ग्रामीण बस्तीमा गाडी पुगेन

नयाँ गाडी गुडाउन यातायात व्यवसायीको भित्रभित्रै रोक
कान्तिपुर संवाददाता

परासी — पश्चिम नवलपरासीका बस व्यवसायीबीच गाडी सञ्चालनमा होडबाजी नै चलेको छ । बजार क्षेत्रमा यस्तो होड चले पनि गाउँमा गाडी पुगेका छैनन् । व्यवसायीको अघोषित सिन्डिकेटका कारण ग्रामीण भेगमा गाडी चल्न नसकेका हुन् ।

पश्चिम नवलपरासीको परासीमा सञ्चालित सार्वजनिक यातायात । तस्बिर : नवीन पौडेल

२० वर्षभन्दा पुराना सवारी विस्थापित गर्ने सरकारी योजनाअनुसार यहाँका पुराना गाडी अहिले सार्वजनिक रुटमा कम चलेका छन् । यस्तोमा नयाँ बस किनेर गुडाउन यातायात व्यवसायीले भित्रभित्रै रोक लगाउने गर्छन् ।

नयाँ बस किन्नु परे पुरानै रुटमा चलाइरहेकाले नै किन्ने तर नयाँलाई चलाउन नदिने रणनीतिमा पुराना व्यवसायी लागिपरेका छन् । सरकारले सार्वजनिक सडकमा यातायात व्यवसायीको एकाधिकार तोडदै अन्यलाई पनि सञ्चालन अनुमति दिएको छ । यहाँ भने सीमित यातायात व्यवसायी संघमा आबद्ध सवारी मात्र गुड्छन् । बर्दघाट नगरपालिका २ को विकट पटुके बस्तीलाई गाउँपालिका केन्द्रसँग सडक सञ्जालबाट जोड्न कच्ची बाटो खनिएको छ । यातायात भने गाउँसम्म पुगेका छैनन् । बाटो बनेपछि स्थानीय उत्पादनले बजार पाउने, घण्टौं पैदल हिँड्नु नपर्ने तथा गाउँमै किनमेलका सामान पाउने आशा गरेका स्थानीयले सार्वजनिक यातायात नचलेपछि निरास हुनुपरेको हो । बाटो खन्न सुरु भएदेखि नै गाउँमा
सुविधा र विकास हुने आशा गरेकाले बर्दघाटसम्म सार्वजनिक यातायात चलाउन माग गरेका छन् ।

ग्रामीण स्थानमा सञ्चालन भएका निश्चत सवारीमा यात्रुको चाप धेरै हुने र क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्दा दुर्घटना जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य हुनुपर्छ । नयाँ गाडी सञ्चालन गर्न नदिने र नथप्दा यस्तो समस्या आएको हो । मध्य नेपाल यातायात व्यवसायी समिति अध्यक्ष ऋषि पौडेलका अनुसार आफ्नो समितिमा सिन्डिकेट नभएको र यात्रु चाप हेरेर सवारी चलाउने गरिएको बताए । सवारी थप्ने नाममा यात्रुको अनुपातभन्दा अति धेरै लगानी मात्र गरेर पनि व्यवसायीको पेसागत सुरक्षा नहुने हुँदा यात्रु चापअनुसार ग्रामीण भेगमा पनि गाडी चलाइएको छ, उनले भने, ‘लामो रुटमा चल्ने समितिले भन्दा हामीले ग्रामीण क्षेत्रलाई नै भनेर साना–ठूला करिब ३ सय सवारी सञ्चालनमा गरेकाले यात्रुको अनुपातमा यो संख्या पर्याप्त रहेको छ ।’

