कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

स्थानीय तहको सुविधा विधेयक पुन: फिर्ता

आगामी वर्षको बजेटका लागि बिनियोजन विधेयकका सिद्धान्त, उद्देश्य र प्राथमिकता संसद्मा पेश
घनश्याम गौतम

रुपन्देही — प्रदेश ५ स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयक सोमबारको बैठकले पुन: विधायन समितिमा फिर्ता पठाएको छ ।

स्थानीय तहको सुविधा विधेयक पुन: फिर्ता

प्रदेशसभा बैठकमा छलफलका लागि कार्यसूचीमा रहेको विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्न मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आग्रह गरेका थिए । उनले प्रदेश ५ मा अधिकांश पहाडी जिल्ला रहेको र तीमा वडा, गाउँ र नगरसभा सदस्यलाई सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने कुनै स्रोत नभएकाले समितिलाई पुनर्विचारका लागि आग्रह गरेका हुन् । सरकारको आग्रहपछि सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले फिर्ता पठाउने सम्बन्धमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । सभामुखको प्रस्ताव बहुमत सदस्यले ध्वनिमतमा स्वीकार गरेपछि विधेयक समितिमै पठाइएको हो ।

प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले चैत १५ को बैठकमा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेश गरेका थिए । छलफलपछि विधेयक विधायन समितिमा पठाउने निर्णय गरिएको थियो ।

समितिले झण्डै डेढ महिनापछि वैशाख २५ गतेको बैठकमा वडा, गाउँ र नगरसभा सदस्यलाई समेत ७ हजारदेखि ९ हजार रुपैयाँ मासिक उपलब्ध गराउने सहमति गर्दै संशोधन प्रस्तावसहित विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । संशोधनसहितको विधेयक सामान्य छलफलपछि सोमबार बैठकले ‘संशोधनमा पुनर्विचार गर्न आग्रह’ गर्दै पुन: फिर्ता गरेको हो । संशोधन प्रस्तावमा गाउँपालिका वडा सदस्यलाई ७ हजार, नगरपालिका वडा सदस्यलाई ८ हजार र उपमहानगरपालिका वडा सदस्यलाई ९ हजार मासिक उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।

संसद बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले स्थानीय तहमा सबैलाई सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने स्रोत नभएको बताए । ‘स्थानीय तहमा पर्याप्त स्रोत छैन, धान्न सक्ने अवस्था पनि होइन,’ उनले भने, ‘माननीय सदस्यहरूले यो भावना बुझ्नु भएकै छ र बुझ्नु पनि हुनेछ ।’ पर्याप्त स्रोत व्यवस्थापन नहुँदासम्म सबैलाई सुविधा दिने भन्ने सम्भव नभएकाले त्यसमा गम्भीर भएर छलफलसहित पुन: पेश गर्न उनले समितिलाई आग्रह गरे ।

समितिका जेष्ठ सदस्य बलदेव शर्मा पोखरेलले पर्याप्त छलफलपछि संशोधन प्रस्तावसहित विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरे पनि सरकारको अधिकारअनुसार फिर्ता भएको बताए । ‘सरकारले फिर्ता गर्न पाउँछ, त्यहीअनुसार नै भयो,’ उनले भने, ‘अब समिति फेरि बैठक बसेर के गर्ने भन्ने टुंगो लगाउँछ ।’

बजेटका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीति सभामा पेश
अर्थमन्त्रीको हैसियतमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७५ मा पेश हुने बजेटका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीति पेस गरेका छन् । यसअघि प्रदेश सरकारले चालू वर्षका लागि ल्याएको नीति कार्यक्रममै आधारित रहेर ‘समृद्ध प्रदेश: खुसी जनता’ लाई प्राथमिकता दिँदै नीतिहरू तय गरिएको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारका आयका विभिन्न स्रोतमध्ये संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँड र समानीकरण अनुदानमार्फत प्राप्त स्रोतको सीमामात्र प्राप्त भएको अवस्थामा सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानमार्फत प्राप्त हुने रकमको सीमा अहिलेसम्म प्राप्त नभएको उनले बताए ।

‘स्रोतको यकिन सीमा अहिलेसम्म प्राप्त भएकै छैन,’ उनले भने, ‘जेठ १५ गते प्रतिनिधिसभामा बजेट पेश हुनासाथ सीमा प्राप्त हुने आधारमा हामी अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ ।’ प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका कर तथा गैरकरसम्बन्धी अधिकारअनुसार राजश्व प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म संकलन नगरे पनि साउन १ देखि संकलन गर्ने हुँदा त्यसलाई पनि स्रोतका रुपमा समावेश गर्ने उनले बताए ।

प्रदेशका स्रोतलाई मितव्ययी ढंगले उपयोग गर्दै फजुल खर्च नियन्त्रण, धेरैभन्दा धेरै जनतालाई फाइदा पुग्ने आयोजना छनोट, ग्रामीण र शहरी क्षेत्र, पहाड र तराईका जिल्लाको सन्तुलित विकासको सिद्धान्तअनुरुपको बजेट, सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेका र प्रतिफलयुक्त र प्रभावकारी आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउने, खर्चको पारदर्शीता र योजनाको गुणस्तर सरकारको सिद्धान्त छ । सरकारले स्थानीय तहसँग राजश्व बाँडफाँड तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको ढाँचा आपसी छलफल र सहकार्यबाट तय गर्ने नीति बनाएको छ । स्थानीय तहमा गएको बजेट चुहावट रोक्न अनुगमन प्रणाली विकास गर्ने नीति पनि सरकारको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७५ १०:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?