दुर्गमको सुगम सपना

पाँच वर्षमा सबै सडक पिच
ठाकुरसिंह थारु

नेपालगन्ज — राप्तीसोनारी गाउँपालिका जिल्लाकै दुर्गम हो । आन्तरिक स्रोतका हिसाबले यो धनी छ । तर पूर्वाधारमा कमजोर । त्यसका लागि गाउँपालिकाले महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सार्‍यो, ‘पाँच वर्षभित्र’ सबै सडक कालोपत्रे ।

धेरैले पत्याएका छैनन् यो सपना तर गापाले काम सुरु गरिसकेको छ ।

लक्ष्य प्राप्तिका लागि चालु वर्षबाटै सडक कालोपत्रेका लागि स्तरोन्नति सुरु गरिसकेको छ । हाल ग्रामीण सडकमा माटो र ग्राभेलको काम धमाधम भइरहेको छ । अतिक्रमणमा परेका सडक क्षेत्र छुट्याउने काम पनि भएका छन् । चालु वर्षका लागि ५४ करोड ३४ लाख बजेट छ । सडक कालोपत्रेका लागि उक्त बजेट थोरै हो तर गाउँपालिले आन्तरिक स्रोत अत्यधिक भएका कारण महत्त्वाकांक्षी योजना सारेको हो । सडक कालोपत्रेका लागि आवश्यक पर्ने ढुंगा, बालुवा, गिट्टी र मोरङ स्थानीय खोला र स्रोतबाटै परिचालन हुनेछ ।

त्यसले कालोपत्रे गर्न सहज हुन्छ । उक्त पालिकामा राप्ती नदी र दर्जनौं ठूला खोला पनि छन् । जहाँबाट कालोपत्रेका लागि आवश्यक पर्ने नदीजन्य पदार्थ झिक्न सकिनेछ । यसको निकासीका लागि वार्षिक १० करोडभन्दा बढी राजस्व त्यहींबाट उठ्ने गरेको छ । उक्त स्रोत यसअघि जिविसले उठाउँदै आएको थियो तर अर्को आर्थिक वर्षबाट पालिकाले उठाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै पालिकामा करिब पाँच दर्जन सामुदायिक वन छन् । त्यहाँबाट पनि प्रशस्त आम्दानीका स्रोत जुट्न सक्ने सम्भावना छ ।

राप्ती सोनारी गाउँपालिका प्रमुख लाहुराम थारूले आवश्यक स्रोत र साधन पालिकासँगै रहेका कारण निकै ठूलो लक्ष्य लिएको बताए । ‘सडक ग्राभेल गर्न मोरङ र ढुंगा किन्न पर्दैन । सडक पिच गर्न गिट्टी जति पनि छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले पाँच वर्षभित्रै करिब ८० प्रतिशत सडक पिच गरिसक्छौं । त्यहीअनुसार काम थालेका हौं ।’


उनका अनुसार पालिकाका टोलटोलका सडकको स्तरोन्नति भइरहेको छ । सडक निर्माणका लागि नयाँ ट्रयाक पनि खोलिएका छन् । नयाँ सडकमा ग्राभेल भइरहेको छ । राप्तीपारिका भामका, भवानीयापुर, खुरी, सुनखेरी, बकसहवा, चुनहा, खोकरीलगायत गाउँ पनि यही पालिकाभित्र पर्छन् । राप्ती नदीमा पुल नभएका कारण त्यहाँका स्थानीयले डुँगा प्रयोग गर्दै आएका छन् । बाँकेको सुदूरपूर्वमा पर्ने भएकाले दुर्गम मानिएको हो । यस गाउँमा विद्युत् छैन । सदरमुकाम नेपालगन्जबाट ७५ किलोमिटर पूर्व जंगल छेउसम्म राप्ती सोनारी पालिकाअन्तर्गतका बस्ती छन् ।

दुर्गम गाउँपालिकालाई सुगम बनाउन स्थानीय सरकारले विभिन्न निर्णय गरेको छ । उसले स्थानीय राजपत्र प्रकाशनसम्बन्धी विधेयक २०७४, सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी, उद्योग कम्पनी फर्म दर्ता, नवीकरण सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक, बसोबास परिचयपत्रसम्बन्धी कार्यविधि, वन तथा वातावरणसम्बन्धी विधेयक, कर महसुल, दस्तुर शुल्क रोयल्टीसम्बन्धी विधेयक, उपभोक्ता हक संरक्षणसम्बन्धी कार्यविधि र कर्मचारीसम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष थारूले चालु आव ०७४/७५ का योजनाको संशोधन प्रस्तावसमेत पारित गरेको जनाए ।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७५ १०:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अतिक्रमणमा ताल

नवीन पौडेल

परासी — विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत प्रक्रियामा रहेको पश्चिम नवलपरासीस्थित पाल्हिनन्दन गाउँपालिका ६ सनई हकुहीमा रहेको ऐतिहासिक नन्दन ताल अब पोखरीमा परिणत भएको छ ।

