हटेनन् वन क्षेत्रका बस्ती

२३ हजार ९ सय ३ हेक्टर वन अतिक्रमण
अमृता अनमोल

बुटवल — पाल्पाको मैनादीका हिमबहादुर थापा ३० वर्षअघि रूपन्देहीको देवदह झरे । चरंगेमा सम्म परेको जमिनमा रहेका बुट्यान फाँडेर उनीसहित १० जनाको परिवार बस्न थाले ।

वन अतिक्रमित क्षेत्र रूपन्देहीको देवदहमा बसेको बस्ती । तस्बिर : अमृता

हिमबहादुरको एक्लो परिवार अहिले छुट्टिएर ५ घर भएको छ । सबैको भागमा झन्डै एक–एक बिघा जमिन छ । अहिलेको बजार मूल्यमा उनीहरूको सम्पत्ति कम्तीमा १ करोड रुपैयाँ हो । हिमबहादुरले त्यो जमिनको न कतै राजस्व बुझाउँछन्, न त तिरो नै तिर्छन् । बरु वन फाँडेर बसेको यो जग्गा आफ्नो हुनुपर्ने माग गर्दै हिँडेका छन् । उनीहरू वन क्षेत्र ओगटेर बसेको भन्न पनि चाहँदैनन् । ‘कुनै बेला वन थियो होला तर दशकौंदेखि हामी बसेका छौं,’ छोरा राजुले भने, ‘पुरानो बस्तीलाई वन क्षेत्र ओगटेर बसेको भन्न मिल्दैन । बरु सरकारले जसरी पनि लालपुर्जा दिनुपर्छ ।’

चरंगेमा करिब ५ सय परिवार बसोबास गर्छन् । ठूल/ठूला घर बनेका छन् । तर यी सबै घर वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बनाइएका हुन् । लालपुर्जा नभए पनि जग्गा महँगो मूल्यमा किनबेच हुन्छ । सामान्यदेखि अधिकृत तहका सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक कार्यकर्ता वन क्षेत्रमा बस्छन् ।

चरंगेजस्तै देवदह नगरपालिकाको झन्डै ५० प्रतिशत बसोबास वन क्षेत्रमै छ । बजार क्षेत्र खैरेनी, भवानीपुरलगायतका ठूला घर र घना बस्ती वन क्षेत्रका हुन् । पर्रोहा र दुधराक्ष गाविस मिलेर बनेको सैनामैना नगरपालिकाको अधिकांश बजारसमेत वनको हो । पूर्वपश्चिम राजमार्गमा बनाइएका आलिसान भवन पनि वन क्षेत्रमै पर्छन् । यसबाट नगरपालिकाले राजस्व असुल्न सकेको छैन । वन क्षेत्र भनेर हटाउन पनि सक्दैन । नगरप्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले बल्ल सार्वजनिक, वन वा पर्ती जग्गाको लगत संकलन थालेको बताए । रुद्रपुरको अधिकांश बस्ती वन क्षेत्रमा छ । तिलोत्तमा नगरपालिका र बुटवल उपमहानगरपालिका पनि यस्तै समस्यामा छन् ।

रूपन्देहीजस्तै प्रदेश ५ का अधिकांश जिल्लाका वन अतिक्रमणको चपेटामा छ । तर संरक्षण र हटाउने चासो कतै छैन । वन विभागको तथ्यांकअनुसार प्रदेश ५ मा मात्र २३ हजार ९ सय ३ दशमलव ७ हेक्टर वन अतिक्रमणमा परेको छ । वन सर्वेक्षण ०७२ मा रुकुम र प्यूठानमा भने अतिक्रमण भएको तथ्यांक छैन । सबैभन्दा बढी अतिक्रमण चपेटामा तराईका जिल्ला छन् । त्यसमध्ये रूपन्देहीमा ८ हजार ३ सय ४६, कपिलवस्तुमा ६ हजार ८ सय ५४ र नवलपरासीमा ४ हजार ९ सय १७ हेक्टर वनक्षेत्र उजाड भएको छ । दाङमा २ हजार १ सय १, बाँकेमा एक हजार ७ सय ८० र बर्दियामा ५ सय ६७ दशमलव ४ हेक्टर वनमा बस्ती बसाइएको छ । यतिधेरै वन क्षेत्र अतिक्रमणमा पर्दा पनि खाली गराउन तत्परता नदेखाउँदा मिलेमतोमै वन घटने क्रम जारी छ । वन संरक्षणमा कार्यरत पाल्पा दोभानका दलबहादुर गुरुङ अतिक्रमणमा परेको अधिकांश वनमा दलीय मिलेमतो र वनको रोहवरमा बस्ती बसालेको बताउँछन् । ‘त्यसमा विपन्नभन्दा पनि सम्पन्न वर्ग नै बढी छन्,’ उनले भने, ‘कतिपयमा दलका नेता, वनका अधिकारी र सरकारी कर्मचारीले समेत ओगटेको देखिन्छ ।’

