‘मिनी सिंहदरबार’ व्यवस्थापन गर्दै प्रदेश सरकार

घनश्याम गौतम

रूपन्देही — मन्त्रालय र कार्यालय एकै स्थानबाट सञ्चालन गर्ने गरी प्रदेश ५ सरकारले ‘मिनी सिंहदरबार’ को व्यवस्थापन थालेको छ ।

प्रदेश ५ को अस्थायी राजधानी बुटवलमा मन्त्रालय र पूर्वाधारको एकीकृत व्यवस्थापनका लागि प्रस्ताव गरिएको सडक डिभिजन कार्यालय । तस्बिर : घनश्याम

राजधानी अस्थायी भए पनि अहिलेका मन्त्रालय, महानिर्देशनालय, विभाग एकै ठाउँमा राख्ने गरी जग्गा खोजेर सरकार पूर्वाधार तयारीमा जुटेको हो । जग्गा एवं भवन व्यवस्थापनका लागि सहयोग गर्न बनेको प्रदेश कार्यालय व्यवस्थापन सहयोग समितिले बुटवलस्थित सडक डिभिजनको कम्पाउन्डभित्रको २ सय १२ रोपनी उपयुक्त हुने ठहर गरेको छ ।प्रदेश सरकारका मन्त्रीसहित बिहीबार बसेको बैठकले एकै कम्पाउन्डभित्रका कार्यालयलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गरी प्रदेश सरकारका लागि प्रयोग गर्न संघीय सरकारमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

समिति संयोजक एवं प्रदेश सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले मन्त्रालय, विभाग र कार्यालय छरिएर रहँदा सबैलाई सास्ती भएकाले एकै स्थानमा राख्ने गरी भवन र संरचना व्यवस्थापनको काम भइरहेको बताए । ‘तत्कालका लागि सडक डिभिजन कार्यालय उपयुक्त भएको छ,’ उनले भने, ‘यहाँ संरचना निर्माण गर्न सके मिनी सिंहदरबारकै स्वरूपमा प्रदेश सरकारका सेवा प्रवाह सजिलो हुन्छ । त्यही जमिन र भवन उपयुक्त भएको हामीले सुझाएका छौं ।’

डिभिजन सडक परिसरमा अहिले सडक, यातायात व्यवस्था, आन्तरिक राजस्व, इलाका प्रशासन, अख्तियार, हेभी इक्विपमेन्टलगायत कार्यालय र तिनका कर्मचारी आवास छन् । ती कार्यालय र आवास अन्यत्रै व्यवस्थापन गरी प्रदेश सरकारका लागि आवश्यक एकीकृत सेवा दिने गरी दिगो पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरीले बताए ।

मन्त्रालयकै उपसचिव गोविन्द गौतम संयोजकत्वमा गठित समितिले पनि प्रदेश सरकारका लागि सडक डिभिजन परिसर उपयुक्त रहेको प्रतिवेदन बुझाएको चौधरीले जनाए । इलाका प्रशासनका अधिकृत तुलसी भण्डारी, बुटवल उपमहानगरपालिका अधिकृत रुक्मांगद बस्याल, सहरी विकास डिभिजनका प्रकाश अधिकारी र एमाले संसदीय दलका सचेतक भूमिश्वर ढकालसहितले अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकार पनि एउटै परिसरभित्र पूर्वाधारमा जुटेको हो ।

समितिले बुटवलको दरबारलाइनस्थित जनकपुर चुरोट कारखानादेखि पुरानो अञ्चलाधीश कार्यालयको १ सय ९९ रोपनी सरकारी जमिन र त्यहाँका भवन, बुटवल धागो कारखानाको १ सय ४४ रोपनी र इलाका वनको जमिनलाई विकल्पका रूपमा सिफारिस गरेको छ ।

सडकको जमिन प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्ने भएपछि यसलाई कपिलवस्तुको शिवपुर, पाल्पाको तानसेन वा नवलपरासीको बर्दघाटको सडक डिभिजन कार्यालयमा राख्ने, अख्तियारलाई नेपालगन्जमा समायोजन गर्ने र यातायातलाई धागो कारखानामा सार्ने तयारी भइरहेको छ । प्रदेश राजधानीका लागि कम्तीमा १० मन्त्रालय, १६ विभाग र महानिर्देशनालयसमेत गरी झन्डै ४६ भवन चाहिने समितिले ठहर गरेको छ ।

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७४ १०:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हटेनन् वन क्षेत्रका बस्ती

२३ हजार ९ सय ३ हेक्टर वन अतिक्रमण
अमृता अनमोल

बुटवल — पाल्पाको मैनादीका हिमबहादुर थापा ३० वर्षअघि रूपन्देहीको देवदह झरे । चरंगेमा सम्म परेको जमिनमा रहेका बुट्यान फाँडेर उनीसहित १० जनाको परिवार बस्न थाले ।

