सरकार–दाता नियमित परामर्श

संघीय व्यवस्था अनुसार प्रदेश संरचना तयार भएपछि विदेशी दाता प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्न आतुर देखिएका छन् । दाताको चासोमा प्रदेश ५ पहिलो प्राथमिकतामा छ । केही सातादेखि यहाँ सरकार र दाता विकास सम्भावनालाई लिएर नियमित परामर्शमा छन् ।

बेलायती राजदूत, डीएफआईडी, विश्व बैंक र चिनियाँ प्रतिनिधि टोलीले प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसित छुट्टाछुट्टै समयमा भेटवार्ता र छलफल गरेका छन् । भेटमा बेलायती राजदूत रिचर्ड मोरिस र डीएफआईडीका नेपाल प्रमुख रुरिक मार्सदेनको टोलीले संरक्षण र विकासका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न इच्छुक र आतुर रहेको बताए । छलफलमा राजदूत र डीएफआईडी टोली संरक्षण, वातावरण र कृषिको क्षेत्रमा सहकार्य गर्न इच्छुक देखिएको हो ।

प्रदेश पुरातात्त्विक महत्त्व, कृषि, पर्यटन र वातावरणमा महत्त्वपूर्ण छ । पुरातात्त्विक महत्त्व बोकेका लुम्बिनी, रामग्राम, तिलौराकोटको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा चिनियाँ टोलीले सरकारसँग सहकार्य गर्ने चासो देखाएका छन् । चीन–नेपाल सांस्कृतिक आदानप्रदान केन्द्रका उपाध्यक्ष मन वेईको टोलीले सोमबार मुख्यमन्त्रीसँग भेट गरेको थियो । उक्त भेटमा बुद्ध सर्किटको पूर्वतर्फ रामग्राम क्षेत्र, त्यहाँका अस्तुधातु र स्तुपाको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा विशेष चासो देखाएको थियो । खनिजपदार्थको उत्खनन र अन्वेषणमा पनि टोलीको चासो थियो ।

टोलीले प्रदेश सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्र र त्यसमा लगानीकर्ताको आवश्यकताबारे जानकारी लिन चाहेकाले भेट गरेको टोली संयोजक डा. सागर न्यौपानेले बताए । ‘चिनियाँ टोलीले विशेषगरी चासोका रूपमा रहेको लुम्बिनी क्षेत्रको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा लगानी गर्न खोजेको छ,’ उनले भने, ‘भेटमा सरकारसँग टोलीले त्यही कुरा राख्यो र मुख्यमन्त्रीले सरकार कानुन निर्माण गरिसकेपछि लगानीका क्षेत्र पहिचान गरी सहयोगको आग्रह गर्ने जानकारी दिनुभयो ।’ टोलीले रामग्रामको पण्डितपुरको महत्त्वपूर्ण इतिहास र त्यसको अन्वेषणमा पनि चासो देखाएको छ ।

पर्यटन र कृषि क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारले विकास र समृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । वातावरण संरक्षणका लागि पनि चुरे क्षेत्रसहित पहाडी जिल्ला रहेकाले प्रदेश ५ मा दाताले बढी चासो देखाएका छन् । विदेशीसँगका सबै भेट र छलफलमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशको अवस्था र महत्त्वबारे जानकारी गराउँदै आएका छन् । उनले चिनियाँ र बेलायती टोलीसँग आफूले तयार गर्दै गरेका मोडल प्रस्तुत गरे । प्रदेशको अवस्था प्रस्तुत गरेपछि बेलायती राजदूत लगानीको सहकार्यका लागि निकै खुसी र उत्सुक देखिएको मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव सरोज काफ्लेले बताए । ‘प्रदेश ५ मैले सुनेको र पढेको भन्दा निकै फरक रहेछ,’ मोरिसले भने, ‘महत्त्वपूर्ण इतिहास बोकेको यो प्रदेशमा हामी सहकार्य गर्न आतुर छौं ।’ ७ प्रदेशमध्ये टोलीले प्रदेश ५ बाटै छलफल सुरु गरेको हो । प्रदेश ५ र १ मा छलफल गरेपछि प्राप्त प्रतिक्रियाका आधारमा अरूसँग पनि छलफल गरिने डीएफआईडीका नेपाल प्रमुख मार्सदेनले बताए ।

विकास र सहकार्यका लागि विश्व बैंक टोलीले पनि छलफल गरिरहेको छ । प्रदेशभित्र लगानीका क्षेत्र पहिल्याउने उद्देश्यसाथ दौडाहामा निस्केको टोलीले मुख्यमन्त्री र प्रदेशका सांसदसँग छलफल गरेको थियो । संघीय संरचनामा बनेका प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरेर लगानी गर्ने विश्व बैंकको रणनीति छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधारमा ऋण तथा अनुदान सहयोग गर्दै आएको बैंकले संघीय संरचनामा भने लगानीका नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्दैछ ।

विश्व बैंकले सन् २०१९ देखि २०२२ सम्मको रणनीति निर्माण क्रममा रहेकाले प्रदेश सरकारसँग सहकार्य र समन्वयका लागि छलफल गरेको बैंकका एसिया प्रमुख जुरी वकाले बताए । उसले पनि प्रदेश १ र ५ लाई प्राथमिकतामा राखेर ४ वर्षे रणनीति तयार गरिरहेको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश सरकार कानुन निर्माण र लगानीका प्राथमिकता निर्धारणकै क्रममा रहेकाले छलफलका लागि आएका सबै दातालाई लगानीका क्षेत्र पहिचान गरेर बोलाउने जानकारी गराएको बताए । ‘प्रदेशका लागि पहिलो आवश्यक कानुन हो,’ उनले भने, ‘हामी कानुन निर्माण र लगानीका क्षेत्रको प्राथमिकीकरण गर्दैछौं, त्यसपछि मात्र दाता बोलाउने छौं ।’ बेलायती राजदूत, डीएफआईडी, विश्व बैंक र चिनियाँ टोली सबैलाई सरकारले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सहयोगका लागि आग्रह गर्ने बताइएको छ ।

प्रदेश सरकार आफ्नै परियोजना बैंक स्थापना गर्ने तयारीमा छ । विदेशी सहयोग भित्र्याउन संघीय सरकारसँग पनि स्वीकृत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैले पनि प्रदेश सरकारको पूर्णता, कानुन निर्माण, लगानी क्षेत्र पहिचान र प्राथमिकीकरण आवश्यक भएको पोखरेल बताउँछन् ।