अर्घाखाँची/नवलपरासी — कुनै बेला विद्यार्थी खचाखच भएपछि टोलैपिच्छे विद्यालय खोल्ने लहर थियो । कक्षाकोठा भरिभराउ हुन्थे । गाउँमै शिक्षा सुविधा पुगेको महसुस सबैले गरे । तर, त्यो दुई दशक पनि टिकेन । गाउँमा आधारभूत (तल्लो) तह सञ्चालन गर्ने विद्यालय धमाधम बन्द भइरहेका छन् ।
पुरानो संरचनामा गाविसमा ९ वडा थिए । एउटा वडामा २/३ वटासम्म स्कुल खोलिए । नयाँ संरचनाअनुसार गाविस अहिले एउटा वडा बनेको छ । मावि तह सञ्चालन गर्ने धेरै नभएकाले विद्यार्थी संख्या आधा घटे पनि बन्द हुने अवस्थामा छैनन् ।
तीन वर्षमा १९ प्राथमिक विद्यालय बन्द गरियो । सञ्चालनमा रहेका प्राय:जसो स्कुलमा मापदण्डअनुसार विद्यार्थी संख्या देखाउन सकस छ । एउटा कक्षामा ४५ विद्यार्थी हुनुपर्ने नियम हो । तर, कक्षा १–५ सम्म पढाइ हुने कुनैमा पनि यति विद्यार्थी एउटै कक्षामा छैनन् । कक्षा ३ सम्म पढाइ हुने बाँगी प्राविमा ६ जना मात्रै विद्यार्थी थिए । अघिल्लो वर्ष बन्द गरियो । महाकाली प्रावि खिदिममा कक्षा १ मा २, २ कक्षामा ४, ३ कक्षामा शून्य भए । पटौटीको जगदम्बा, बल्कोट प्राविसहित यस्तै विद्यार्थी भएका १९ स्कुल समायोजन भइसकेको शिक्षा विकास तथा समन्यव इकाइले जनाएको छ ।
समायोजन गर्नुपर्ने अझै १० भन्दा बढी विद्यालय छन् । सञ्चालनमा रहेको सीतापुरको लालीगुराँस प्राविमा कक्षा ३ सम्म पढाइ हुन्छ । तर २०७४ मा एक मात्र विद्यार्थी भए । बीस वर्षअघि एउटै कक्षामा ५५ जनासम्म भर्ना भएका थिए । यस वर्ष ४ जना मात्र कक्षा एकमा भर्ना भए । दुई र तीनमा शून्य नै छ । शिक्षक एक र कर्मचारी एक जना छन् । सिद्ध प्रावि, महाभारत प्रावि ठाडामा ७ जना र कालिका प्रावि जुकेनामा १६ जनाले परीक्षा दिएका थिए ।
तल्लो तहमा विद्यार्थी न्यून भएपछि उपल्लामा पनि असर परेको छ । सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी कम हुनुको कारण जन्मदर घट्दो, सहरमा बसाइँसराइ र निजीप्रति आकर्षण हो । एउटा परिवारका चारदेखि सात जनासम्म छोराछोरी हुन्थे, अहिले धेरैले दुई मात्रै जन्माउने गरेको उनले बताए । सुविधा खोज्दै ्तराई र सहर जानु, श्रीमान् विदेश गएपछि श्रीमती सहरमा कोठा भाडा लिएर छोराछोरी पढाउने लहर आएकाले गाउँका स्कुलमा विद्यार्थी कम भएको उनले बताए ।
अर्काे कारण, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक र अभिभावकबीच अन्तरक्रिया तथा छलफल कहिल्यै हुँदैन । समितिका पदाधिकारीमा नक्कली अभिभावक र दलीय भागबन्डा गरेका कारण शैक्षिक गुणस्तरप्रति चासो छैन । ‘व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष कुन दलको बन्ने भन्ने नक्कली अभिभावकले गर्दा शिक्षा क्षेत्र धराशायी बन्यो,’ अभिभावक श्यामबहादुर थापाले भने, ‘नेताले स्कुलमा ध्यान दिँदैनन् । आफ्नो पार्टीको शिक्षक राख्ने, सरुवा गर्ने मात्रै ध्यान हुन्छ । अभिभावक, शिक्षक र समितिबीच कहिल्यै छलफल, पढाइ कसरी राम्रो बनाउने र के गर्ने भन्नेबारे कुनै अन्तरक्रिया नगरीकनै समितिको अवधि सकिन्छ ।’
निजी मापदण्डविपरीत