वन अतिक्रमित क्षेत्र रूपन्देहीको देवदहमा बसेको बस्ती । तस्बिर : अमृता

हिमबहादुरको एक्लो परिवार अहिले छुट्टिएर ५ घर भएको छ । सबैको भागमा झन्डै एक–एक बिघा जमिन छ । अहिलेको बजार मूल्यमा उनीहरूको सम्पत्ति कम्तीमा १ करोड रुपैयाँ हो । हिमबहादुरले त्यो जमिनको न कतै राजस्व बुझाउँछन्, न त तिरो नै तिर्छन् । बरु वन फाँडेर बसेको यो जग्गा आफ्नो हुनुपर्ने माग गर्दै हिँडेका छन् । उनीहरू वन क्षेत्र ओगटेर बसेको भन्न पनि चाहँदैनन् । ‘कुनै बेला वन थियो होला तर दशकौंदेखि हामी बसेका छौं,’ छोरा राजुले भने, ‘पुरानो बस्तीलाई वन क्षेत्र ओगटेर बसेको भन्न मिल्दैन । बरु सरकारले जसरी पनि लालपुर्जा दिनुपर्छ ।’

चरंगेमा करिब ५ सय परिवार बसोबास गर्छन् । ठूल/ठूला घर बनेका छन् । तर यी सबै घर वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बनाइएका हुन् । लालपुर्जा नभए पनि जग्गा महँगो मूल्यमा किनबेच हुन्छ । सामान्यदेखि अधिकृत तहका सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक कार्यकर्ता वन क्षेत्रमा बस्छन् ।

चरंगेजस्तै देवदह नगरपालिकाको झन्डै ५० प्रतिशत बसोबास वन क्षेत्रमै छ । बजार क्षेत्र खैरेनी, भवानीपुरलगायतका ठूला घर र घना बस्ती वन क्षेत्रका हुन् । पर्रोहा र दुधराक्ष गाविस मिलेर बनेको सैनामैना नगरपालिकाको अधिकांश बजारसमेत वनको हो । पूर्वपश्चिम राजमार्गमा बनाइएका आलिसान भवन पनि वन क्षेत्रमै पर्छन् । यसबाट नगरपालिकाले राजस्व असुल्न सकेको छैन । वन क्षेत्र भनेर हटाउन पनि सक्दैन । नगरप्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले बल्ल सार्वजनिक, वन वा पर्ती जग्गाको लगत संकलन थालेको बताए । रुद्रपुरको अधिकांश बस्ती वन क्षेत्रमा छ । तिलोत्तमा नगरपालिका र बुटवल उपमहानगरपालिका पनि यस्तै समस्यामा छन् ।

रूपन्देहीजस्तै प्रदेश ५ का अधिकांश जिल्लाका वन अतिक्रमणको चपेटामा छ । तर संरक्षण र हटाउने चासो कतै छैन । वन विभागको तथ्यांकअनुसार प्रदेश ५ मा मात्र २३ हजार ९ सय ३ दशमलव ७ हेक्टर वन अतिक्रमणमा परेको छ । वन सर्वेक्षण ०७२ मा रुकुम र प्यूठानमा भने अतिक्रमण भएको तथ्यांक छैन । सबैभन्दा बढी अतिक्रमण चपेटामा तराईका जिल्ला छन् । त्यसमध्ये रूपन्देहीमा ८ हजार ३ सय ४६, कपिलवस्तुमा ६ हजार ८ सय ५४ र नवलपरासीमा ४ हजार ९ सय १७ हेक्टर वनक्षेत्र उजाड भएको छ । दाङमा २ हजार १ सय १, बाँकेमा एक हजार ७ सय ८० र बर्दियामा ५ सय ६७ दशमलव ४ हेक्टर वनमा बस्ती बसाइएको छ । यतिधेरै वन क्षेत्र अतिक्रमणमा पर्दा पनि खाली गराउन तत्परता नदेखाउँदा मिलेमतोमै वन घटने क्रम जारी छ । वन संरक्षणमा कार्यरत पाल्पा दोभानका दलबहादुर गुरुङ अतिक्रमणमा परेको अधिकांश वनमा दलीय मिलेमतो र वनको रोहवरमा बस्ती बसालेको बताउँछन् । ‘त्यसमा विपन्नभन्दा पनि सम्पन्न वर्ग नै बढी छन्,’ उनले भने, ‘कतिपयमा दलका नेता, वनका अधिकारी र सरकारी कर्मचारीले समेत ओगटेको देखिन्छ ।’

प्रदेश ५ का तराई जिल्लामा ०२७ देखि अतिक्रमण सुरु भएको हो । रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीको केही वन क्षेत्र ०२३ मै अतिक्रमणमा परेको थियो । यो क्रम बहुदलीय व्यवस्थामा अझ बढ्यो । जानकारका अनुसार अतिक्रमणमा परेको अधिकांश वन क्षेत्र भोटसँग साटेर राजनीति गर्ने गलत प्रवृत्तिको निसानामा परेको हो । राजनीतिक दल, प्रहरी र स्थानीयकै मिलेमतोमा सुकुम्बासी, मुक्त कमैया, हलियालगायतका नाममा अतिक्रमणमा पर्दै गएको हो । ‘अहिलेसम्मको चुनावमा दलहरूले वन क्षेत्र ओगटेर बसेकालाई लालपुर्जा दिन्छौं भनेरै मत तानेका छन्,’ वन क्षेत्रका विज्ञ रूपन्देहीका युवराज कँडेलले भने, ‘भोट बैंकका रूपमा वनको उपयोग गर्दा धेरै वन अतिक्रमणमा परेको हो ।’ उनका अनुसार पहाडबाट अस्वाभाविक रूपमा भएको बसाइँ सराइ, दण्डहीनता र माओवादी द्वन्द्वले पनि वन क्षेत्रको अतिक्रमण बढाएको छ । पछिल्लो समय दल र बलको भरमा वन क्षेत्र कब्जा गरेका व्यक्तिसित किनेरै बसेका धेरै छन् ।

