‘ऊर्जाबाटै विकास सम्भव’

सशस्त्र युद्धदेखि पार्टीमा सक्रिय उनको भूमिका शन्तिप्रक्रियामा पनि महत्वपूर्ण थियो । तर उनी लाभको पदमा पुगेका थिएनन् । अहिले पार्टीको पोलिटब्युरो सदस्य हुन् । यसपटक रोल्पा प्रदेशसभा ‘ख’ बाट विजयी उनले युद्धका बेला पाल्पामा एउटा हात गुमाएका थिए । दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला उनी युद्धमा घाइते र अपांग भएकाको लगत संकलन गर्न गठित कार्यदलका संयोजक पनि बने । कानुनमा प्रवीणता तहसम्म अध्ययन गरेका सांसद पुनसँग रोल्पा र प्रदेशको विकास निर्माणबारे काशीराम डाँगीले गरेको कुराकानी :

विकासका प्राथमिकता के–के छन् ?
यस प्रदेशमा विकासको मुख्य प्राथमिकता सडक सञ्जाल हो । त्यसो त मुलुककै लागि सडकको विकास मुख्य प्राथमिकताको विषय हो । किनभने अन्तर जिल्ला जोड्ने सडक निर्माणबाट यस प्रदेशको विकासको गति बढ्न सक्छ । ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्नु पनि अर्को प्राथमिकताको विषय हो । ऊर्जाबाटै कलकारखानाको विकास सम्भव छ । सात प्रदेशमध्ये हाम्रो प्रदेशमा ऊर्जा स्रोतको अभाव छ । त्यसैले अन्य विकास गर्नुअघि ऊर्जाको विकास गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास पनि आवश्यक छ । भौतिक विकासलाई नै पहिलो चरणमा केन्द्रविन्दु बनाउनुपर्छ ।

यो प्रदेश भूगोलका आधारमा कस्तो छ ?
हाम्रो प्रदेश भौगोलिक रूपमा निकै सुन्दर र मिलेको छ । बाँके–बर्दियादेखि नवलपरासीसम्म तराई र माथिको सिस्ने हिमालसम्मको उच्च हिमाली क्षेत्र यसै प्रदेशमा पर्छ । तराईको सबै भागमा प्रशस्त अन्न उत्पादन हुन्छ । माथिल्लो क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण जडीबुटी उत्पादन हुन्छ । यस हिसाबले यस प्रदेश निकै वैभवशाली र आर्थिक रुपबाट सम्पन्न गराउन सकिने सम्भावना छ । त्यस्तै पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गरेर पनि यस क्षेत्रलाई अघि बढाउन सकिन्छ ।

जिल्लाका विकास योजना के–के छन् ?
व्यक्तिगत रुपमा सबैले आ–आफ्ना योजना बनाउन सक्छन् । तर अब स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारबीच विकास खाका बनाउँदा सहयोग र समन्वय हुनु जरुरी छ । खासगरी रोल्पाका सबै पक्षबीच समन्वय गरी गुरुयोजना बनाउनु आवश्यक छ । रोल्पाको विकास गर्नेबारे बृहत् सम्मेलन वा भेला आयोजना गरी ठोस योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । यसबारे हामी जनप्रतिनिधिले विशेष योजना पनि बनाएका छौं ।

स्थानीय तहका गतिविधि कस्तो लागिरहेको छ ?
स्थानीय तह चुनाव भएको करिब ९ महिनाको अवधिमा जनप्रतिनिधिहरूले विकास गर्न थुप्रै मिहिनेत गर्दै आउनुभएको छ । आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सबैले पहल गरी पनि सफल नतिजा प्राप्त गरेको देखिएको छैन । एकैपटक छिटै पनि सम्भव छैन । तर रोल्पाको विकास गर्न एकद्वार प्रणालीबाट विकास गर्नुपर्छ । जस्तो कि, विकासको निश्चित ‘मोडेल’ तयार पार्न मिल्दोजुल्दो खालको ‘गाइडलाइन’ बनाउनु राम्रो हुन्छ । त्यसबारे हामीले सोचाइ राखेका छौं । विगतको युद्धका कारण रोल्पालगायत जिल्लालाई विकासमा पछि पारिएको भन्ने चर्चा रहेको छ । अब विकासको गति बढाउनुपर्छ ।

युद्धमा घाइते र अपांगबारे के योजना बनाउनुभएको छ ?
युद्धका घाइते र अपांगहरूका लागि केही विशेष योजना बनाउनुपर्छ । सरकारले आफ्नो हिसाबले राहत र सहयोग गरेको त छ । तर पर्याप्त छैन । स्थानीय तहबाट पनि कुनै निश्चित प्रकारको योजना बनाएर सहयोग गर्नु जरुरी छ । यद्यपि अहिलेसम्म द्वन्द्वका विषय उठाएर विभिन्न संघ–संस्थाका लागि जागिर खाने मेलो भएको मात्र देखिएको छ । तरकारी बारीमा १/२ वटा बोर्ड टाँगेर ठूलो काम गर्‍यौं भनेर कागजी प्रगति मात्रै देखाउने गरेको पाइयो । यस विषयमा लामो समयदेखि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले काम पाउने मेसो मात्र भयो । यसबारे सोच्नुपर्छ । जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइतेलाई सम्मान गर्नु जरुरी छ । बेपत्ता, सहिद परिवार र पीडितबारे विशेष प्रकारले सोच्नुपर्छ । साथै सोहीअनुरूप योजना बनाउनुपर्छ ।

प्रदेशको नाम सोच्नुभएको छ ?
प्रदेशको नाम के राख्ने भन्नेबारे सदनमा कुरा प्रवेश भएको छैन । तैपनि नागरिक तहमा विभिन्न विकल्पबारे छलफल सुरु भइसकेको छ । संसद्मा यसबारे छलफल प्रवेश भएपछि टुंगो लाग्नेछ । बाहिर अधिकांशले बुद्ध वा लुम्बिनी प्रदेश भन्ने गरेको चर्चा सुनिएको छ । प्रदेशको नाम राख्दा विभूति, भूगोल, पहिचान वा अरू के प्राथमिकताका आधारमा छान्ने भन्नेबारे निर्णय गर्नु उचित हुनेछ ।