमन निर्देशिका, पदाधिकारीको आचारसंहिता पनि राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ । नगरपालिकालेनेपालको संविधान २०७२ ले दिएको अधिकार क्षेत्रमा रही स्थानीय कानुन निर्माण गरेको हो । अहिले प्रदेश सरकारसमेत कानुन निर्माण क्रममा छ । दुवै सरकारमा अधिकार लेनदेन र बाँडफाँटबारे छलफल चलेको छ । यस्तोमा स्थानीय तहले बनाएका कानुन बाझिएमा स्वत: खारेज हुने बुँदा उल्लेख गरिएको नगरप्रमुख घिमिरेले बताए ।

कतिपय राजस्व संकलन स्थानीय तह र प्रदेश दुवैमा अधिकार रहेकाले तिनमा विवादरहित अवस्थाबाट सामन्जस्यता ल्याउन दुवै सरकारका प्रतिनिधि बसेर अभ्यास गर्नुपर्ने छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा संकलन हुने स्रोतको संकलन र त्यसको बाँडफाँटमा विवाद हुन नदिन प्रदेश ५ मा अघिल्लो साता वित्तीय आयोगको अगुवाइमा प्रदेशसभा र स्थानीय तहका प्रतिनिधि तथा कार्यालय प्रमुखलाई कर तथा राजस्व संकलन र बाँडफाँटबारे सहजीकरण गरिएको थियो । संविधानले प्रदेश सरकारलाई घरजग्गा दर्ता, सवारी साधन, मनोरञ्जन विज्ञापन, पर्यटन, कृषि आयकर, सेवा शुल्क र दण्डजरिवाना कर संकलनको जिम्मा दिएको छ । कृषि आयकर बाहेकको विषय स्थानीय सरकारमा समेत साझा अधिकार सूचीमा उल्लेख छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७४ ११:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्