पश्चिम र पूर्वी नवलपरासीमा सञ्चालित अधिकांश निजी विद्यालय मापदण्डविपरीत छन् । अर्कोतर्फ सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तर सुधार्न सकेका छैनन् । नयाँ शैक्षिक सत्रमा कक्षा सञ्चालनका लागि निजी तथा समुदायिक विद्यालयले अनुमतिका लागि निवेदन दिएका छन् । तिनको अनुगमन गर्दा मापदण्ड नपुगेको भेटिएको हो । स्थानीय तहलाई निश्चित कक्षासम्म अनुमतिका लागि अख्तियारी भए पनि सबैमा अनुगमन गर्न सक्ने अधिकार छ । आधारभूत तहको शिक्षा पूर्णरूपमा स्थानीय तहबाट नियमन हुने र माध्यमिक तहसम्मका शिक्षाका लागि आवश्यक कार्यविधि स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने भएपछि सामुदायिक तथा निजी विद्यालयलाई निगरानी बढाएको हो । नेपाल सरकार र स्थानीय तहले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विद्यालयका आवश्यक पूर्वाधार र सूचकहरू पूरा नगरे विद्यालय खारेज तथा कक्षा थपको अनुमति नदिई स्थानीय तहका विभिन्न सेवासुविधाबाट वञ्चित गराउन सक्ने अधिकार भएपछि गुणस्तर वृद्धिका लागि स्थानीय तह लागिपरेका छन् ।
शिक्षा नियमावलीमा कक्षाकोठाहरू सामान्यतया ९ फिट उचाइका र घाम तथा पानीबाट बचाउ हुने किसिमका हुनुपर्ने, कोठामा हावाको प्रवाह र प्रकाशको व्यवस्था हुनुपर्ने, पुस्तकालय, विज्ञान सामग्रीको उपलब्धता र खेल मैदानलगायत व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर जिल्लाका मुख्य बजारबाहेक अधिकांश निजी विद्यालय मापदण्ड पूरा नगरिकनै सञ्चालनमा रहेको रामग्राम नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख दिनेश गौंडले बताए । विद्यालयले मापदण्ड पूरा नगरेपछि तहगत कक्षा थप नहुने प्रावधान भए पनि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण नगरी थप कक्षा अनुमति मागेका छन् । अनुमति माग गरेकालाई स्थानीय तहले अनुगमन गरी आवश्यक पूर्वाधार पुगे मात्रै कक्षा थपको अनुमति दिने बताएका छन् । जिल्लामा ५ सय २७ सामुदायिक विद्यालयमध्ये पूर्वी नवलपरासीमा ३ सय २२ र पश्चिममा २ सय ५ रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको तथ्यांक छ ।
शुल्क नलिने घोषणा
बाँके (कास)– स्थानीय राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले आधारभूत तहसम्मका विद्यार्थीसँग कुनै पनि शुल्क नलिने घोषणा गरेको छ । उसले विद्यार्थीसँग शुल्क लिइसकेकाको हकमा फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । भर्ना अभियान सञ्चालन भइरहेका बेला सामुदायिक विद्यालयले सहयोग भन्दै शुल्क लिन थालेपछि पालिकाले उक्त निर्देशन दिएको हो ।
सामुदायिक विद्यालयमा मासिक तथा अन्य कुनै शुल्क लिन नपाउने प्रावधान छ । तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका सामुदायिकले भने सहयोग शुल्क भन्दै केही रकम उठाउने गरेका हुन् । मासिक शुल्क भने बाँकेमा उठाउने गरिएको छैन ।
भर्ना अभियानका क्रममा केही सामुदायिक विद्यालयले एकमुष्ठ सहयोग रकम लिएको गुनासो आएपछि यस्तो निर्देशन गरेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका प्रमुख लाहुराम चौधरीले बताए । तर मावि तहको हकमा भने राप्तीसोनारीको शिक्षा समितिले केही बोलेको छैन । ‘प्रचलित शिक्षा नियमवलीले स्पष्ट रूपमा कक्षा ८ सम्मको आधारभूत तहको शिक्षा नि:शुल्क गरेको छ । विद्यालयको समस्यालाई ध्यान दिई गाउँपालिकाबाटै शिक्षक व्यवस्थापन तथा अन्य शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सहयोग गर्ने भनिएको छ,’ शिक्षा समिति अध्यक्षसमेत रहेका चौधरीले भने, ‘आधारभूत तहका विद्यालयलाई नि:शुल्क सञ्चालन निर्देशन दिएका छौं ।’
प्रकाशित : वैशाख १३, २०७५ १०:२१
