हजार बालबालिका विद्यालय बाहिर

५ देखि ९ वर्ष उमेर समूहका १ हजार २ सय र ११ वर्ष समूहका १० हजार बालबालिका पढाइबाट वञ्चित
ठाकुरसिंह थारू

नेपालगन्ज — विद्यालयमा स्वागत तथा भर्ना अभियान चलिरहेका बेला बाँकेमा ११ हजारभन्दा बढी बालबालिका पढाइबाट वञ्चित भएका छन् । उनीहरू ५ देखि ११ वर्ष उमेर समूहका हुन् ।

जिल्ला शिक्षाका अनुसार ५ देखि ९ वर्ष उमेर समूहका १ हजार २ सय र ११ वर्ष समूहका १० हजार बालबालिका विद्यालयबाहिरै छन् । सरकारले हरेक नयाँ शैक्षिकसत्रमा भर्ना अभियान चलाए पनि बाँकेका ठूलो संख्यामा बालबालिका विद्यालयबाहिर देखिएको छ । मधेसी, मुस्लिम समुदायका बालबालिका बढी मात्रामा विद्यालयबाहिर रहेको जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइले जनाएको हो । शिक्षा समन्वय अधिकारी भीमबहादुर साउदले त्योभन्दा बढी हुन सक्ने जनाए । ‘यसका लागि फेरि नयाँ तथ्यांक संकलन गर्न विद्यालयहरूलाई जिम्मा दिएका छौं,’ उनले भने ।

स्थानीय सरकार आएपछि शिक्षा इकाइ स्थानीय तहमै गाभिएका छन् । यो वर्ष स्थानीय सरकारले शतप्रतिशत बालबालिका भर्ना गराउने दाबी गरेका छन् । यस वर्ष ‘बच्चाको भर्ना मेरो सामाजिक दायित्व पहुँचको सुनिश्चिता र सिकाइमा स्थायित्व’ नारा तय गरिएको छ । बाँकेमा आइतबार भर्ना अभियान सुरु भएको छ । शिक्षकहरू घरघर पुगेर बालबालिका विद्यालय पठाउन अभिभावकसँग भनिरहेका छन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा शतप्रतिशत बालबालिका विद्यालय जान सकेका छैनन् । यस वर्ष सबैलाई विद्यालय भर्ना गराइछाड्ने नगरपालिकाले जनाएको छ । त्यसका लागि शिक्षा इकाइका कर्मचारी खटिएका छन् । ‘भर्ना अभियानलाई सफल बनाउन आफैं घरदैलो पुगिरहेका छौं,’ नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका उपप्रमुख उमा थापामगरले भनिन्, ‘नेपालगन्जमा बालश्रमिक पनि छन् । उनीहरूलाई विद्यालय ल्याउन आर्थिक सहयोग गरिरहेका छौं ।’ विकट मानिने नरैनापुर गाउँपालिकामा पनि उस्तै समस्या छ । बाँकेका ८ वटै स्थानीय सरकारले आइतबारदेखि भर्ना अभियान सुरु गरेका हुन् । खजुरा, बैजनाथ, डुडवा, राप्ती सोनारी, जानकी गाउँपालिका र कोहलपुर नगरपालिका प्रमुखले भर्ना अभियान शुभारम्भ गरेका छन् ।

Yamaha


जिल्लामा ३ सय ६० सामुदायिक तथा मदरसा छन् । खजुरा गाउँपालिका प्रमुख किस्मत कक्षपतिले यो आर्थिक वर्षमा शतप्रतिशत बालबालिका विद्यालय पुग्ने गरी अभियान सञ्चालन गरेको बताए ।


आधारभूत तहमा विद्यार्थीले विद्यालय छाड्दा सरकारले खोज्ने गरेको छ । तर त्यसभन्दा माथि कक्षाको ड्रपआउटबारे सरकार बेखबर छ । ड्रपआउट हुँदा उच्चशिक्षा पढ्नेको संख्यामा पनि कमी आउन थालेको हो । स्थानीय सरकारले नयाँ शैक्षिकसत्रदेखि आधारभूत तहको शिक्षा नि:शुल्क र अनिवार्य गर्ने घोषणा गरेका छन् । गाउँपालिकाले नयाँ शैक्षिकसत्रदेखि नयाँ शैक्षिक रणनीति बनाएका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७५ ११:२५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा अटेरी

