‘स्थितिपत्र सार्वजनिक गरेर मात्र योजना’

दुर्गालाल केसी

दाङ — प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशको स्थितिपत्र तयार गरेर मात्र विकासका योजना तय गरिने बताएका छन् ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको दोस्रो नगरसभालाई बुधबार सम्बोधन गर्दै । तस्बिर : दुर्गालाल

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकै दिन उनले प्रदेशको अवस्था चित्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि प्रगति निकै सुस्त छ ।

प्रदेश सरकारले प्रादेशिक योजना आयोग बनाएर उपाध्यक्ष नियुक्त गरेपछि प्रदेशका सबै जिल्लाबाट स्थिति पत्रका लागि विवरण संकलन सुरु गरेको छ । सबै जिल्लाको यथार्थ अवस्था कस्तो छ भन्ने जानकारी हुने गरी स्थिति पत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए ।

Yamaha

‘हामी कस्तो प्रदेशमा छौं भन्ने कुराको यथार्थ चित्र सार्वजनिक गर्नेछौं, त्यसकै आधारमा मात्रै योजना तय हुनेछन्,’ उनले भने, ‘असारमा बजेट आइसकेपछि प्रदेशले संघीय संरचनाको वास्तविक अभ्यास गर्न थाल्नेछ ।’ प्रदेशको आर्थिक र समग्र विकासको अवस्था सार्वजनिक गरिसकेपछि त्यसैअनुसार बजेट विनियोजन गर्ने पनि उनले बताए । प्रदेश ५ मा अन्य ६ प्रदेशका सबैखालका विशेषता रहेको पनि उनले बताए । ‘अन्य सबै प्रदेशमा भएका विशेषता हाम्रो प्रदेशमा छन् । त्यसकारण यो प्रदेश नेपालको एउटा सानो रूप नै हो,’ उनले भने, ‘यहाँ गरिने विकासले समग्र नेपालको विकासलाई मार्गनिर्देश गर्नेछ । विकास कसरी सम्भव छ भन्ने कुरामा हामी अरूलाई सिकाउन सक्छौं ।’

बुधबार तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको दोस्रो सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले केही पनि संरचना र पूर्वाधार नभएकाले अहिले प्रदेशको हालत पहाडबाट भर्खरै बसाइँ सरेर तराई झरेको परिवारजस्तो अलपत्र अवस्थामा रहेको बताए । ‘पहिलोपटक प्रदेशको अभ्यास हुन थालेको र हतारमा सबै तयारी गर्नुपर्ने भएकाले पूर्वाधार अभाव छ,’ उनले भने ,‘हामी भर्खरै बसाइँ सरेको परिवारजस्तो हालतमा छौं । स्थानीय तह पहिलेदेखि नै सञ्चालित निकाय भएकाले प्रदेश सरकारभन्दा स्थानीय सरकार पूर्वाधारका हिसाबले बढी व्यवस्थित छन् ।’

अहिले समस्या भए पनि स्थानीय तहसँग गति मिलाउन प्रदेशले छिटै कानुन र योजना बनाएर अघि बढ्ने उनले बताए । असारदेखि प्रदेशले बजेटसहित आफ्नो प्रादेशिक योजनामा काम गर्न थाल्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले सबैखालका समस्या भए पनि यो लामो समय जाँदैन,’ उनले भने, ‘हामी छिट्टै समाधान गरी काममा अघि बढ्छौं ।’

संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्न तत्काल धेरै कानुन बनाएर अघि बढ्नुपर्ने भएकाले अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकारको ध्यान त्यतैतर्फ जान आबश्यक रहेको उनले बताए । संघीय सरकारले नमुना कानुन बनाएर पठाएकाले अब त्यसलाई स्थानीय आवश्यकताका आधारमा परिमार्जन गरी पारित गर्दै जाने सरकारको तयारी छ । ‘अब सेवा प्रवाहका लागि कानुन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहका सभाले संविधानसँग नबाझिने र आर्थिक भार थेग्न सक्ने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्छ ।’

उपमहानगरका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले सभाबाट आवश्यक सबै कानून पारित गरी विकासका कार्यक्रम तय गर्ने बताए । सडक निर्माण, मोनो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन, उत्तर–दक्षिण व्यापारिक सम्बन्ध जोड्ने, पर्यटन विकास गर्ने जस्ता योजना तय गरी नमुना काम गर्ने पाण्डेले बताए । सभामा प्रदेश सांसद अमर डाँगी, एमाले जिल्ला अध्यक्ष टीकाराम खड्का, पूर्व जिल्ला सचिव शोभाराम बस्नेत, माओवादी केन्द्रका रामजी चौधरी लगायतको सहभागिता थियो । उपमहानगरकी उपप्रमुख माया आचार्यले स्थानीय तहबाट सम्बोधन हुन नसक्ने योजना प्रदेशबाट सम्बोधन गर्न अनुरोध गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेललाई हस्तान्तरण गरेकी थिइन् ।