करिब १ सय ४० बिघामा फैलिएको तालको जग्गा स्थानीयले अतिक्रमण गरेर खेती गर्दै आएका छन् । संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि बर्सेनि रकम विनियोजन भए पनि अतिक्रमणकारीको अवरोधले रकम फ्रिज हुने गरेको छ । बर्सेनि अतिक्रमण चपेटमा पर्नु र संरक्षणका लागि गुरुयोजना नबन्दा तालको अस्तित्व नै खतरामा परेको हो ।

विभिन्न सरकारी निकायको कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने भएपछि गाउँपालिकाले अहिले धमाधम सार्वजनिक जग्गा खोजिरहेको छ । पालिका अध्यक्ष बैंजुप्रसाद गुप्ताका अनुसार नन्दन ताल अतिक्रमण चपेटामा परेका कारण यसलाई हटाएर पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न लागिएको छ । ‘लामो समयदेखि अतिक्रमणमा परेको भए पनि राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा अतिक्रमण रोक्न सकिएको थिएन,’ उनले भने,
‘अतिक्रमण रोकेर सुन्दर पार्क र तालको संरक्षण गर्न कार्ययोजना तयार पारेका छौं ।’ ताल अतिक्रमणसँगै जलचर र जल वनस्पति पनि लोप हुँदै छन् । नन्दन तालजस्तै पूर्वी र पश्चिम नवलपरासीका ऐतिहासिक तालतलैया धमाधम अतिक्रमण भइरहेका छन् । खेतीपाती वा बस्ती बसाउने नाममा सार्वजनिक ताल पुरेर संरचना निर्माण गर्दासमेत प्रशासन र स्थानीय तह मौन बस्दा यस्तो प्रवृत्ति झनै बढेको छ । रामग्राम नगरपालिका क्षेत्रमा मात्र ५० भन्दा बढी ताल तथा सार्वजनिक पोखरी छन् ।

केही वर्षअघि स्थानीयले तालको पानी खान्थे । अहिले ताल सुक्दै जाँदा पानीको स्रोत नै सकिएको छ । नगरपालिकाले ताल संरक्षण गरेर आयआर्जन गर्ने योजना ल्याए पनि खासै प्रभावकारी हुन सकेको छैन । केन्द्रबाट वातारवरण मैत्री योजना आउँदा सार्वजनिक तालमा वृक्षरोपण र माछापालन गरे पनि कार्यक्रम सकिएपछि भने यसले निरन्तरता पाउन सकेको छैन । नगरपालिका सहरी विकास शाखाका प्रमुख रुदल यादवका अनुसार सार्वजनिक जग्गा र तालको खोजी भइरहेको छ । केही
स्थानमा हुने गरेका अतिक्रमण प्रयास रोकिएको उनले दाबी गरे ।

पश्चिम नवलपरासीकै बर्दघाट नगरपालिका जहदास्थित पुरातात्त्विक एवं ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको बुद्धमंगल तालको अवस्था उस्तै छ । यो गौतम बुद्धसँग सम्बन्धित ताल हो । बुद्ध त्रिवेणीधाम र लुम्बिनी आवतजावत गर्ने क्रममा यस तालको कुटीमा एक रात बसी तालको पानी खाएर मात्र यात्रा गर्ने गरेको धार्मिक मान्यता अझै छ । केही वर्षअघि साबिक जहदा गाविसले ताल व्यवस्थापन गरी माछा पाल्न खोजे पनि ऐतिहासिक भएकाले माछा पालन गर्न नहुने भन्दै रोकिएको थियो । गौतम बुद्धसँग सम्बन्धित भएकाले प्रचारप्रसार र व्यवस्थित गर्न सके राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक भित्र्याउन सक्ने सम्भावना रहेर पनि धमाधम अतिक्रमण भइरहेको छ । करिब १० देखि १२ बिघामा फैलिएको ताल वर्षांैदेखि अतिक्रमण चपेटामा पर्दा ७ बिघामा समेटिएको छ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत सरावल गाउँपालिका तुलसीनगरको ताल कहिले माटोले पुर्ने त कहीले माछा पालन गर्ने भन्दै पुन: खन्दा वर्षामा मात्र पानी जम्ने पोखरीमा परिणत भएको छ । आयआर्जनका लागि भन्दै स्थानीयले माछापालन योजना ल्याए पनि सफल नहुँदा अस्तित्व नै धरापमा परेको छ । स्थानीयले अतिक्रमण गरेर वर्षौंदेखि खेती गर्दै आए पनि सरकारी निकायको उदासीनताले अतिक्रमण रोकिएको छैन । राजनीतिक दलको दबाब र अतिक्रमण गर्ने स्थानीय कुनै न कुनै पार्टी आबद्ध भएकाले यसलाई राजनीतिक मुद्दाका रूपमा सरकारी निकायले लिँदा स्थानीय तहले समेत रोक्न सकेको छैन । जिल्लास्थित सरकारी निकायलाई तालबारे जानकारी हुँदासमेत आवश्यक कदम चाल्न नसक्दा अतिक्रमणकारीको मनोबल बढेको छ । तालको संरक्षण र विकासका लागि तालको नापनक्सासमेत भएको छैन ।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७५ १०:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्