सहकारीे नाफामुखी बनेपछि लक्षित वर्गले लाभ लिन सकेनन्
कान्तिपुर संवाददाता

परासी — सुपथ मूल्यको सहकारी सञ्चालन अनुदान लिएका अधिकांश पसल बन्द भएका छन् । सञ्चालित केहीमा भने सिजनमा मलखादबाहेक अन्यको कारोबार हुँदैन । सहकारी संस्थाहरू पछिल्लो समय नाफामुखी बन्दै गएपछि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालकहरूले आनाकानी गर्दै आएका छन् ।

प्रथम उत्पादक, अन्तिम उपभोक्ता र वास्तविक श्रमिक गरी तीनवटाबाहेक अन्यसँग आर्थिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने वास्तविक सहकारी हुन नसक्ने ऐनमा उल्लेख रहे पनि सहकारीे नाफामुखी बनेपछि लक्षित वर्गले लाभ लिन सकेका छैनन् । डिभिजन सहकारी परासीका अधिकृत बुद्धप्रकाश पौडेलले पछिल्लो समय सहकारीका सञ्चालक मोटाए पनि साधारण सदस्यले फाइदा लिन सकिरहेका छैनन् । ‘सुपथ मूल्य पसल राख्दा निम्न आयस्रोत भएका सदस्यलाई फाइदा हुने थियो तर सहकारीले बढी मुनाफा हेर्न थालेपछि पसल धमाधम बन्द भए,’ उनले भने, ‘पसलका लागि अनुदान लगेर पनि सञ्चालनमा नभएका कतिपय सहकारीले रकमसमेत फिर्ता गरेका छैनन् ।’


अनुदान लिनकै लागि खोलिएका सहकारी कागजमा मात्र सीमित छन् । सरकारले अनुदान दिने भनेपछि हतारहतार सहकारी खोलेर पलायन हुँदा राज्यको ६९ लाख रुपैयाँ डुब्न लागेको छ । जिल्ला सहकारी संघ नवलपरासीका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुदान रकममध्ये ९५ प्रतिशत सदुपयोग नभएको बताए । निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरेर सस्तोमा सामान बेच्न १ लाख रुपैयाँ पर्याप्त नहुने भन्दै तत्कालीन समयमा मन्त्रीले कार्यकर्ता पोस्नेमात्र काम गरेको उनको आरोप छ ।

पौडेलका अनुसार रकम वितरण गर्दा सहकारीको सक्रियता र क्षमता नहेरी वितरण गर्ने र अनुगमनसमेत नगर्दा रकम फिर्ता गर्न नसकिएको हो । जिल्लाको पहाडी क्षेत्रमा यस्ता पसलले स्थानीयलाई सहज हुने भए पनि सामानका लागि डिलर आवश्यक पर्ने हुँदा आवश्यक रकम, छुट्टै कर्मचारी राख्नुपर्नेजस्ता अप्ठ्याराले पसल सञ्चालन गर्न नसकिएको सञ्चालकको भनाइ छ । संस्थाका सदस्य र अन्य उपभोक्तालाई कम नाफा खाएर उपभोग्य वस्तु बिक्रीवितरण गर्न पसल सञ्चालनमा आएका थिए । तर प्रक्रिया झन्झटिलो भएको र अन्य निजी पसलसँग प्रतिस्पर्धामा आउन नसक्दा प्रभावकारी रूपले चल्न नसकेको सहकारी सञ्चालकको भनाइ छ । सामाजिक उद्यमी सहकारी संस्थाकी व्यवस्थापक जमुना वनले निजी पसलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएको बताइन् । निजी पसलले डिलरबाट एकैचोटी धेरै सामान खरिद गर्ने गरेकाले उनीहरूलाई सस्तो पर्ने गरे पनि सुपथ मूल्य पसलको सानो कारोबार रहेकाले बजारमा टिक्न कठिन हुँदा सञ्चालन गर्न नसकिएको बताइन् ।


गत आवमा जिल्लामा ३७ सहकारी संस्था दर्ता भएका छन् भने तीनवटा खारेज भए । यस्तै २२ संस्था एकीकरण भई ८ वटा बनेका छन् । जिल्लामा विभिन्न प्रकृतिका ४ सय ८० सहकारी संस्था छन् । स्थानीय तहमा सहकारी हस्तातरण भएकाले अब कानुन नै बनाएर नियमन तथा अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७५ ११:२५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT