तीन महिने बजेट आज

घनश्याम गौतम

रुपन्देही — प्रदेश सरकारले चालू वर्षका बाँकी ३ महिनाका लागि तयार गरेको पहिलो बजेट शुक्रबार सार्वजनिक गर्दैछ । आइतबार प्रस्तुत नीति कार्यक्रम र बिहीबार पारित आर्थिक र सामाजिक स्थितिपत्रमा टेकेर तयार गरिएको छ । संघीयबाट यहाँको सरकारलाई १ अर्ब २ करोड ५ लाख बजेट उपलब्ध भएको छ ।

उक्त रकमको सीमामा रहेर सरकारले बजेट ल्याउने जनाएको छ । नीति कार्यक्रममा समेटिएका योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र अनुसन्धानका लागि ४० प्रतिशत बजेट छ । सरकारले स्थापना गरेको आकस्मिक कोषका लागि १० करोड रकम छुट्याएको छ । बाँकी रकम मन्त्रालय व्यवस्थापन, कर्मचारी र प्रशासनका लागि विनियोजन भएको छ । कृषि क्षेत्र प्रोत्साहनका लागि सहकारी विकास र कृषि अनुदान कोषमा १/१ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

कृषिमा यान्त्रीकरण, शीत भण्डार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ । कृषि विकास र मन्त्रालयको प्रशासन खर्चका लागि झन्डै ४ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश विकासको आधार मानिएको उद्योग र पर्यटनका लागि धेरै बजेट छुट्याइएको छैन । उद्योग र पर्यटनका अधिकांश योजना सम्भाव्यता अध्ययनका छन् ।

Yamaha

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि झण्डै ३ करोड विनियोजन छ । सरकारले पाहुना चराको गन्तव्य बनेको कपिलवस्तुको जगदीशपुर ताल, विभिन्न जिल्लाका खानीको सम्भाव्यता अध्ययन र उत्खनन, नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना, जडीबुटी उद्योगको सम्भाव्यता अध्ययन र लुम्बिनी क्षेत्रको पर्यटन विकासलाई बजेटमा उच्च प्राथमिकता दिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनायो ।

मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी रकम भौतिक पूर्वाधार विकासमा छ । सडक, खानेपानी, सिंचाइसहित योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, केही साना योजनासहित मन्त्रालय व्यवस्थापन गर्ने गरी झण्डै २३ करोड विनियोजन भएको छ । त्यसबाट सरकारले प्रदेशका सबै मन्त्रालयबाट हुने अध्ययन, अनुसन्धान, छलफल, अन्तक्र्रिया, गोष्ठीसहित कार्यक्रमका लागि प्रतिमन्त्रालय ५ देखि १० लाख विनियोजन गरेको स्रोतले जनायो । त्यस्तै प्राकृतिक विपद्मा परेका नागरिकको राहतका लागि सरकारले छुट्टै प्रादेशिक कोष स्थापनालाई प्राथमिकतासाथ विनियोजन गरेको छ ।

प्रादेशिक विश्वविद्यालय, १ वर्षभित्रै साक्षरता प्रदेश घोषणा, प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ बेडको अस्पताल, प्रादेशिक रंगशाला निर्माण, महिला पुनस्र्थापना केन्द्रलगायत कार्यक्रम अघि सारेको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई सरकारले झण्डै ५ करोड बजेट उपलब्ध गराएको स्रोतले जनायो । प्रदेश सरकारले तयार गरेको बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्नका लागि बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरीले सरकारको विनियोजन विधेयक र राजस्व र व्ययको अनुमान बजेट प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति दिएको बताए । ‘आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले तयार गरेको बजेट भोलिको प्रदेशसभामा सार्वजनिक हुनेछ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि क्याबिनेटले स्वीकृति दिएको छ ।’ बजेट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसमेत संहालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रस्तुत गर्ने छन् ।

स्थितिपत्र सभामा
सरकारले बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा यहाँका १२ जिल्लाको आर्थिक र सामाजिक अवस्थाको स्थितिपत्र सार्वजनिक गरेको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्थितिपत्र सार्वजनिक गर्दै जनसंख्या, भौतिक तथा सामाजिक विकासको औसत अवस्था, राष्ट्रिय आय, गरिबी, मानवीय विकासको अवस्था विश्लेषण गर्दा प्रदेशको स्थिति औसतमा राम्रो रहेको बताए । प्रदेश मानव विकास सूचकांकसहित समग्र विश्लेषणमा ७ प्रदेशमध्ये चौंथो नम्बरमा छ । कृषिअन्तर्गत धान, दूध, तेलहन र मासु उत्पादनमा पहिलो स्थान छ । उत्पादनयोग्य भूमि, जनघनत्व र खानेपानीमा तेस्रो स्थानमा रहेको उल्लेख छ । त्यस्तै कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा प्रदेशले १५ प्रतिशत सहयोग गरेको स्थितिपत्रमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७४ ११:१८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विश्वविद्यालय प्रदेशमा ल्याउन गृहकार्य

घनश्याम गौतम

रूपन्देही — यहाँस्थित सामाजिक विकास मन्त्रालयले दाङ र रूपन्देहीका दुई विश्वविद्यालयको क्षेत्र विस्तार गर्दै प्रदेश मातहत ल्याउन गृहकार्य थालेको छ । दाङको संस्कृत र रूपन्देहीको लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयलाई प्रदेश मातहत ल्याउन लागिएको हो ।

