उखुको भुक्तानी माग गर्दै मिलमा धर्ना

अघिल्लो वर्षकै पैसा पाउन बाँकी
कान्तिपुर संवाददाता

परासी — चिनी उद्योगले उखुको भुक्तानी नदिएको र तौलमा समेत ठगी गरेको भन्दै पश्चिम नवलपरासीको एक चिनी मिलमा १ सातादेखि किसानले धर्ना दिएका छन् । उखु बेचेको तीन महिना पुग्दा पनि भुक्तानी नदिएको भन्दै प्रतापपुर गाउँपालिका ८ पिपरपातीस्थित इन्दिरा सुगर मिलको गेटमा धर्ना दिँदै किसानले उत्पादन भएको चिनी बाहिर लैजान रोक लगाएका हुन् ।

पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुरमा रहेको इन्दिरा सुगर मिलमा उखुको भुक्तानी माग गर्दै धर्नामा बसेका किसान ।तस्बिर : नवीन पौडेल/कान्तिपुर

उखुको मूल्य नतोक्दा किसानले अघिल्लो वर्षकै भाउमा भुक्तानी पाउने गरी सस्तोमा बेच्दासमेत अझै भुक्तानी दिन आनाकानी गरेको छ । सबै किसानको भुक्तानी हुन बाँकी रकम प्राप्त गरेपछि मात्र धर्ना रोक्ने किसानले बताए ।

Yamaha

उत्पादन भएको चिनी बाहिर लैजान रोक लगाएका मिसानले भुक्तानी दिन आनाकानी गरे चिनी नै नियन्त्रणमा लिएर उद्योगमा ताला लगाउने चेतावनी दिएका छन् । ‘सुरुमा तौल केन्द्रमा क्विन्टलमा १०/२० किलो ठग्ने, उधारोमा माग्ने अनि महिनौं बित्दासमेत भुक्तानी दिन आनाकानी गर्ने उद्योगको नियत देखियो,’ स्थानीय लख्खु यादवलेभने, ‘२/४ अगुवा किसानलाई फकाएर, बिपन्न किसानको ढाढसेक्न पाइँदैन ।’

किसानको उखु मिलले उधारोमा किन्दा दिएको पुर्जी साटनका लागि आलटाल गरिएको हो । किसानहरू पुर्जी लिएर घन्टांै लाइनमा बस्दै रकमबिना घर फर्कनु परेपछि किसान धर्ना बसेका हुन् । केही दिनअघि उद्योग प्रशासनसँग साताभित्र भुक्तानी दिने सहमति भए पनि सम्झौता कार्यान्वयन नगरेर उल्टै किसानलाई उद्योग प्रशासनले धम्काउने गरेको गुनासो छ ।

मिलले यस वर्ष करिब ५ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गरिसकेको छ । ६० प्रतिशत चिनी पनि बिक्री गरिसकेको छ । तर भुक्तानी नदिने मिलको नियत खराब देखिएको स्थानीय उमाशंकर यादवले बताए । इन्दिरा सुगर मिलले मात्र यो सिजन करिब ८ करोडभन्दा बढी भुक्तानी दिन बाँकी छ ।

जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका तीन उद्योगमध्ये सञ्चालकको मृत्यु भएपछि लुम्बिनी चिनी उद्योग बन्द भएकाले उखु खपत नहुने भन्दै अन्य मिलले सस्तोमा किन्न खोज्ने र भुक्तानीसमेत रोक्ने गरेका हुन् । पीडित किसानले भुक्तानी दिलाउनका लागि स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि र उद्योग मन्त्रालयलाई समेत आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै संघर्षका कार्यक्रम अघि सार्ने चेतावनी दिए ।

