कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १०४

‘मिनी सिंहदरबार’ व्यवस्थापन गर्दै प्रदेश सरकार

घनश्याम गौतम

रूपन्देही — मन्त्रालय र कार्यालय एकै स्थानबाट सञ्चालन गर्ने गरी प्रदेश ५ सरकारले ‘मिनी सिंहदरबार’ को व्यवस्थापन थालेको छ ।

‘मिनी सिंहदरबार’ व्यवस्थापन गर्दै प्रदेश सरकार

राजधानी अस्थायी भए पनि अहिलेका मन्त्रालय, महानिर्देशनालय, विभाग एकै ठाउँमा राख्ने गरी जग्गा खोजेर सरकार पूर्वाधार तयारीमा जुटेको हो । जग्गा एवं भवन व्यवस्थापनका लागि सहयोग गर्न बनेको प्रदेश कार्यालय व्यवस्थापन सहयोग समितिले बुटवलस्थित सडक डिभिजनको कम्पाउन्डभित्रको २ सय १२ रोपनी उपयुक्त हुने ठहर गरेको छ ।प्रदेश सरकारका मन्त्रीसहित बिहीबार बसेको बैठकले एकै कम्पाउन्डभित्रका कार्यालयलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गरी प्रदेश सरकारका लागि प्रयोग गर्न संघीय सरकारमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

समिति संयोजक एवं प्रदेश सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले मन्त्रालय, विभाग र कार्यालय छरिएर रहँदा सबैलाई सास्ती भएकाले एकै स्थानमा राख्ने गरी भवन र संरचना व्यवस्थापनको काम भइरहेको बताए । ‘तत्कालका लागि सडक डिभिजन कार्यालय उपयुक्त भएको छ,’ उनले भने, ‘यहाँ संरचना निर्माण गर्न सके मिनी सिंहदरबारकै स्वरूपमा प्रदेश सरकारका सेवा प्रवाह सजिलो हुन्छ । त्यही जमिन र भवन उपयुक्त भएको हामीले सुझाएका छौं ।’

डिभिजन सडक परिसरमा अहिले सडक, यातायात व्यवस्था, आन्तरिक राजस्व, इलाका प्रशासन, अख्तियार, हेभी इक्विपमेन्टलगायत कार्यालय र तिनका कर्मचारी आवास छन् । ती कार्यालय र आवास अन्यत्रै व्यवस्थापन गरी प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक एकीकृत सेवा दिने गरी दिगो पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरीले बताए ।

मन्त्रालयकै उपसचिव गोविन्द गौतम संयोजकत्वमा गठित समितिले पनि प्रदेश सरकारका लागि सडक डिभिजन परिसर उपयुक्त रहेको प्रतिवेदन बुझाएको चौधरीले जनाए । इलाका प्रशासनका अधिकृत तुलसी भण्डारी, बुटवल उपमहानगरपालिका अधिकृत रुक्मांगद बस्याल, सहरी विकास डिभिजनका प्रकाश अधिकारी र एमाले संसदीय दलका सचेतक भूमिश्वर ढकालसहितले अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकार पनि एउटै परिसरभित्र पूर्वाधारमा जुटेको हो ।

समितिले बुटवलको दरबारलाइनस्थित जनकपुर चुरोट कारखानादेखि पुरानो अञ्चलाधीश कार्यालयको १ सय ९९ रोपनी सरकारी जमिन र त्यहाँका भवन, बुटवल धागो कारखानाको १ सय ४४ रोपनी र इलाका वनको जमिनलाई विकल्पका रूपमा सिफारिस गरेको छ ।

सडकको जमिन प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्ने भएपछि यसलाई कपिलवस्तुको शिवपुर, पाल्पाको तानसेन वा नवलपरासीको बर्दघाटको सडक डिभिजन कार्यालयमा राख्ने, अख्तियारलाई नेपालगन्जमा समायोजन गर्ने र यातायातलाई धागो कारखानामा सार्ने तयारी भइरहेको छ । प्रदेश राजधानीका लागि कम्तीमा १० मन्त्रालय, १६ विभाग र महानिर्देशनालयसमेत गरी झन्डै ४६ भवन चाहिने समितिले ठहर गरेको छ ।

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७४ १०:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?