अधिकांश अतिक्रमित वन क्षेत्र अहिले घना बस्ती भएका छन् । घना जंगल फाँडेर बसेका कतिपय बस्ती अहिले बजार बनिसके । वन संरक्षणको जिम्मा पाएको जिल्ला वनले भने अतिक्रमण हटाउन चासो दिएको छैन । यसले वनक्षेत्र अतिक्रमण गर्नेको मनोबल बढ्दो छ । लालपुर्जा र मालपोत नभए पनि अतिक्रमण गर्नेले जमिन किनबेच सहजै गर्छन । भोगचलन गरेको जग्गाकै आधारमा सरकारले लालपुर्जा दिनुपर्ने उल्टो उनीहरूको तर्क छ । वन क्षेत्रमा घरखेत बनाएकी कपिलवस्तु वाणगंगा नगरपालिका शिवपुरकी गोमा पाण्डेले कसैले अतिक्रमण गरेको भए पनि आफूले किनेर बसेकाले कसैले हटाउन नसक्ने दाबी गरिन् । ‘१० कठ्ठा खेत ४० लाखमा किनेर बसेको हो,’ उनले भनिन्, ‘बजारीकरण भइसकेको बस्तीलाई वनको भनेर हटाउन मिल्दैन ।’

पुरानो अतिक्रमण, घना बस्ती, दलीय संरक्षण र स्थानीयको संलग्नता रहेकाले खाली गर्न नसकिएको वन अधिकारी तर्क गर्छन् । रूपन्देहीका सहायक जिल्ला वन अधिकृत गिरीराज पन्तले अतिक्रमित वन क्षेत्रमा घना बस्ती भएकाले वन एक्लैले हटाउन नसक्ने बताए । ‘अतिक्रमण वनसंँग मात्र नभएर गृह र स्थानीय प्रशासनसँग पनि जोडिएको छ,’ उनले भने ‘केन्द्रीय स्तरबाटै खाली गर्ने नीति नबनाउँदासम्म रोक्न सकिँदैन ।’

अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गर्न ६ वर्षअघि नियन्त्रण रणनीति कार्यान्वयनमा छ । मिलेमतोमा वन अतिक्रमण गरेर घना बस्ती बसेका यस क्षेत्रमा भने त्यसको खासै प्रभाव छैन । वन विभागका अनुसार विभिन्न जिल्लाको गरी करिब १ हजार हेक्टर वन अतिक्रमणमात्रै हटाइएको छ । उच्चस्तरीय आयोग वा संवैधानिक व्यवस्थाबिना वन क्षेत्र खाली गर्न असम्भव रहेको संरक्षक अभियन्ता गुरुङले बताए । ‘कम मानव बस्ती भएकालाई अन्त सार्ने र घनालाई अन्यत्र त्यति परिमाणको जंगल जोगाउन पर्ने नीति बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने ।

अहिले ३ तहको सरकार बनेको छ । वन संरक्षणको जिम्मा स्थानीय तह र प्रदेश दुवैलाई छ । स्थानीय तहले अहिले आफ्नो क्षेत्रभित्रको अतिक्रमण क्षेत्र र घरपरिवारको तथ्यांक निकाल्दै छन् । थप अतिक्रमण हुन नदिन र यसबाट ठूलो बस्ती नै बसेका क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने तयारी भइरहेको बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख शिवराज सुवेदीले बताए । वन र बस्ती व्यवस्थापनको खास जिम्मा प्रदेश सरकारलाई छ । तर भरखरै गठन भएको प्रदेश सरकारले के के गर्ने त्यसबारे अझै कार्ययोजना बनाएको छैन । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लीला गिरीले प्रदेशभित्रको वन व्यवस्थापन र अतिक्रमण हटाउन नयाँ र वैज्ञानिक नीति बनाउने बताए । यो चुनौतीपूर्ण र प्रदेश ५ को मात्रै नभएर देशकै समस्या भएकाले केन्द्र सरकारले नै नीति बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए ।

जिल्ला अतिक्रमित क्षेत्र
पश्चिम नवलपरासी ४०१४
रूपन्देही ८३४६
कपिलवस्तु ६८५४.३
दाङ २१०१
बाँके १७८०
बर्दिया ५६७.४
पाल्पा १०.५
अर्घाखाँची १५२.५
गुल्मी ७४.७
प्यूठान छैन
रोल्पा ३
रुकुम छैन
जम्मा २३९०३.७

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७४ १०:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्