कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

दुर्व्यवहारदेखि चिया नपाएसम्म गुनासो

प्रदेशसभा बैठक
‘सांसद क्षेत्र विकास कोष व्यवस्था नहुँदा मतदातासामु जान अप्ठ्यारो’
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — सांसदले बुधबार प्रदेशसभा बैठकमा प्रहरी दुर्व्यवहारदेखि चिया, खाजा नपाएको गुनासो गरेका छन् । छलफलका विषय नभएपछि कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले शून्य समय दिने निर्णय गरेको थियो ।

दुर्व्यवहारदेखि चिया नपाएसम्म गुनासो

त्यसमा बोल्दै १४ सांसदले आफूहरूमाथि प्रहरीले दुव्र्यवहार गरेको, संसद विकास कोष नहुँदा अप्ठ्यारो परेको, चियाखाजा खान समस्या भएकोदेखि इन्धन अभाव झेल्नुपरेको बताए ।

सार्वजनिक सवारीले यात्रुलाई सास्ती दिएको उल्लेख गर्दै समाधानको माग गरे । सांसद बाबुराम गौतमले गत वैशाख ३ गतेको बैठक सकेर फर्कने क्रममा नेपालगञ्जमा प्रहरीले आफू प्रदेश सांसद हो भन्दाभन्दै दुव्र्यवहार गरेको बताए । ‘सांसदलाई दुव्र्यवहार गर्ने प्रहरीले अरुलाई कस्तो गर्छ ?’ उनको प्रश्न थियो, ‘अपशब्द बोल्ने र तथानाम गाली गर्नेमाथि कारबाही हुन्न ?’ गाडीको सवारी प्रमाणपत्र खोसेर अर्को दिन फिर्ता दिएको उनले बताए । सांसद तुलसीप्रसाद चौधरीले सांसद क्षेत्र विकास कोष व्यवस्था नहुँदा मतदातासामु जान अप्ठ्यारो परेको सुनाए । सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमाथि छलफल क्रममा सांसदले छुट्टै कोष व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए । ‘सांसदले केही न केही जनतालाई दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यो संसद क्षेत्र विकास कोषबाटै हो ।’ त्यसमा पर्याप्त ध्यान पुर्‍याउन सरकारसँग माग गरे ।

सांसद फकरुद्धिन खानले बैठक स्थलनजिक होटल अभावले चिया, खाजाका लागि दु:ख पाइरहेको सुनाए । स्थान अभावले सचिवालयभित्र क्यान्टिन छैन । ‘प्रदेशसभा बैठकमा आएर भोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘सरकार र संसद सचिवालयले छिटो व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ, सभामुखमार्फत ध्यानाकर्षण होस् ।’ अधिकांश सांसदले प्रदेश राजधानीमा एक सातादेखि भइरहेको इन्धन अभावबारे चर्को आवाज उठाए । १४ मध्ये ८ सांसदले इन्धन समस्याबारे जानकारी दिन माग गरेका छन् । उनीहरूले आपूर्ति सहज गराउन माग गरे ।

त्यस्तै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा शिक्षा नियमावली नबन्दा शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको र त्यसले पठनपाठन प्रभावित भएको उल्लेख गरेका थिए । सांसद विष्णु पन्थीले मन्त्रालय र कार्यालयमा बुद्धका मूर्ति राख्न र विद्यालयमा कक्षा १ देखि १२ सम्म बुद्धसम्बन्धी पाठ्यक्रम राख्न सुझाए । सांसद तारा जिसीले प्यूठानको झिमरुक खोलामा निर्माणाधीन पक्की पुल ४ वर्षदेखि अलपत्र परेको जनाइन् । ठेकेदारको लापरबाहीले पुल निर्माण अलपत्र पर्दा विद्यार्थी र बिरामी समस्यामा परिरहेका छन् ।

विधेयक टेबुल
वैशाख ३ गते पेश भएको सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफाबार छलफलका लागि टेबुल भएको छ । बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिएपछि विधेयक दफाबार छलफलका लागि टेबुल गरिएको हो ।

त्यस्तै प्रदेश ५ का गाउँ तथा नगरसभाको कानुन निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश भएको छ । कानुन निर्माण अभावले धेरै स्थानीय तहका काम प्रभावित भएका छन् । सरकारबाट स्वीकृत भएको विधेयक कानुन मन्त्री केसीले पेस गरेका हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख १३, २०७५ १०:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?