कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४२

‘स्थितिपत्र सार्वजनिक गरेर मात्र योजना’

दुर्गालाल केसी

दाङ — प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशको स्थितिपत्र तयार गरेर मात्र विकासका योजना तय गरिने बताएका छन् ।

‘स्थितिपत्र सार्वजनिक गरेर मात्र योजना’

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकै दिन उनले प्रदेशको अवस्था चित्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि प्रगति निकै सुस्त छ ।

प्रदेश सरकारले प्रादेशिक योजना आयोग बनाएर उपाध्यक्ष नियुक्त गरेपछि प्रदेशका सबै जिल्लाबाट स्थिति पत्रका लागि विवरण संकलन सुरु गरेको छ । सबै जिल्लाको यथार्थ अवस्था कस्तो छ भन्ने जानकारी हुने गरी स्थिति पत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए ।

‘हामी कस्तो प्रदेशमा छौं भन्ने कुराको यथार्थ चित्र सार्वजनिक गर्नेछौं, त्यसकै आधारमा मात्रै योजना तय हुनेछन्,’ उनले भने, ‘असारमा बजेट आइसकेपछि प्रदेशले संघीय संरचनाको वास्तविक अभ्यास गर्न थाल्नेछ ।’ प्रदेशको आर्थिक र समग्र विकासको अवस्था सार्वजनिक गरिसकेपछि त्यसैअनुसार बजेट विनियोजन गर्ने पनि उनले बताए । प्रदेश ५ मा अन्य ६ प्रदेशका सबैखालका विशेषता रहेको पनि उनले बताए । ‘अन्य सबै प्रदेशमा भएका विशेषता हाम्रो प्रदेशमा छन् । त्यसकारण यो प्रदेश नेपालको एउटा सानो रूप नै हो,’ उनले भने, ‘यहाँ गरिने विकासले समग्र नेपालको विकासलाई मार्गनिर्देश गर्नेछ । विकास कसरी सम्भव छ भन्ने कुरामा हामी अरूलाई सिकाउन सक्छौं ।’

बुधबार तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको दोस्रो सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले केही पनि संरचना र पूर्वाधार नभएकाले अहिले प्रदेशको हालत पहाडबाट भर्खरै बसाइँ सरेर तराई झरेको परिवारजस्तो अलपत्र अवस्थामा रहेको बताए । ‘पहिलोपटक प्रदेशको अभ्यास हुन थालेको र हतारमा सबै तयारी गर्नुपर्ने भएकाले पूर्वाधार अभाव छ,’ उनले भने ,‘हामी भर्खरै बसाइँ सरेको परिवारजस्तो हालतमा छौं । स्थानीय तह पहिलेदेखि नै सञ्चालित निकाय भएकाले प्रदेश सरकारभन्दा स्थानीय सरकार पूर्वाधारका हिसाबले बढी व्यवस्थित छन् ।’

अहिले समस्या भए पनि स्थानीय तहसँग गति मिलाउन प्रदेशले छिटै कानुन र योजना बनाएर अघि बढ्ने उनले बताए । असारदेखि प्रदेशले बजेटसहित आफ्नो प्रादेशिक योजनामा काम गर्न थाल्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले सबैखालका समस्या भए पनि यो लामो समय जाँदैन,’ उनले भने, ‘हामी छिट्टै समाधान गरी काममा अघि बढ्छौं ।’

संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्न तत्काल धेरै कानुन बनाएर अघि बढ्नुपर्ने भएकाले अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकारको ध्यान त्यतैतर्फ जान आबश्यक रहेको उनले बताए । संघीय सरकारले नमुना कानुन बनाएर पठाएकाले अब त्यसलाई स्थानीय आवश्यकताका आधारमा परिमार्जन गरी पारित गर्दै जाने सरकारको तयारी छ । ‘अब सेवा प्रवाहका लागि कानुन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहका सभाले संविधानसँग नबाझिने र आर्थिक भार थेग्न सक्ने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्छ ।’

उपमहानगरका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले सभाबाट आवश्यक सबै कानून पारित गरी विकासका कार्यक्रम तय गर्ने बताए । सडक निर्माण, मोनो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन, उत्तर–दक्षिण व्यापारिक सम्बन्ध जोड्ने, पर्यटन विकास गर्ने जस्ता योजना तय गरी नमुना काम गर्ने पाण्डेले बताए । सभामा प्रदेश सांसद अमर डाँगी, एमाले जिल्ला अध्यक्ष टीकाराम खड्का, पूर्व जिल्ला सचिव शोभाराम बस्नेत, माओवादी केन्द्रका रामजी चौधरी लगायतको सहभागिता थियो । उपमहानगरकी उपप्रमुख माया आचार्यले स्थानीय तहबाट सम्बोधन हुन नसक्ने योजना प्रदेशबाट सम्बोधन गर्न अनुरोध गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेललाई हस्तान्तरण गरेकी थिइन् ।

प्रकाशित : चैत्र २२, २०७४ ११:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?