नेपालगन्ज — राप्तीसोनारी गाउँपालिका जिल्लाकै दुर्गम हो । आन्तरिक स्रोतका हिसाबले यो धनी छ । तर पूर्वाधारमा कमजोर । त्यसका लागि गाउँपालिकाले महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सार्यो, ‘पाँच वर्षभित्र’ सबै सडक कालोपत्रे ।
धेरैले पत्याएका छैनन् यो सपना तर गापाले काम सुरु गरिसकेको छ ।
लक्ष्य प्राप्तिका लागि चालु वर्षबाटै सडक कालोपत्रेका लागि स्तरोन्नति सुरु गरिसकेको छ । हाल ग्रामीण सडकमा माटो र ग्राभेलको काम धमाधम भइरहेको छ । अतिक्रमणमा परेका सडक क्षेत्र छुट्याउने काम पनि भएका छन् । चालु वर्षका लागि ५४ करोड ३४ लाख बजेट छ । सडक कालोपत्रेका लागि उक्त बजेट थोरै हो तर गाउँपालिले आन्तरिक स्रोत अत्यधिक भएका कारण महत्त्वाकांक्षी योजना सारेको हो । सडक कालोपत्रेका लागि आवश्यक पर्ने ढुंगा, बालुवा, गिट्टी र मोरङ स्थानीय खोला र स्रोतबाटै परिचालन हुनेछ ।
त्यसले कालोपत्रे गर्न सहज हुन्छ । उक्त पालिकामा राप्ती नदी र दर्जनौं ठूला खोला पनि छन् । जहाँबाट कालोपत्रेका लागि आवश्यक पर्ने नदीजन्य पदार्थ झिक्न सकिनेछ । यसको निकासीका लागि वार्षिक १० करोडभन्दा बढी राजस्व त्यहींबाट उठ्ने गरेको छ । उक्त स्रोत यसअघि जिविसले उठाउँदै आएको थियो तर अर्को आर्थिक वर्षबाट पालिकाले उठाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै पालिकामा करिब पाँच दर्जन सामुदायिक वन छन् । त्यहाँबाट पनि प्रशस्त आम्दानीका स्रोत जुट्न सक्ने सम्भावना छ ।
राप्ती सोनारी गाउँपालिका प्रमुख लाहुराम थारूले आवश्यक स्रोत र साधन पालिकासँगै रहेका कारण निकै ठूलो लक्ष्य लिएको बताए । ‘सडक ग्राभेल गर्न मोरङ र ढुंगा किन्न पर्दैन । सडक पिच गर्न गिट्टी जति पनि छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले पाँच वर्षभित्रै करिब ८० प्रतिशत सडक पिच गरिसक्छौं । त्यहीअनुसार काम थालेका हौं ।’
उनका अनुसार पालिकाका टोलटोलका सडकको स्तरोन्नति भइरहेको छ । सडक निर्माणका लागि नयाँ ट्रयाक पनि खोलिएका छन् । नयाँ सडकमा ग्राभेल भइरहेको छ । राप्तीपारिका भामका, भवानीयापुर, खुरी, सुनखेरी, बकसहवा, चुनहा, खोकरीलगायत गाउँ पनि यही पालिकाभित्र पर्छन् । राप्ती नदीमा पुल नभएका कारण त्यहाँका स्थानीयले डुँगा प्रयोग गर्दै आएका छन् । बाँकेको सुदूरपूर्वमा पर्ने भएकाले दुर्गम मानिएको हो । यस गाउँमा विद्युत् छैन । सदरमुकाम नेपालगन्जबाट ७५ किलोमिटर पूर्व जंगल छेउसम्म राप्ती सोनारी पालिकाअन्तर्गतका बस्ती छन् ।
दुर्गम गाउँपालिकालाई सुगम बनाउन स्थानीय सरकारले विभिन्न निर्णय गरेको छ । उसले स्थानीय राजपत्र प्रकाशनसम्बन्धी विधेयक २०७४, सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी, उद्योग कम्पनी फर्म दर्ता, नवीकरण सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक, बसोबास परिचयपत्रसम्बन्धी कार्यविधि, वन तथा वातावरणसम्बन्धी विधेयक, कर महसुल, दस्तुर शुल्क रोयल्टीसम्बन्धी विधेयक, उपभोक्ता हक संरक्षणसम्बन्धी कार्यविधि र कर्मचारीसम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष थारूले चालु आव ०७४/७५ का योजनाको संशोधन प्रस्तावसमेत पारित गरेको जनाए ।