प्रदेश ५ का तराई जिल्लामा ०२७ देखि अतिक्रमण सुरु भएको हो । रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीको केही वन क्षेत्र ०२३ मै अतिक्रमणमा परेको थियो । यो क्रम बहुदलीय व्यवस्थामा अझ बढ्यो । जानकारका अनुसार अतिक्रमणमा परेको अधिकांश वन क्षेत्र भोटसँग साटेर राजनीति गर्ने गलत प्रवृत्तिको निसानामा परेको हो । राजनीतिक दल, प्रहरी र स्थानीयकै मिलेमतोमा सुकुम्बासी, मुक्त कमैया, हलियालगायतका नाममा अतिक्रमणमा पर्दै गएको हो । ‘अहिलेसम्मको चुनावमा दलहरूले वन क्षेत्र ओगटेर बसेकालाई लालपुर्जा दिन्छौं भनेरै मत तानेका छन्,’ वन क्षेत्रका विज्ञ रूपन्देहीका युवराज कँडेलले भने, ‘भोट बैंकका रूपमा वनको उपयोग गर्दा धेरै वन अतिक्रमणमा परेको हो ।’ उनका अनुसार पहाडबाट अस्वाभाविक रूपमा भएको बसाइँ सराइ, दण्डहीनता र माओवादी द्वन्द्वले पनि वन क्षेत्रको अतिक्रमण बढाएको छ । पछिल्लो समय दल र बलको भरमा वन क्षेत्र कब्जा गरेका व्यक्तिसित किनेरै बसेका धेरै छन् ।

अधिकांश अतिक्रमित वन क्षेत्र अहिले घना बस्ती भएका छन् । घना जंगल फाँडेर बसेका कतिपय बस्ती अहिले बजार बनिसके । वन संरक्षणको जिम्मा पाएको जिल्ला वनले भने अतिक्रमण हटाउन चासो दिएको छैन । यसले वनक्षेत्र अतिक्रमण गर्नेको मनोबल बढ्दो छ । लालपुर्जा र मालपोत नभए पनि अतिक्रमण गर्नेले जमिन किनबेच सहजै गर्छन । भोगचलन गरेको जग्गाकै आधारमा सरकारले लालपुर्जा दिनुपर्ने उल्टो उनीहरूको तर्क छ । वन क्षेत्रमा घरखेत बनाएकी कपिलवस्तु वाणगंगा नगरपालिका शिवपुरकी गोमा पाण्डेले कसैले अतिक्रमण गरेको भए पनि आफूले किनेर बसेकाले कसैले हटाउन नसक्ने दाबी गरिन् । ‘१० कठ्ठा खेत ४० लाखमा किनेर बसेको हो,’ उनले भनिन्, ‘बजारीकरण भइसकेको बस्तीलाई वनको भनेर हटाउन मिल्दैन ।’

