कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

विनियोजन विधेयकमाथि छलफल सुरु

सांसद क्षेत्र विकास कोष निरन्तर, वर्षा लागेपछि हुने काम रोक्नुपर्छ, निर्माणमा ढिलासुस्ती र अटेरी प्रवृत्ति निरुत्साहित गराऊँ
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — प्रदेशसभा बैठकमा सरकारले आगामी वर्षका लागि पेस गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिमाथि मंगलबार छलफल सुरु भएको छ ।मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सोमबार प्रस्तुत गरेको विधेयकमाथि पहिलो दिनको छलफलमा २० सांसदले भाग लिएका छन् ।

विनियोजन विधेयकमाथि छलफल सुरु

छलफलका लागि ४७ सांसदले प्रदेशसभा सचिवालयमा नाम दर्ता गराएका छन् ।


प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसमेत सम्हालेका पोखरेलले सरकारले चालु आवका लागि ल्याएको नीति कार्यक्रममै आधारित रहेर ‘समृद्ध प्रदेश : खुसी जनता’ लाई प्राथमिकता दिँदै अर्को वर्षका लागि आउने बजेटका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र नीति प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसमा सुझाव दिँदै सांसदले अहिलेसम्मको बजेट कार्यान्वयन नीति नै परिवर्तन गर्न माग गरे । सांसद कमलराज श्रेष्ठले बजेट कार्यान्वयन नीति नै परिवर्तन गर्नु जरुरी रहेको बताए । ‘वर्षा लागिसक्यो, नयाँ बाटा खन्ने र डोजर लगाउने काम बल्ल थालिएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो बजेटले विकास हुँदैन, बरु विनाश हुन्छ ।’


सांसद विष्णु पन्थीले स्थानीय तहमा समेत अनियमितता सुरु भएकाले त्यसको नियन्त्रणका लागि अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिए । नीतिले सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरोकारवालाको सहभागितामा आधारित निरीक्षण तथा अनुगमनको पद्धति विकास गर्ने उल्लेख छ । ‘तर त्यतिले पुग्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने गरी कडा अनुगमन नीति तयार गर्नुपर्छ ।’ प्रतिपक्षबाट बोल्ने सांसदले सांसद क्षेत्र विकास कोषको माग गरे । बजेटमा कोषबारे उल्लेख छैन । सांसद फकरुद्दिन खानले कोषलाई निरन्तरता दिन जरुरी रहेको बताए । उनले विधेयकको उद्देश्य र नीतिमा सम्भाव्यता अध्ययन भएका योजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने नीति अवलम्बन नगर्न आग्रह गरे ।


सांसद सन्तोषकुमार पाण्डेले पनि संसदको क्षेत्र विकास कोषलाई प्रदेश सरकारले पनि निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव दिए । ‘संसद विकास कोष विश्वासको आधार हो,’ उनको भनाइ थियो, ‘त्यसैले त्यसको निरन्तरताले नै जनताबाट थप विश्वास जित्न सकिनेछ ।’


प्रदेश सरकार संविधानले दिएको अधिकार स्थापित गर्दै संघीय सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नागरिकका मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने, सामाजिक उत्तरदायित्वसहितको खुला प्रतिस्पर्धात्मक बजार प्रणालीमार्फत स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै प्राप्त प्रतिफललाई समन्यायिक वितरणको माध्यमबाट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने आर्थिक सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने नीति अघि सारेको छ । मंगलबारको छलफलमा भाग लिने सांसदले जनताका खानेपानी, सिँचाइ, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत साना समस्यामा पनि स्थानीय सरकारको मात्र भर नपरी प्रदेश सरकारले बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । सम्भाव्यता अध्ययन भएका योजनाका लागि मात्र बजेट विनियोजन गर्ने सरकारको नीति अव्यावहारिक रहेको सांसदको गुनासो थियो ।


२ विधेयक प्रमाणीकरण
संसदबाट सर्वसम्मत पारित सरकारका दुई विधेयक प्रमाणीकरण भएका छन् । प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले गाउँ र नगरसभाका कानुन निर्माणसम्बन्धी विधेयक र प्रदेश सरकारको सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् । दुई विधेयक प्रमाणीकरण भएको पत्र सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले बैठकमा पढेर सुनाएका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७५ १२:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?