२०३ वर्षपछि विजयोत्सव

अमृता अनमोल

बुटवल — नेपाल कब्जा गर्न आएको अंग्रेज फौजलाई हराएको २ सय ३ वर्ष पुग्यो । विसं १८७२ वैशाख ७ मा बुटवलको तिनाउ नदी छेउको गढीमा भएको युद्धमा नेपाली फौजले अंग्रेजलाई हराएको थियो ।

बुटवलको यो गढीलाई रणभूमि बनाएर पाल्पाका सेन राजाले अंग्रेजविरुद्ध युद्ध गरेका थिए । जसका कारण अंग्रेज फौज फर्केर भारत गयो । फलस्वरूप नेपाल स्वाधीन रहन सकेको थियो ।

यही दिनको सम्झनामा बल्ल बुटवलमा पहिलोपटक शुक्रबार विजयोत्सव मनाइएको छ । देश स्वाधीन रहेको इतिहास विश्वभर फैलाउन बुटवल उपमहानगरपालिकाको अगुवाइमा उत्सव मनाइएको हो । बुटवलका प्रमुख शिवराज सुवेदीले उत्सवसँगै जितको खुसी र वीरतालाई विश्वभर प्रचार गर्ने अभियान सुरु गरेको बताए ।

‘अब जितगढीलाई युद्ध संग्रहालयका रूपमा विकास गरिनेछ,’ उनले भने, ‘किल्लादेखि पुरानो नगर पञ्चालयत हुँदै मणिमुकुन्द सेन पार्कसम्मको भूमि यसमा समेटिनेछ ।’ उत्सवमा नेपाली सेना, सुरक्षाकर्मी, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू, उपमहानगरपालिका पदाधिकारी तथा सर्वसाधारणसहितको बृहत् र्‍याली निस्किएको थियो । उपमहानगरपालिका परिसरबाट सुरु र्‍याली जितगढी किल्लामा पुग्यो । जहाँ सेनाले युद्धको नेतृत्व गरेका उजिरसिंहको सालिकमा तोपसहितको सलामी दियो । लगत्तै राष्ट्रिय झण्डा झण्डोत्तलन भयो ।

Yamaha

मुख्यमन्त्रीलगायतका विशिष्ट व्यक्तिले युद्धको नेतृत्व गरेका थापाको सालिकमा माल्यार्पण गरे । यसपछि आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले वीरताको गाथा गाइरहेको जितगढी किल्ला बचाउन र विश्वभर चिनाउन अभियान थालेको जानकारी दिए । ‘यसको संरक्षण र सम्बद्र्धन गरेर नेपाललाई पुस्तौंपुस्तासम्म वीरताको देश भनेर चिनाइनेछ,’ उनले भने, ‘अब यसलाई विश्वको अवलोकनस्थल बनाइनेछ ।’

इतिहासकारका अनुसार विसं १८७१ मा भारतमा कब्जा जमाएको इस्ट इन्डियाले चीन जाने छोटो बाटो र चिसो हावापानी देखेपछि पाल्पाका सेन राजालाई राज्य छाड्न धम्की दिएको थियो । २५ दिनभित्र राज्य छाड्न धम्की पाएका राजाले त्यसलाई मानेनन् । सट्टामा महिला–पुरुष दुवैलाई अंग्रेज फौजविरुद्ध उतारेका थिए । युद्धको नेतृत्व कर्णेल उजिरसिंहले गरे । जो बलभद्र थापाका भतिजा थिए । पाल्पाली राजाको सहयोग गर्न उनले भतिजालाई कर्णेल बनाएर पठाएका हुन् । उक्त फौजले नुवाकोटको डाँडाबाट सुरुङ बनाएर बुटवलको तिनाउ नदी छेउमा गढी बनाएको थियो ।