पुरानो अतिक्रमण, घना बस्ती, दलीय संरक्षण र स्थानीयको संलग्नता रहेकाले खाली गर्न नसकिएको वन अधिकारी तर्क गर्छन् । रूपन्देहीका सहायक जिल्ला वन अधिकृत गिरीराज पन्तले अतिक्रमित वन क्षेत्रमा घना बस्ती भएकाले वन एक्लैले हटाउन नसक्ने बताए । ‘अतिक्रमण वनसंँग मात्र नभएर गृह र स्थानीय प्रशासनसँग पनि जोडिएको छ,’ उनले भने ‘केन्द्रीय स्तरबाटै खाली गर्ने नीति नबनाउँदासम्म रोक्न सकिँदैन ।’

अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गर्न ६ वर्षअघि नियन्त्रण रणनीति कार्यान्वयनमा छ । मिलेमतोमा वन अतिक्रमण गरेर घना बस्ती बसेका यस क्षेत्रमा भने त्यसको खासै प्रभाव छैन । वन विभागका अनुसार विभिन्न जिल्लाको गरी करिब १ हजार हेक्टर वन अतिक्रमणमात्रै हटाइएको छ । उच्चस्तरीय आयोग वा संवैधानिक व्यवस्थाबिना वन क्षेत्र खाली गर्न असम्भव रहेको संरक्षक अभियन्ता गुरुङले बताए । ‘कम मानव बस्ती भएकालाई अन्त सार्ने र घनालाई अन्यत्र त्यति परिमाणको जंगल जोगाउन पर्ने नीति बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने ।

अहिले ३ तहको सरकार बनेको छ । वन संरक्षणको जिम्मा स्थानीय तह र प्रदेश दुवैलाई छ । स्थानीय तहले अहिले आफ्नो क्षेत्रभित्रको अतिक्रमण क्षेत्र र घरपरिवारको तथ्यांक निकाल्दै छन् । थप अतिक्रमण हुन नदिन र यसबाट ठूलो बस्ती नै बसेका क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने तयारी भइरहेको बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख शिवराज सुवेदीले बताए । वन र बस्ती व्यवस्थापनको खास जिम्मा प्रदेश सरकारलाई छ । तर भरखरै गठन भएको प्रदेश सरकारले के के गर्ने त्यसबारे अझै कार्ययोजना बनाएको छैन । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लीला गिरीले प्रदेशभित्रको वन व्यवस्थापन र अतिक्रमण हटाउन नयाँ र वैज्ञानिक नीति बनाउने बताए । यो चुनौतीपूर्ण र प्रदेश ५ को मात्रै नभएर देशकै समस्या भएकाले केन्द्र सरकारले नै नीति बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए ।

जिल्ला अतिक्रमित क्षेत्र
पश्चिम नवलपरासी ४०१४
रूपन्देही ८३४६
कपिलवस्तु ६८५४.३
दाङ २१०१
बाँके १७८०
बर्दिया ५६७.४
पाल्पा १०.५
अर्घाखाँची १५२.५
गुल्मी ७४.७
प्यूठान छैन
रोल्पा ३
रुकुम छैन
जम्मा २३९०३.७

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७४ १०:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पारिवारिक विखण्डनले समस्यामा

ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय सम्मेलन
दुर्गालाल केसी

दाङ — ज्येष्ठ नागरिकको राष्ट्रिय सम्मेलन शनिबार घोराहीमा सुरु भएको छ । सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश ५ का सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले बढदो सहरीकरण र पारिवारिक विखण्डनले ज्येष्ठ नागरिकको उचित सम्मान र संरक्षण हुन नसकेको बताए ।

दाङको घोराहीमा ज्येष्ठ नागरिकको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश ५ का सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती । तस्बिर : दुर्गालाल

‘सहरीकरणसँगै भौतिक सुखसुविधाको पछि दौडने संस्कृतिले परिवार एक ठाउँमा हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘गाउँले भन्दा सहरीया जीवनमा पारिवारिक विखण्डन बढी छ । एकै ठाउँमा भएका परिवारका सदस्यको पनि मन फरक–फरक ठाउँमा हुने गरेको छ ।’ जीवनभर लालनपालन गर्ने र शिक्षादीक्षा दिने आमाबाबुलाई छोराछोरीले पालेको छु भन्ने संस्कार विकास भइरहेकोमा उनले दु:ख व्यक्त गरे । ‘बुबा आमालाई पालेको होइन, म उहाँहरूसँग बसेको छु भनेर गर्व गर्ने संस्कार विकास हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘बाआमाले दु:ख गरी हुर्काएको कुरा सन्तानले भुल्नु भएन । छोराछोरीले आफ्नो कर्तव्य भुल्नु हुँदैन ।’

