३०.१२°C काठमाडौं
रुपन्देही — सरकारको तीन महिने बजेट प्रदेश सभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ । प्रदेशसभा सोमबारको बैठकमा छलफल सकिएपछि सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले बजेट पास गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । प्रस्तावमा हुन्न भन्ने पक्षमा कसैको आवाज नआएपछि सभामुख घर्तीले सवम्र्मतले पारित भएको घोषणा गरे ।
प्रदेश सरकारले चालू वर्षको तीन महिनाका लागि शुक्रवार १ अर्ब २ करोड ५ लाखको बजेट पेस गरेको थियो । आइतबारबाट सुरु बजेटमाथिको छलफलमा प्रदेशसभाका १६ सांसदले टिप्पणी र सुझाव राखेका थिए । छलफलमा सहभागी कांग्रेस संसदीय दलका नेता बलदेव शर्मा र कांग्रेसका अन्य सांसदले बजेटमा विरोध गर्दै अपुरो र पूर्वाग्रही भएको टिप्पणी गरे । तर अन्तिम निर्णयार्थ पेश गर्दा कांग्रेसका १९ सांसद मौन देखिए ।
छलफलमा उठेका विषयवस्तु र टिप्पणीमाथि बोल्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अहिलेको बजेट ‘परिस्थितिको बाध्यता’ले प्रस्तुत गरिएको भन्दै प्रतिपक्षबाट आएका सबै सुझाव असारको पूर्ण बजेटमा पर्याप्त छलफलसहित समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘सबै माननीय सदस्यले गरेका टिप्पणी र सुझाव प्रदेशको समृद्धिका लागि हो भन्नेमा दुईमत छैन,’ उनले संसदमा भने, ‘अहिलेको बजेट परिस्थितिको बाध्यताअनुसार ल्याउनैपर्ने भएकाले ल्याएका हौं, यो वर्ष नपरेका सबै आयोजना अर्को पूर्णबजेटमा प्राथमिकतामा पर्नेछन् ।’ प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता बलदेव शर्माले सोमबार पारित बजेटमा कांग्रेसको समर्थन नरहेको बताए । ‘हामीले हाम्रा असहमति र विरोध संसद्बाटै राखेका छौं,’ उनले भने, ‘हामी अल्पमतमा रहेकाले बोलेर पनि केही नहुने भएपछि मौन बसेका हौं, समर्थन होइन ।’ प्रदेश सभामा सत्तापक्षको दुई तिहाइ रहेकाले विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नरहने भएकाले मौन बसेको उनले बताए ।
सोमबारको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले बजेटले धार्मिक र धेरै पर्यटकीय क्षेत्रलाई छुन नसकेको टिप्पणी गरेका थिए । बजेटमा रोल्पाको थवाङमा जनयुद्ध स्मारक तथा संग्रहालय, गुल्मीको हरेवामा जीवराज आश्रित संग्रहालय, दाङको धर्नामा नेत्रलाल स्मृति पार्क निर्माण गर्ने योजना समेटदा रुपन्देहीका सहिद आलोकनाथ शर्माको योगदान प्रदेश सरकारले बिर्सिएको भन्दै त्यसलाई थप गर्न कांग्रेस नेता पोखरेलले माग गरे । उनले अर्घाखाँचीको सुपादेउराली, प्यूठानको स्वर्गद्वारी र पाल्पाको ऐतिहासिक दरबार सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको बताए ।
संसदबाट पारित भएको बजेटमा ३६ करोड ६३ लाख ८२ हजार चालू र ३४ करोड ६ लाख ७५ हजार पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन भएको छ । बाँकी ३१ करोड ३४ लाख ४३ हजार रकम अर्थ बजेटमा राखेको छ । अर्थ बजेट सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर आवश्यकताअनुसार खर्च गर्न सक्नेछ ।
सरकारले मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमका लागि २ करोड, विपत व्यवस्थापन, सहकारी विकास र कृषि अनुदान कोषका लागि १/१ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षति पुगेकालाई तत्काल राहत दिन १ करोड रुपैयाँको कोष स्थापना गरेको छ ।
सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण विधेयक संसदमा
प्रदेशसभाको सोमबार बैठमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश ५ को सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक छलफलका लागि पेस गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारका सूचीअनुरूप कार्यसम्पादन गर्न विभिन्न ऐन, नियम बनाउने र सार्वजनिक महत्वका आदेश र निर्णय गर्न पाउने उल्लेख छ । त्यस्ता अधिकारका सूची र महत्त्वका विषयलाई कानुनी रूप दिने व्यवस्थाका लागि सरकारले विधेयक पेस गरेको हो । विधेयकमाथि वैशाख १२ गतेको बैठकबाट छलफल सुरु हुने प्रदेशसभा सचिवालय सचिव मानबहादुर विकेले बताए ।