‘१८७१ देखि सुरु भएको पटक–पटकको आक्रमणको सामना गरेर त्यही विसं १८७२ वैशाख ७ मा विजय हासिल गरेको थियो ।’ इतिहासका ज्ञाता विमलबहादुर शाक्य भन्छन्, ‘अंग्रेज सेनालाई हराएपछि यो गढीको नाम जितगढी रहन गएको हो ।’ तत्कालीन समयमा नुवाकोट गढी, सिमरनगढीलगायत नेपालका ७ स्थानमा अंग्रेजविरुद्ध युद्ध भएको थियो । त्यसमध्ये नेपाली फौजको जित भएको गढी यो मात्रै हो । उक्त स्थानमा विसं २०५२ सालमा पुरातत्त्व विभागले उत्खनन गरेको थियो । यस क्रममा गढीको बीच भागको उत्तरतर्फ पुरिएको पर्खालको पेटी भेटाएको थियो ।

त्यही क्षेत्र समेटेर बुटवल नगरपालिकाले २०५५ सालमा जितगढी किल्ला भएको ठाउँलाई उजिरसिंह पार्कका रूपमा विस्तार गर्ने योजना बनायो । जहाँ अहिले वरिपरिबाट घेरेको उजिरसिंह पार्क छ । उक्त पार्कभित्र युद्धको समयमा बनाइएको २ सय ५ फिट लामो र ८ फिट चौडाइको ऐतिहासिक जितगढी किल्लाको नुवाकोट र फूलबारी जोडिएको सुरुङ छ । त्यसबेला युद्धको नेतृत्व गरेका उजिरसिंहको सालिक
नगरपालिकाले बनाएको छ ।

उक्त स्थानमै शुक्रबार कार्यक्रम भयो । प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लीला गिरीले जितगढीको गरिमा बचाउन यो क्षेत्रलाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने बताए । योजना बनाए पनि नेपालको गौरवशाली इतिहास बचाउन यसको उचित प्रचार र संरक्षण भने हुन सकेको छैन । बटौली संरक्षण सम्बद्र्धन समितिका संयोजक रवीन्द्रगोपाल लाकौलले अहिलेसम्म सरकारी बेवास्ताले काम हुन नपाएको बताए ।

‘जितगढी संरक्षण गर्न योजना लैजाँदा काम नहुने र बजेट हुँदा पनि कार्यान्वयन नहुने समस्या झेलिरह्यौं,’ उनले भने, ‘अब केही हुन्छ कि भन्ने आशा पलायो ।’ पुरातत्त्व विभागले ०५७ र ०७० सालमा पनि जितगढी किल्ला उत्खनन गरेको थियो । तीनै पटकको उत्खननमा काम अधुरो छाडिएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख सुवेदीले अहिलेसम्मका अधुरा काम गर्न नगरले अगुवाइ गर्ने बताए । त्यसका लागि यो वर्ष उपमहानगरपालिकाले ५० लाख रकम विनियोजन गरेको छ । यसबाट गढीभित्र पूर्वाधार निर्माण उजिरसिंहको पूर्णकदको सालिक र अहिलेसम्मकै ठूलो राष्ट्रिय झण्डा फहराउने योजना छ ।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७५ १०:४१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दुर्गमको सुगम सपना

पाँच वर्षमा सबै सडक पिच
ठाकुरसिंह थारु

नेपालगन्ज — राप्तीसोनारी गाउँपालिका जिल्लाकै दुर्गम हो । आन्तरिक स्रोतका हिसाबले यो धनी छ । तर पूर्वाधारमा कमजोर । त्यसका लागि गाउँपालिकाले महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सार्‍यो, ‘पाँच वर्षभित्र’ सबै सडक कालोपत्रे ।

