कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६४

मोही छिनोफानोमा ढिलासुुस्ती

बर्दिया — जिल्लाको बारबर्दिया ४ रानीपुरका किसान राजाराम थारू मोही बाँडफाँटका लागि भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराउन पुग्दा झस्किए ।

मोही छिनोफानोमा ढिलासुुस्ती

उनले हकबपात पाउने जग्गा ‘जमिनदार’ बुधेन्द्रबहादुर शाह र उक्त कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा किर्ते सहीछाप गरी नामसारी भइसकेको रहेछ । उनका अनुसार ०४८ सालमा विवाह नभएका छोराको नक्कली श्रीमती बनाई मोही बाँडफाँट गरिएको छ ।

तत्कालीन भूमिसुधार कार्यालय प्रमुख बद्रीप्रसाद घिमिरेले मोही बाँडफाँटमा सहीछाप गरेको थारूले बताए । न्यायनिसाफ पाउँ भन्दै उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको उनले बताए । उनीजस्तै बारबर्दिया ९ ढकेलाका लौटन थारुले मोही हक पाउँ भन्दै भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराए । जमिनदार राम लखन शाहको जग्गा जोतभोग गर्दै आएका थिए । शाहले बेचेको उक्त जग्गा दस जनाले खरिद गरिसकेका छन् । दुई दशकयता उक्त जग्गा दस जनाले खरिद गरिसकेकाले सबैका नाममा मुद्दा दायर गरिएको थारुले बताए ।

भूमि सुधार ऐन २०२१ को दफा २६ घ १ को अधिकार प्रयोग गरी मोही लागेको जग्गा र मोही बाँडफाँट गरिपाऊँ भन्दै अहिलेसम्म १ हजार २ सय ३८ जनाले भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएका छन् । तीमध्ये २ सय ४६ जनाको छिनोफानो भएको छ । गत वर्ष भदौमा निवेदन माग भए यता तीमध्ये १ सय २२ जनाले मोही लगत कट्टा हकदाबीको निवेदन दिएको मोही फाँट प्रमुख ओमप्रसाद गौतमले जनाए । मोही बाँडफाँट १ हजार ८ सय १६ मध्ये २ सय ७० जनाको फस्र्योट भएको छ ।

मोही हकसम्बन्धी ऐन २०२१ लागू भएदेखि ०५५ सालसम्म रजिस्टरमा अद्यावधि (अपडेट) भएको छैन । अद्यावधि नभएकाले जथाभावी मोही हकदाबी गर्नेको संख्या उल्लेखनीय बढेको स्थानीय बताउँछन् । हजुरबुबा, बुबाको पालामा मोही हक कायम गरेका छोरानातिले खेत जोतभोग नगरे पनि अहिले निवेदन माग गरेका कारण सम्बन्धित जग्गाधनी समस्यामा परेका छन् । नापी र भूमि सुधारमा मोही अद्यावधि नभएका कारण कतै आफ्नो नाम पनि रहने हो कि भन्ने त्रास छाएको स्थानीयले बताए । गत वर्ष गुलरिया ८ का पृथ्वीबहादुर श्रेष्ठ मोही लगत कट्टा गर्न लाग्दा झन्डै तीन लाख रुपैयाँ तिर्नबाट जोगिए । उनको कित्ता नापी कार्यालयको लगतमा अस्पष्ट भएपछि स्थानीय मानबहादुर ज्ञवालीको नाममा रहेछ ।

उनको मोही कायम नभएको जानकारी पछि पाएका कारण तीन लाख रुपैयाँ फिर्ता भएको हो । उनीजस्तै मोही नभएका जग्गाधनीलाई आतंकित पार्ने गिरोह यतिखेर जिल्लामा सक्रिय भएका छन् । गत वर्ष भदौ ६ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाका आधारमा भूमि सुधार कार्यालयले दुई वर्षभित्र मोही हक कायम गर्न निवेदन माग गरेपछि चलखेल बढेको छ । जग्गा खरिदबिक्री गर्दा मालपोतको लिखित धनीपुर्जामा समेत मोही हक भएको उल्लेख गरी नदिँदा जग्गाधनी ठूलो आर्थिक व्ययभारमा पर्ने भएका छन् । सम्बन्धित मोही हक दाबी गर्नेभन्दा बिचौलिया कार्यालयमा पुगेर तथ्यांक लिँदै मोही धनीसँग आर्थिक रकम असुल्न थालेको आरोप गुलरिया १२ का शैयद शेषले आरोप लगाए । भूमि सुधार कार्यालयका अनुसार बिचौलियाका कारण मोही हक दाबी गर्नेहरू मर्कामा परेको गुनासो आएको बताए ।

गुलरिया नगरपालिकाभित्र मोहीले भरेको १ नम्बर लगत भेटिएका छैनन् । जिल्लाबाहिर बसेका र जोतभोग नगरेकाहरू मोही हक कायम गरिपाऊँ भन्दै निवेदन दिएको कार्यालय स्रोतले बतायो । ०२१ सालको लगतमा मोही देखिए कायम हुने नियम रहेको छ । कार्यालयको ढिलासुस्तीले मोहीसम्बन्धी मुद्दा छिनोफानो छिटो, छरितो हुन सकेको छैन । मुद्दा फाँटका प्रमुुख गौतमले तामेलदार एक जनाबाट काम गर्दा ढिलाइ भएको बताए । कम्तीमा तीन जना तामेलदारको आवश्यक छ उनले भने, ‘जग्गाधनीबाहिर हुनुले एकातिर समस्या भएको छ भने अर्कातिर चैत २८ गते कार्यालय खारेज हुने भएकाले अलमलमा पर्दै गएको छ ।’ कार्यालयमा ५ धुरदेखि ४ बिघासम्मका मोहीसम्बन्धी मुद्दा परेको छ ।

प्रकाशित : चैत्र ३, २०७४ ११:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?