रूपन्देहीको लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय भवन । तस्बिर : अमृता अनमोल

प्रदेशमा ल्याउन मिल्ने–नमिल्ने र त्यसका कानुनी प्रक्रियाबारे भने छलफल जारी छ । सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले संस्कृत विश्वविद्यालयलाई बहुभाषिक बनाउने र त्यसमा प्रदेशभित्रका बाहुल्यका आधारमा मगर, थारू, अवध, संस्कृत, उर्दू, अरबी र नेवार भाषासमेत अध्यापन गराउने गरी तयारी भएको बताए ।

त्यस्तै लुम्बिनी बौद्धमा पर्यटन, बुद्धसँग सम्बन्धित विषयवस्तु अनुसन्धान र प्रविधिसमेत अध्ययापन गराउने गरी दुवै विश्वविद्यायलको स्तरोन्नति गर्ने तयारी छ । प्रदेश मातहत ल्याउन मिल्ने–नमिल्ने र स्तरोन्नति सम्भावना अध्ययनका लागि छलफल चलिरहेको उनले बताए । ‘प्रदेशमा र केन्द्र सरकारसँग एक चरणको छलफल सकेका छौं,’ मन्त्री बरालले भने, ‘मातहत ल्याएर हुन्छ वा अहिलेकै अवस्थामा राखेर हुन्छ, अबको आवश्यकताअनुसार दुवै विश्वविद्यालयलाई अघि बढाउनु जरुरी छ ।’ दाङको संस्कृत विश्वविद्यालयले अहिले आयुर्वेद, मानविकी र शिक्षा संकायमा अध्यापन गराउँदै आएको छ । त्यहाँ अध्ययन गर्नेका लागि संस्कृत विषय भने अनिवार्य छ ।

विश्वविद्यालयका देशभर १५ संस्कृत क्याम्पस छन् । सबैमा संस्कृतसहित अन्य विषय पढाइ हुन्छ । उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालाले भने विश्वविद्यालयल प्रादेशिक हुन नसक्ने बताए । उनका अनुसार प्रदेश ६ मा बाहेक अन्य सबै प्रदेशमा विश्वविद्यालयका क्याम्पस छन् । ‘प्रदेश सरकारले ल्याएको उपयुक्त योजनामा सहकार्य हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘देशभर क्याम्पस चलाएको विश्वविद्यालय प्रादेशिक हुन सक्दैन ।’ विषय र क्षेत्र थप्नु विश्वविद्यालयको क्षमता बढाइनु सकारात्मक भएको उनले बताए । क्षेत्र वृद्धि हुँदा थप हुने विषयमा अनुसन्धान र अध्यापन गराउन विश्वविद्यालय तयार हुने उनको भनाइ छ ।

रूपन्देहीको लुम्बिनीस्थित बौद्ध विश्वविद्यालयमा अहिले बौद्ध धर्मका ३ विधा थेरवाद, महायाम र एप्लाइड बुद्धिजम अध्यापन हुन्छ । त्यस्तै बुद्धिजम ट्राभल एन्ड टुरिजम म्यानेजमेन्ट पनि पढाइ हुन्छ । पाली, संस्कृत र तिब्बती भाषाका कक्षासमेत सञ्चालन भइरहेका छन । काठमाडौं, लुम्बिनी र बुटवलमा गरी तीन स्थानमा पढाइ हुने गरेको छ ।

विश्वविद्यालयमा झन्डै १ हजार विद्यार्थी छन् । विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार तिलक आचार्यले संघीय र प्रादेशिक कानुनले विश्वविद्यालयलाई कुन सरकार मातहत राख्ने भन्ने नै अन्योल भएको बताए । ११ वटै विश्वविद्यालयको अध्ययन गरेर लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयलाई केन्द्रमै राख्ने निर्णय भएको छ । ‘हामीलाई जहाँ राखे पनि कुनै समस्या छैन,’ उनले भने, ‘तर प्रदेशमा ल्याउन ऐन परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’ विश्वविद्यालयले अन्य विषयमा पनि अध्यापन गराउने निर्णय गर्दै मागसमेत गरिरहेकाले विषय थप्न र क्षेत्र विस्तार गर्न तयार रहेको उनले बताए ।

मन्त्री बरालले अहिले दुवै विश्वविद्यालयको अवस्थाबारे अध्ययन गरिरहेका छन् । क्याम्पस, विद्यार्थी संख्या, अध्ययापन भइरहेका विषय र समग्र अवस्थाबारे छलफल र अध्ययन भइरहेको उनले बताए । बौद्ध विश्वविद्यालयसँग अनौपचारिक छलफल भइसकेको र संस्कृतसँग छलफलको तयारी भइरहेको छ । ‘अहिले अध्ययन र छलफल चल्दै छ,’ उनले भने, ‘कानुनी जटिलतादेखि सबै विषय अध्ययन गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर केन्द्र सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न आग्रह गर्छौं ।’

सबै विषयमा संघीय सरकारका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग छलफल भइसकेको र उनी सकारात्मक भएको उनले बताए । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७४ ११:१६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT