१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

प्रादेशिक योजना आयोगमा श्रेष्ठ

प्रदेशस्तरमा योजना आयोग गठन
१५ दिनभित्र श्वेतपत्र जारी हुने
अमृता अनमोल

बुटवल — सरकारले प्रदेशमा विकास योजनाका खाका बनाउन प्रादेशिक योजना आयोग गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले आयोग उपाध्यक्षमा डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको हो ।

अर्घाखाँचीको साविक बल्कोट गाविसवासी श्रेष्ठ अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशक छन् ।

अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि श्रेष्ठलाई उपाध्यक्षमा मंगलबारे नियुक्त गरिएको छ । आयोगमा एक महिलासहित ३ विज्ञ नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । अन्य सदस्य भने साताभित्र नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेको सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरीले बताए । आयोग अध्यक्षमा मुख्यमन्त्री र सदस्यमा मन्त्रालयगत सचिव रहने व्यवस्था छ । यसअनुसार अन्य सदस्यमा प्रदेश सचिव शंकर पाठक, आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव स्थानेश्वर गौतम, भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिव मनोज श्रेष्ठ र सदस्यसचिवमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव निर्मला भट्टराई अधिकारी रहेकी छन् । आयोगको सुझावअनुसार प्रदेश सरकारले विकास योजना बनाउने छ ।

बैठकले मुख्यमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारमा स्थानीय पत्रकार शेरबहादुर केसीलाई नियुक्त गरेको छ । उनी लामो समयदेखि बुटवललाई कार्यक्षेत्र बनाएर पत्रकारिता गरिरहेका छन् । सरकारले १५ दिनभित्र श्वेतपत्र जारी गर्ने जनाएको छ । प्रदेश विकासको अवस्था कस्तो छ र अब के गर्ने भन्ने झल्काउन स्वेतपत्र ल्याउन लागिएको हो । यसका लागि प्रत्येक मन्त्रालयअन्तर्गत सचिवालयलाई अवस्था प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिइएको छ । ‘मन्त्रीहरूले १० दिनभित्रमा अवस्थापत्र प्रस्तुत गर्नुहुनेछ,’ प्रवक्ता चौधरीले भने, ‘यस आधारमा १५ दिनभित्र श्वेतपत्र जारी हुनेछ ।’ मन्त्रिपरिषद् पहिलो बैठकले संघसित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको तथ्यांक र अवस्था माग्ने निर्णय गरेको थियो । मुलुकमा सञ्चालित २१ गौरबका आयोजनामध्ये यहाँ ६ वटा छन् । सडक पूर्वाधारअन्तर्गत उत्तर–दक्षिण जोड्ने कालिगण्डकी करिडोर, बबई सिंचाइ र भेरी–बबई डाइभर्सन, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, लुम्बिनी विकास कोष र वन तथा भूसंरक्षणका लागि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजना रहेका छन । यिनका सम्भावना र चुनौती समेटेर श्वेतपत्र जारी हुनेछ ।

नीति तथा कार्यक्रमको तयारी
चैत तेस्रो साता चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी भएको सरकारका प्रवक्ता चौधरीले बताए । ‘चैत २५ सम्म विनियोजन विधेयकका रूपमा नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा लैजाने योजना बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘मसान्तभित्र नीति तथा कार्यक्रममार्फत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ ।’ संघले प्रदेशको चालू वर्षको बजेटका लागि १ अर्ब २ करोड पठाएको छ । त्यही सीमामा रहेर कार्यक्रम बनाइने छ । ‘अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन विकासका योजना बनाउने छौं,’ चौधरीले भने, ‘त्यसका प्रारम्भिक अध्ययन गर्ने, डीपीआर बनाउनेलगायतमा रकम खर्च हुनेछ ।’

प्रदेशमा देशकै मुहार फेर्न सक्ने सामथ्र्य रहेको बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी छ । जुन विश्वका साढे २ अर्बभन्दा बढी मानिसको आस्थाको केन्द्र हो । लुम्बिनीलाई केन्द्र भागमा राखेर आसपासका बौद्ध क्षेत्र जोड्ने र रुकुमको सिस्ने हिमालदेखि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसम्म पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने मुख्य लक्ष्यसहित नीति तथा कार्यक्रमको गृहकार्य भइरहेको छ । ऊर्जाको विकास र स्थानीय तहका केन्द्रदेखि प्रदेश जोड्ने एवं हुलाकी सडकको स्तरोन्नति तथा व्यावसायिक कृषिमा समेत जोड दिइने छ । ‘पर्यटन, कृषि र ऊर्जा प्रदेशका मुख्य आधार हुन्,’ प्रवक्ता चौधरीले भने, ‘यसलाई ध्यान दिएरै नीति तथा कार्यक्रम बन्ने छ ।’ यही बजेटबाट तराईबाट पहाडी नाका जोड्ने सिद्धबाबा सडकलाई जोखिममुक्त बनाउने कामलाई समेत प्राथमिकता दिने उनले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७४ १२:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?