बिचौलियाको बिगबिगी
पश्चिम नवलपरासीमा चिनी उद्योगले बिचौलिया परिचालन गरेर सस्तोमा उखु खरिद गरिरहेका छन् । सरकारले मूल्य निर्धारण नगरेको फाइदा उठाउँदै तौल केन्द्रमा उद्योगले बिचौलिया प्रयोग गरेर सस्तोमा उखु खरिद गरिरहेका छन् । ‘उद्योगले कहिले भुक्तानी दिने हो थाहा हँुदैन, अहिले आफूलाई घर खर्च र ऋण तिर्न हतारो छ,’ सुस्ताका बच्चु राजभरले भने, ‘अहिले ४ सय ३० रुपैयाँ पेस्की लिएर बाँकी पछि माग्दासमेत बिचौलियाले नमान्दा मूल्यमा उखु बेच्नुपर्‍यो ।’ ५ सय ३१ रुपैयाँ पुरानो मूल्य अहिले बढ्नुपर्नेमा किसानले ४ वर्षअघिको भाउमा तौल केन्द्रमा नै भुक्तानी बुझ्नुपरेको छ । उत्पादन कम हुने भएपछि मूल्य पाउने आसमा बसेका किसानलाई उद्योग आफैंले भित्रीरूपमा तौल केन्द्र राखेर सस्तोमा उखु खरिद गर्न बिचौलिया लगाएको किसानको आरोप छ । जिल्लाभर २५ देखि ३० लाख क्विन्टलसम्म उखु उत्पादन हुने गरेको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७४ ११:२०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तल्लो तटीय भेगका बासिन्दा त्रासमा

रहबास र हात्तीलुङमा चुनढुंगा उत्खनन
खानेपानी, सिँचाइ, लघु जलविद्युत् ठप्प हुने
माधव अर्याल

पाल्पा — माथागढी गाउँपालिका रहवास र हात्तीलुङबाट चुनढुंगा उत्खनन भएपछि यहाँका तल्लो तटीय भेगका बासिन्दा चिन्तित भएका छन् । उनीहरू डाँडा भेगमा डोजर र एक्साभेटरले खानी उत्खनन गर्दा पिउनेपानी, सिँचाइ र लघु जलविद्युत्लाई असर गर्ने त्रास बढेको बताए ।

कतिपय खानी क्षेत्रनजिक बसोबास गर्ने घर छाड्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् । माथागढी गाउँपालिकाको चार चुनढुंगा खानी उद्योगमध्ये दुई सञ्चालन भइसकेको र दुई तयारीमा छन् ।

माथागढी ६ का वडाध्यक्ष रनबहादुर खाम्चाका अनुसार खानी सञ्चालन भएको स्थानदेखि वरपर सानाठूला बस्ती छन् । खानी सञ्चालन भएको स्थानदेखि तलसमेत बस्ती र खेतबारी छ । डाँडामा उत्खनन सुरु हुँदा पानीको मुहान सुक्ने, सिँचाइ प्रभावित हुने र लघु जलविद्युत्लाई असर गर्ने चिन्ता बढेको उनले बताए । रहवास र गोठादी खानी उत्खनन गर्दा प्रभावित हुन्छ । तिनाउ खोलामा मिसिने झुम्सा खोला, गोठादी र अरुणखोलाको मुहान क्षेत्रमा खानी उत्खनन भएको छ । पानी मिल, दुई लघु जलविद्युत्, हजारांै रोपनी खेत यस क्षेत्रमा पर्छ । अरुणखोलाको मुहान क्षेत्रमा समेत एक लघु जलविद्युत् सञ्चालनमा छ । झुम्सामा ६८ र ३० साथै अरुणखोलामा ४२ किलोवाट विद्युत् निस्कन्छ । ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन कसरी गरे त्यो पनि थाहा भएन,’ वडाध्यक्ष खाम्चाले भने, ‘बिनाअध्ययन डाँडा खन्दा प्राकृतिक विनाश निम्तनेमात्र होइन यस क्षेत्रका बासिन्दालाई ठूलो असरपर्ने देखिन्छ ।’