प्रकाशित : चैत्र २२, २०७४ ११:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बलात्कार मुद्दामा शून्य सहनशीलता

५ वर्षमा ३२ मुद्दा
काशीराम डाँगी

रोल्पा — जिल्लामा जबरजस्ती करणी मुद्दाको निष्पक्ष अनुसन्धान र छानबिन गरेर पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन् ।

जिल्ला प्रहरीले मंगलबार सदरमुकाममा आयोजना गरेको ‘जबरजस्ती करणी अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण अभियान’ अन्तर्गत कार्ययोजना निर्माण कार्यक्रमका सहभागीले जबरजस्ती करणी, त्यससम्बन्धी उद्योग र यौनजन्य हिंसाविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुन प्रहरीसित माग गरेका हुन् ।

सहभागीले प्रहरीले चनाखो भएर निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अधिकारकर्मी श्रीकुमारी रोकाले अपराध ढाकछोप गर्न राजनीतिक दलले दबाब दिने गरेको आरोप लगाइन् । ‘सबै प्रकारका अपराधलाई जस्तै जबरजस्ती करणी र बलात्कारका घटनालाई ढाकछोप गर्न राजनीतिक संरक्षण दिनु राम्रो होइन,’ उनले भनिन्, ‘प्रहरीले पनि निष्पक्ष र शून्य सहनशीलताको सिद्धान्तअनुसार अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।’ जिल्लामा जबरजस्ती करणीका घटना वृद्धि भएकोमा चिन्ता थपिएको उनले बताइन् । यसलाई रोक्न नसकिए भावी पुस्ताले ठूलो पीडा सहनुपर्ने अवस्था आउने उनले बताइन् ।

रोल्पा नगरकी उपमेयर मनकुमारी घर्तीमगरले समाजमा जनचेतना वृद्धि गर्न स्थानीय तहको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आमा समूह, महिला समूह तथा विद्यालयमा समेत सहभागिता विस्तार गर्नुपर्ने योजना अघि बढाएको सुनाइन् । नगर न्यायिक समिति संयोजकसमेत रहेकी उनले सबै प्रकारका चुनौतीका बीच समितिले काम गरिरहेको बताइन् । उनले पीडितलाई सुरक्षित स्थानमा राखेर थप अनुसन्धान गर्न सेफ हाउस निर्माणको अवधारणा अघि सारिएको जानकारी दिइन् ।

रोल्पा जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार मानबहादुर विष्टले अदालतमा दर्ता हुने घटनामध्ये जबरजस्ती करणी तथा बलात्कारसँग सम्बन्धित मुद्दाको संख्या बढी भएको बताए ।

उनले यस्ता अपराधप्रति शून्य सहनशीलताको सिद्धान्तअनुसार कार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

विगत ५ वर्षको अवधिमा भएका जबरजस्ती करणीका घटनाको तथ्यांक प्रस्तुत एवं विश्लेषण गर्दै प्रहरी नायब उपरीक्षक ज्ञानेन्द्रप्रसाद फुयालले यस अवधिमा यौनजन्य हिंसाका घटनामा वृद्धि भएको बताए । ‘जबरजस्ती करणीसम्बन्धी घटनालाई मुद्दाको रूपमा दर्ता गर्ने चेतना कम भएकाले यसलाई विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ प्रनाउ फुयालले भने । उनका अनुसार ५ वर्षको अवधिमा रोल्पामा जबरजस्ती सम्बन्धीका ३२ घटना भए ।

प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा जबरजस्ती करणी ६, जबरजस्ती करणी उद्योग १, ०७१/७२ मा जबरजस्ती करणी २, जबरजस्ती करणी उद्योग ३, ०७२/७३ जबरजस्ती करणी २, जबरजस्ती करणी उद्योग १, ०७३/७४ मा जबरजस्ती करणी ८, जबरजस्ती करणी उद्योग ३, ०७४/७५ को हालसम्म जबरजस्ती करणी ५ र जबरजस्ती करणी उद्योगका १ घटना दर्ता भएका छन् । यसरी जबरजस्ती करणीका २३ वटा र जबरजस्ती करणी उद्योगका ९ घटना छन् । तीमध्ये अधिकांश मुद्दा अदालतबाट फैसला भएको र केहीको अनुसन्धान जारी राखिएको फुयालले बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी गञ्जबहादुर महरा क्षत्रीले जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती करणी उद्योग र बलात्कार लगायतका घटनालाई गम्भीर अपराधको घटना मान्दै न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने बताए । ‘जबरजस्ती करणीको घटना मानवको अस्मितामाथिको अपराध भएकाले निस्पक्ष छानविन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने । जबरजस्ती करणी र बलात्कार घटनाको प्रमाण संरक्षण गर्न, निस्पक्ष अनुसन्धान गर्न तथा जाहेरीकर्ता र साक्षीको सुरक्षा गर्न प्रहरीलाई निडर भई लाग्न निर्देशन समेत दिए ।

प्रकाशित : चैत्र २२, २०७४ ११:५५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT