हजार बालबालिका विद्यालय बाहिर

५ देखि ९ वर्ष उमेर समूहका १ हजार २ सय र ११ वर्ष समूहका १० हजार बालबालिका पढाइबाट वञ्चित
ठाकुरसिंह थारू

नेपालगन्ज — विद्यालयमा स्वागत तथा भर्ना अभियान चलिरहेका बेला बाँकेमा ११ हजारभन्दा बढी बालबालिका पढाइबाट वञ्चित भएका छन् । उनीहरू ५ देखि ११ वर्ष उमेर समूहका हुन् ।

हजार बालबालिका विद्यालय बाहिर

जिल्ला शिक्षाका अनुसार ५ देखि ९ वर्ष उमेर समूहका १ हजार २ सय र ११ वर्ष समूहका १० हजार बालबालिका विद्यालयबाहिरै छन् । सरकारले हरेक नयाँ शैक्षिकसत्रमा भर्ना अभियान चलाए पनि बाँकेका ठूलो संख्यामा बालबालिका विद्यालयबाहिर देखिएको छ । मधेसी, मुस्लिम समुदायका बालबालिका बढी मात्रामा विद्यालयबाहिर रहेको जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइले जनाएको हो । शिक्षा समन्वय अधिकारी भीमबहादुर साउदले त्योभन्दा बढी हुन सक्ने जनाए । ‘यसका लागि फेरि नयाँ तथ्यांक संकलन गर्न विद्यालयहरूलाई जिम्मा दिएका छौं,’ उनले भने ।

स्थानीय सरकार आएपछि शिक्षा इकाइ स्थानीय तहमै गाभिएका छन् । यो वर्ष स्थानीय सरकारले शतप्रतिशत बालबालिका भर्ना गराउने दाबी गरेका छन् । यस वर्ष ‘बच्चाको भर्ना मेरो सामाजिक दायित्व पहुँचको सुनिश्चिता र सिकाइमा स्थायित्व’ नारा तय गरिएको छ । बाँकेमा आइतबार भर्ना अभियान सुरु भएको छ । शिक्षकहरू घरघर पुगेर बालबालिका विद्यालय पठाउन अभिभावकसँग भनिरहेका छन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा शतप्रतिशत बालबालिका विद्यालय जान सकेका छैनन् । यस वर्ष सबैलाई विद्यालय भर्ना गराइछाड्ने नगरपालिकाले जनाएको छ । त्यसका लागि शिक्षा इकाइका कर्मचारी खटिएका छन् । ‘भर्ना अभियानलाई सफल बनाउन आफैं घरदैलो पुगिरहेका छौं,’ नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका उपप्रमुख उमा थापामगरले भनिन्, ‘नेपालगन्जमा बालश्रमिक पनि छन् । उनीहरूलाई विद्यालय ल्याउन आर्थिक सहयोग गरिरहेका छौं ।’ विकट मानिने नरैनापुर गाउँपालिकामा पनि उस्तै समस्या छ । बाँकेका ८ वटै स्थानीय सरकारले आइतबारदेखि भर्ना अभियान सुरु गरेका हुन् । खजुरा, बैजनाथ, डुडवा, राप्ती सोनारी, जानकी गाउँपालिका र कोहलपुर नगरपालिका प्रमुखले भर्ना अभियान शुभारम्भ गरेका छन् ।


जिल्लामा ३ सय ६० सामुदायिक तथा मदरसा छन् । खजुरा गाउँपालिका प्रमुख किस्मत कक्षपतिले यो आर्थिक वर्षमा शतप्रतिशत बालबालिका विद्यालय पुग्ने गरी अभियान सञ्चालन गरेको बताए ।


आधारभूत तहमा विद्यार्थीले विद्यालय छाड्दा सरकारले खोज्ने गरेको छ । तर त्यसभन्दा माथि कक्षाको ड्रपआउटबारे सरकार बेखबर छ । ड्रपआउट हुँदा उच्चशिक्षा पढ्नेको संख्यामा पनि कमी आउन थालेको हो । स्थानीय सरकारले नयाँ शैक्षिकसत्रदेखि आधारभूत तहको शिक्षा नि:शुल्क र अनिवार्य गर्ने घोषणा गरेका छन् । गाउँपालिकाले नयाँ शैक्षिकसत्रदेखि नयाँ शैक्षिक रणनीति बनाएका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७५ ११:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?