रहबासबाट पाल्पा सिमेन्ट प्रालिले चुनढुंगा उत्खनन गरी निकासी नै सुरु गरेको छ । रहबासको भुवनपोखरीबाट उत्खनन गरी नवलपुरको बेणीमणिपुरस्थित होङ््सी शिवम् सिमेन्टलाई चुनढुंगा पठाएको हो । यहाँबाट दैनिक १० टिप्परले चुनढुंगा ढुवानी गरिरहेको छ । ५ एक्साभेटरले ढुंगा झिकेको र पछि २२ वटा एक्साभेटर लगाइने स्थानीय बमबहादुर खन्गाहाले बताए । खानी सञ्चालकले जग्गा दलाललाई परिचालन गरी बाख्रापालन, पशुपालन पकेट क्षेत्र निर्माणलगायत काम गर्ने भन्ने बताएर सस्तोमा आवादी जग्गा खरिद गरेका हुन् । स्थानीयको आवादी जग्गा सस्तोमा खरिद गरेर बिचौलियाले फाइदा उठाएका छन् । वर्षौंदेखि रहबासमा बस्दै आएका जनता बहुमूल्य जमिन कौडीको भाउमा बेचेर गाउँ छोड्न बाध्य बनाएको आरोप छ । माथागढी, ७ रहबासका टीकाराम थापाले बाख्रा पाल्ने भन्दै आएका छिमेकीलाई १० रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी २२ हजारका दरले बिक्री गरेको बताए । अहिले त्यो जग्गा चुनढुंगा खानी रहेछ भन्ने थाहा पाएको उनले बताए । ‘बाख्रा पाल्न ठूलो खोर बनाउने हो भन्ने ठाउँमा एक्साभेटर लगाएर ढुंगा निकाल्न थालेपछि मात्र ठगिएको थाहा पाएँ,’ उनले भने, ‘अहिले बल्ल मलाई बारीको मूल्य धेरै पर्ने ज्ञान भएको छ ।’ जग्गा किन्नेले २२ देखि ४० हजार रोपनीमा जग्गा खरिद गरेर २ लाख रुपैयाँ रोपनीमा सिमेन्ट कम्पनीलाई बिक्री गरेका छन् ।

स्थानीय सावित्रा बरालले तल्लो भेगबाट एक्साभेटरले ढुंगा निकाल्दा घर थर्किएर बस्न नसकिने अवस्थामा पुगेको बताइन् । होहल्ला र ध्वनि प्रदूषणले दिनमा घर बस्न नसकिने अवस्था आएको उनको गुनासो छ । ‘मेरो आफ्नो जम्मा नौ रोपनी बारी छ । यही पनि बेचेर कहाँ जाने भन्ने भएको छ,’ उनले गुनासो गरिन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा कम्पनीले यस क्षेत्रमा खानी उत्खनन गर्न पाउँm भनी खानी तथा भूगर्भ विभागमा निवेदन दिएको छ । विभागको ३५ दिने सूचनाभित्र गाउँपालिकामा कुनै उजुरी नपरेको भन्ने सिफारिसको आधारमा मात्र विभागले उत्खनन गर्न दिने गरेको छ । ‘समुदायलाई सञ्चार कम हुँदा झुक्किने अवस्था रहेको छ,’ माथागढी गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तोष थापाले भने, ‘हामीलाई नै थाहा नदिई दर्ता भइसकेको रहेछ ।’ जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख दयाराज बस्यालले खानी विभागले केन्द्रमा बसेर उत्खनन स्वीकृति दिने तर सरोकारवालासँग छलफल नगर्दा समुदायको गुनासो आउनु स्वाभाविक भएको बताए । खानी स्वीकृति, अनुगमन र मूल्यांकनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई नहुँदासम्म जनता ठगिने र प्राकृतिक स्रोतको दोहन नरोकिने उनले बताए । जथाभावी चुनढुंगा उत्खनन गर्दा हावा, पानी र वायु प्रदूषण हुने गर्छ । यसको नियमन र अनुगमन भने हुन सक्दैन । क्षति न्यूनीकरणका उपाय पहिल्याएर मात्र खानी सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने जिसस प्रमुख बस्यालले बताए ।
संविधानको अनुसूची ८ (२१) मा स्थानीय तहलाई खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण गर्ने अधिकार दिएको छ । संघ तथा प्रदेश सरकारलाई उत्खनन स्वीकृति र अनुमति दिने व्यवस्था गरेको छ । विभागले संक्रमणकालीन समयमा कम्पनीले आफ्नो नाममा जग्गा भए प्रमाण, वन क्षेत्र भए वनको स्वीकृति, व्यक्तिको नाममा भए मञ्जुरीनामा बुझाएका भरमा धमाधम उत्खनन स्वीकृति दिइरहेको छ । माथागढी गाउँपालिकाप्रमुख थापाले स्थानीय तहलाई जानकारी नै नदिई खानी स्वीकृति दिइरहेको बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७४ ११:१९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT