१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

तरकारी जोनमा दलीय भागबन्डा

पार्टी नेताले खेतीको नेतृत्व गरेर लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन

अर्घाखाँची — प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत तरकारी ‘जोन’ सञ्चालक समिति पदाधिकारीमा राजनीतिक दलको कुनै पनि सांगठनिक पदमा रहेका व्यक्ति बस्न नपाइने नियम छ । तर जिल्लास्थित समितिमा दलीय नेतृत्व छ । अर्घाका नारायण चुँदालीको अध्यक्षतामा समिति गठन भएको थियो । सबै कृषक थिए । त्यसलाई भंग गरी दलीय भागबन्डामा पद बाँडिएको छ ।

तरकारी जोनमा दलीय भागबन्डा

समिति संयोजकमा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य रामबहादुर रायमाझी, सहसंयोजक एमाले जिल्ला सचिवालय सदस्य सरोज भुसाल र सचिवमा कांग्रेस जिल्ला सचिव विष्णुप्रसाद भुसाल छन् । बाँकी ६ सदस्यमध्ये दुई माओवादी, एक एमाले र एक सहसचिव र एक सदस्य कांग्रेस समर्थक छन् । एक सदस्यमा किमडाँडाका व्यावसायिक नमुना कृषक पुष्करनाथ बञ्जाडे मात्रै छन् ।


सचिव भुसालले बल्कोटमा तरकारी खेती गरेका छन् । रायमाझी र सरोजको केही छैन । अरू सदस्यको छिटफुट मात्रै तरकारी छ । तीन महिना जति दलीय सहमति नजुट्दा समिति गठन रोकिएको हो । दलका जिल्ला नेताको धेरै पटकको छलफलपछि समितिले पूर्णता पायो । समितिलाई जग्गा छनोट गर्ने, कुन गाउँमा कुन तरकारी उत्पादन राम्रो हुन्छ त्यसको पहिचान गरेर परियोजनामा कार्यक्रम माग गर्ने, कृषकसँग संवाद गर्ने र उपसमिति गठन गर्नेलगायत अधिकार छ ।


वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत जगन्नाथ तिवारीले जोन हेरेका थिए । अहिले वरिष्ठ कृषि अधिकृत शंकरप्रसाद न्यौपाने खटिएका छन् । माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य एवं जिल्ला इन्जार्च तथा राष्ट्रियसभा सदस्य चन्द्रबहादुर खड्का, कांग्रेस जिल्ला सभापति विष्णु मुस्कान र एमाले उपाध्यक्ष जीवनारायण कोइरालाले सहमति गरेपछि समिति बन्न सकेको हो । ‘हामी कर्मचारीभन्दा वर्षौंदेखिका अनुभवी कृषक समितिमा हुनुपर्छ,’ न्यौपानेले भने, ‘समितिमा नेता आएर ठाउँ ओगट्नु ठीक होइन । नियममै शुद्ध कृषक हुनुपर्ने छ ।’ अनुभवी किसानलाई राखेर तरकारीको उत्पादन बढाउन जोनका कार्यक्रम आएको उनले जनाए ।


‘म आउँदा समिति गठन भइसकेको थियो,’ उनले भने, ‘गठन प्रक्रिया गलत भएछ । नेता नराखेको भए हुन्थ्यो । अनुभवी कृषकको ठाउँमा नेता राख्नु राम्रो भएन ।’ नेताले नेतृत्व गर्ने हो, तरकारी कृषकको समितिमा नेता बसेर जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताले लक्ष्यअनुसारको काम गर्न सकस पर्न सक्ने उनको भनाइ छ । परम्परागत खेतीलाई आधुनिकीकरण गरी उत्पादनमा जोड दिन सिँचाइका लागि ८५ प्रतिशत अनुदान, औजार उपकरण खरिदमा ५० प्रतिशत, उत्पादन सामग्रीलाई ५० प्रतिशत र उन्नत तथा हाइब्रिड बीउबिजन, रासायनिक एवं जैविक विषादीमा पनि ५० प्रतिशन अनुदान दिने प्रावधान छ । विषादीरहित र अर्गानिक तरकारी उत्पादन गर्ने लक्ष्य हो ।

‘यो परियोजना कृषकलाई पूर्ण व्यावसायिक बनाएर उत्पादनमा आत्मनिर्भर पार्ने हो,’ उनले भने, ‘मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती गर्ने तरिका सिकाउने हो । तर, नेताले तरकारी खेती गर्लान् र ? शुद्ध काम गर्ने अनुभवी कृषक भइदिएको भए हुन्थ्यो ।’ यो आर्थिक वर्षमा १ करोड २३ लाख ४९ हजार रुपैयाँ जोन कार्यक्रममा लगानी हुनेछ । मालारानी ५ बाँगी, छत्रदेव गाउँपालिका र सन्धिखर्क नगरपालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । अहिलेसम्म घरधुरी सर्वेक्षण, स्थलगत तालिम, योजना तर्जुमा गोष्ठी सञ्चालन भए । ४ सय ४० समूह, सहकारी र फार्म दर्ता छन् । ३ हजार १४ उपभोक्तामा जोन सञ्चालन गरिएको छ ।


परियोजना सञ्चालन भएका ठाउँमा कृषकलाई मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी उत्पादन गराउने, कृषिमा आधुनिकीकरण गरी व्यावसायिक बनाएर कृषकको जीवनस्तर उकास्ने उनले दाबी गरे । तरकारी संकलन केन्द्र स्थापना गरी उत्पादन भएको वस्तु जिल्ला बाहिर पठाउन पनि जोनले सहयोग गर्छ । अहिलेसम्म नभित्रिएका प्रविधिका औजार दिएर थोरै जग्गाबाट धेरै उत्पादन गराउने परियोजनाको उद्देश्य रहेको उनले बताए ।


जोन सञ्चालन भएको ठाउँमा कृषक पूर्ण व्यावसायिक बनाएर र कृषकको आम्दानीको प्रमुख स्रोत तरकारी बनाउने उनले दाबी गरे । एमाले जिल्ला उपाध्यक्ष कोइरालाले कृषि कार्यालयको आग्रहमा मुस्कान र खड्का बसेर मौखिम सहमतिमा समितिको चयन गरेको बताए । ‘समितिमा नेता बस्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यो कार्यालयले जान्ने कुरा हो,’ उनले भने, ‘दलीय सहमति गरेका हौं ।’

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७५ ११:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?