घर्तीले ज्येष्ठ नागरिक ज्ञान, अनुभव र क्षमताले भरिपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूको ज्ञानलाई राज्यले सदुपयोग गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘ज्येष्ठ नागरिकले जीवनको लामो कालखण्ड विभिन्न पेसा, व्यवसाय र कर्ममा बिताएका छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूको शैक्षिक र व्यावहारिक अनुभव राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रमा उपयोग गरे देशलाई फाइदा पुग्छ ।’ ज्येष्ठ नागरिकमैत्री कानुन निर्माण गरी समाजमा राम्रो संस्कार बसाल्ने दायित्व पनि राज्यको भएको घर्तीले बताए ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्वअध्यक्ष नारायणप्रसाद शर्माले पछिल्लो समय अग्रजरूप्रतिको आदरभाव र सेवाभाव घटदै गएको भन्दै त्यसप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘समाजमा अनुशासन हराउँदै गयो । मानवीय मूल्य र दायित्व मर्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘परिवार र समाजका पाका मानिसलाई उचित सम्मान र आदर हुन सकेको छैन । नयाँ पुस्ताले पुरानाबाट सिक्न पनि कञ्जुस्याइँ गरिरहेको छ ।’ कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य सरस्वती गौतम, माओवादी केन्द्रका नेता लुमबहादुर कार्की, लमही नगरपालिका प्रमुख कुलबहादुर केसी र घोराही उपमहानगरपालिका उपप्रमुख सीता न्यौपानेले राजनीतिक दल र स्थानीय सरकार ज्येष्ठ नागरिकप्रति जिम्मेवार भएर नीति निर्माणतर्फ लागिरहेको जनाए ।

प्रदेश नम्बर १ का ज्येष्ठ नागरिक भवानीप्रसाद दाहाल, २ का शंकरमान दास, ३ का देवीप्रसाद देवकोटा, ४ का कुसुमकेशव पराजुली, ५ का विनबहादुर पौडेल, ६ का बालकृष्ण श्रेष्ठ र ७ का शारदा चन्दले वृद्धाश्रम कारागारजस्तै भएको गुनासो गर्दै घरमै सम्मानित जीवन जिउने वातावरण आवश्यक रहेको बताए । ज्येष्ठ नागरिकले घरमा बसेर घरबारीको चौकिदारी, बालबालिकाको हेरचाह गरेर केयर गिभर र परिवारका सदस्यलाई सूचना आदानप्रदान गरेर जनसम्पर्कको काम गरिरहेको उनीहरूले बताए । ज्येष्ठ नागरिकलाई बोझका रूपमा नभई अवसरका रूपमा लिनुपर्ने धारणा उनीहरूको थियो । कार्यक्रममा निर्वाचन अधिकृत नारायणप्रसाद धितालले निर्वाचन तालिका, महासचिव छत्र प्रधानले प्रगति प्रतिवेदन र भावी कार्ययोजना तथा डा. चिन्तामणि योगीले प्रमुख वक्ताका रूपमा प्रवचन दिएका थिए । कार्यक्रममा मदनदास श्रेष्ठ, भोलानाथ योगी र हरिप्रसाद पाण्डेले ज्येष्ठ नागरिक हरेक परिवारको गहना भएको बताए ।

कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा सेवारत व्यक्ति र संस्थाहरूलाई सम्मान गरिएको थियो । उक्त अवसरमा विभिन्न व्यक्तिले अक्षयकोष स्थापनाका लागि सहयोगको घोषणा गरे । सम्मेलनले नयाँ नेतृत्वसमेत चयन गर्ने छ ।

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७४ १०:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्