परासी वा कावासोती आउन पनि घण्टौं बस कुर्नुपर्ने समस्यामा स्थानीय छन् । ग्रामीण भेगमा यातायात पुगेको छैन तर सिन्डिकेटका कारण सञ्चालनमा आउन नसक्दा आफूहरूलाई साह्रै असुविधा भएको स्थानीय नरबहादुर खाम्चा मगरले बताए । ‘बजारमा बस चलाउन होड नै गर्नेले गाउँमा सवारी चलाउन मान्दैनन्,’ उनले भने, ‘यसअघि पुराना गाडीलाई विकट गाउँमा चल्ने रुटका रूपमा प्रयोग गर्दै आए पनि अहिले त्यस्ता हटेपछि ग्रामीण क्षेत्रमा लाखौं खर्चेर नयाँ गाडी नचलाउँदा थप समस्या पर्ने हो कि भन्ने लागेको छ ।’ सर्वसाधारणले भने बजारमा सवारी चाप उच्च हुँदा गाउँमा सीमित पुराना सवारी मात्र सञ्चालन हुने गरेको गुनासो छ ।

प्रकाशित : चैत्र २७, २०७४ १०:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जबरजस्ती करणीका उजुरी बढे

कान्तिपुर संवाददाता

प्यूठान — जबरजस्ती करणी र हिंसाका घटनामा उजुरी गर्ने क्रम बढेको छ । यस्ता अपराधमा शून्य सहनशीलता अपनाउन थालेपछि न्याय मिल्ने विश्वाससाथ पीडितले प्रहरीमा उजुरी दिन थालेका हुन् । गत वर्षदेखि उजुरी दिन आउनेको संख्यमा चौगुणाले बढेको जिल्ला प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रहरीको तथ्यांकअनुसार ०७२/७३ मा ९, ०७३/७४ मा ७ उजुरी परेका थिए । ०७४/७५ को आठ महिनामै २७ जबरजस्ती करणी उद्योगसम्बन्धी उजुरी परेका छन् । स्थानीयमा जनचेतना वृद्धिले उजुरी गर्ने बढेको जिल्लास्तरीय मानव अधिकार रक्षक संयोजक पार्वता आचार्यले बताइन् । ‘पहिले पनि गाउँघरमा जबरजस्ती करणीका घटन घटेकै हुन्थे,’ उनले भनिन्, ‘सहजै न्याय पाइन्छ भन्ने भएपछि पछिल्लो समय उजुरी बढेका हुन् ।’ उनले पहिले चेतनाको अभावले गाउँमै पीडित अन्याय सहेरै बसेको बताइन् ।

विभिन्न निकायले गाउँ–गाउँमा भिडियो डकुमेन्ट्री, सडक नाटक र जनचेतना जगाउने खालका र्‍यालीमार्फत कार्यक्रम लिएर गएकाले उजुरी बढेको आचार्यको बुझाइ छ । उनले जनचेतना फैलाउन सञ्चारको पनि भूमिका रहेको बताइन् । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा लैगिक हिंसा न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम एक वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आएको जिल्ला प्रहरीका प्रमुख डीएसपी राजेन्द्र पोख्रेलले बताए । ‘महिला हिंसा र जबरजस्ती करणीमा हामीले शून्य सहनशीलता अपनाएका छौं,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा अन्यायमा परे पनि न्याय पाइन्छ भनेर उजुरी गर्ने बढेका छन् ।’

चालु वर्षमा २७ उजुरी परेकोमा २४ को मुद्दा सरकारी वकिलमार्फत जिल्ला अदालतमा पेस गरिएको उनले बताए । प्रहरीले घटनामा संलग्न २४ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । प्रहरीको अनुसन्धानअनुसार यस वर्षमा छिमेकीबाट जबरजस्ती करणीका घटना बढी छन् । २०७४/७५ मा भएका घटनामध्ये एकै घरको १, छिमेकबाट १८, चिनजानबाट ६ र नातेदारबाट २ जबरजस्ती भएका थिए । धेरैजसोपीडितलले घटना भएको भोलिपल्टै प्रहरीमा उजुरी गरेका छन् ।

प्रकाशित : चैत्र २७, २०७४ १०:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्