धेरैले पत्याएका छैनन् यो सपना तर गापाले काम सुरु गरिसकेको छ ।

लक्ष्य प्राप्तिका लागि चालु वर्षबाटै सडक कालोपत्रेका लागि स्तरोन्नति सुरु गरिसकेको छ । हाल ग्रामीण सडकमा माटो र ग्राभेलको काम धमाधम भइरहेको छ । अतिक्रमणमा परेका सडक क्षेत्र छुट्याउने काम पनि भएका छन् । चालु वर्षका लागि ५४ करोड ३४ लाख बजेट छ । सडक कालोपत्रेका लागि उक्त बजेट थोरै हो तर गाउँपालिले आन्तरिक स्रोत अत्यधिक भएका कारण महत्त्वाकांक्षी योजना सारेको हो । सडक कालोपत्रेका लागि आवश्यक पर्ने ढुंगा, बालुवा, गिट्टी र मोरङ स्थानीय खोला र स्रोतबाटै परिचालन हुनेछ ।

त्यसले कालोपत्रे गर्न सहज हुन्छ । उक्त पालिकामा राप्ती नदी र दर्जनौं ठूला खोला पनि छन् । जहाँबाट कालोपत्रेका लागि आवश्यक पर्ने नदीजन्य पदार्थ झिक्न सकिनेछ । यसको निकासीका लागि वार्षिक १० करोडभन्दा बढी राजस्व त्यहींबाट उठ्ने गरेको छ । उक्त स्रोत यसअघि जिविसले उठाउँदै आएको थियो तर अर्को आर्थिक वर्षबाट पालिकाले उठाउने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै पालिकामा करिब पाँच दर्जन सामुदायिक वन छन् । त्यहाँबाट पनि प्रशस्त आम्दानीका स्रोत जुट्न सक्ने सम्भावना छ ।

राप्ती सोनारी गाउँपालिका प्रमुख लाहुराम थारूले आवश्यक स्रोत र साधन पालिकासँगै रहेका कारण निकै ठूलो लक्ष्य लिएको बताए । ‘सडक ग्राभेल गर्न मोरङ र ढुंगा किन्न पर्दैन । सडक पिच गर्न गिट्टी जति पनि छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले पाँच वर्षभित्रै करिब ८० प्रतिशत सडक पिच गरिसक्छौं । त्यहीअनुसार काम थालेका हौं ।’


उनका अनुसार पालिकाका टोलटोलका सडकको स्तरोन्नति भइरहेको छ । सडक निर्माणका लागि नयाँ ट्रयाक पनि खोलिएका छन् । नयाँ सडकमा ग्राभेल भइरहेको छ । राप्तीपारिका भामका, भवानीयापुर, खुरी, सुनखेरी, बकसहवा, चुनहा, खोकरीलगायत गाउँ पनि यही पालिकाभित्र पर्छन् । राप्ती नदीमा पुल नभएका कारण त्यहाँका स्थानीयले डुँगा प्रयोग गर्दै आएका छन् । बाँकेको सुदूरपूर्वमा पर्ने भएकाले दुर्गम मानिएको हो । यस गाउँमा विद्युत् छैन । सदरमुकाम नेपालगन्जबाट ७५ किलोमिटर पूर्व जंगल छेउसम्म राप्ती सोनारी पालिकाअन्तर्गतका बस्ती छन् ।

दुर्गम गाउँपालिकालाई सुगम बनाउन स्थानीय सरकारले विभिन्न निर्णय गरेको छ । उसले स्थानीय राजपत्र प्रकाशनसम्बन्धी विधेयक २०७४, सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी, उद्योग कम्पनी फर्म दर्ता, नवीकरण सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक, बसोबास परिचयपत्रसम्बन्धी कार्यविधि, वन तथा वातावरणसम्बन्धी विधेयक, कर महसुल, दस्तुर शुल्क रोयल्टीसम्बन्धी विधेयक, उपभोक्ता हक संरक्षणसम्बन्धी कार्यविधि र कर्मचारीसम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष थारूले चालु आव ०७४/७५ का योजनाको संशोधन प्रस्तावसमेत पारित गरेको जनाए ।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७५ १०:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT